सरकारी योजनाविरुद्ध किन आगो ओकल्दैछन् ‘दोगलापन’ अशनिर?

एजेन्सी : भारतको चर्चित डिजिटल भुक्तानी कम्पनी ‘भारतपे’का पूर्वसहसंस्थापक अशनिर ग्रोभरले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ‘युपीआई’मा शुल्क लगाउने तयारीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले युपीआई कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउनु जनताबाट थप ‘कर’ असुल्नुसरह भएको बताएका छन्।

सार्क ट्यांक इन्डिया नामक रियालिटी शोमा ‘दोगलापन’ भन्ने संवादका कारण चर्चामा आएका उनले भारतीय टेलिभिजन च्यानल ‘सीएनएन-न्यूज १८’ सँग कुरा गर्दै भारतमा डिजिटल भुक्तानीको क्रान्ति ल्याएको सफल प्रणालीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए।

“जुन प्रणालीले यति राम्रोसँग काम गरिरहेको छ, त्यसमाथि किन हस्तक्षेप गर्नुपर्यो? निःशुल्क छ र नै युपीआई चलेको हो। यदि यसमा शुल्क लगाउन थालियो भने युपीआईलाई ‘टाटा, बाइ-बाइ’ भने हुन्छ, यो सकिन्छ”, ग्रोभरले भने।

उनका अनुसार युपीआईमा शुल्क तोकिएमा ग्राहक र व्यापारीहरू फेरि नगद (क्यास) को कारोबारतर्फ फर्किनेछन्। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नगद व्यवस्थापन गर्न र एटीएम सञ्चालन गर्न अझ बढी खर्च लाग्नेछ र भारत फेरि ‘क्यास इकोनोमी’ बन्ने जोखिम बढ्नेछ।

२ हजारको सीमामाथि प्रश्न
भारत सरकारले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार २ हजार भारुसम्मको युपीआई कारोबार वा रुपे डेबिट कार्डबाट हुने भुक्तानीमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन। तर, २ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका व्यावसायिक (मर्चेन्ट) कारोबारमा शुल्क लाग्नसक्ने बाटो खुला राखिएको छ।

यसै विषयमा आपत्ति जनाउँदै ग्रोभरले भने, “सरकारले २ हजारभन्दा माथिका कारोबार सङ्ख्याका हिसाबले जम्मा ४ प्रतिशत मात्र छन् भनेर बचाउ गरिरहेको छ। तर, कारोबार रकमको हिसाबले हेर्ने हो भने दुई-तिहाइ अर्थात् ६६ प्रतिशत कारोबार २ हजारभन्दा माथिका छन्। यसको अर्थ सरकारले जनताबाट थप पैसा असुल्नका लागि यो नियम ल्याउन खोजेको हो, यसको कुनै तुक छैन।”

शुल्कबाट बच्न ग्राहकहरूले ठूलो रकमलाई २/२ हजारका साना टुक्रा बनाएर पटक-पटक भुक्तानी गर्ने वा पसलेले सिधै नगद नै माग्ने स्थिति आउने उनले बताए।

बैंक र केन्द्रीय बैंकले अर्बौँ रुपैयाँ नाफा कमाइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ग्रोभरले प्रश्न गरे, “रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र वाणिज्य बैंकहरू सबै खर्बौँको नाफामा छन् भने युपीआईका कारण कसलाई नोक्सान भइरहेको छ?”

सरकारको तर्क के छ ?
यता, भारत सरकारले भने युपीआईको दायरा र प्रयोगकर्ता निकै तीव्र गतिमा बढेकाले साइबर सुरक्षा, प्रविधि सुधार र पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताएको छ।

केवल सरकारी अनुदानमा मात्र यो प्रणाली सधैँ धानिन नसक्ने भन्दै प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन निश्चित कारोबारमा शुल्क (मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट - एमडीआर) लगाउने नीतिगत व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।

सन् २०१६ मा सुरु भएको युपीआई भारतको सबैभन्दा सफल डिजिटल प्रणाली मानिन्छ। हाल युपीआई सेवा नेपाल, भुटान, सिंगापुर, फ्रान्स, कतार, यूएईसहित ११ वटा देशमा विस्तार भइसकेको छ। पछिल्लो १० वर्षमा यसको कारोबार रकम ४ हजार गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ।