तत्कालीन हसिना मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित आवामी लिगका सात नेतालाई मृत्युदण्डको फैसला

एजेन्सी : बङ्गलादेशको एक अदालतले पूर्व सत्ताधारी दल आवामी लिगका सात वरिष्ठ नेतालाई सन् २०२४ को जनविद्रोह दबाउने प्रयासमा भूमिका खेलेको अभियोगमा मङ्गलबार अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। दोषी ठहरिएकामा दुई पूर्व मन्त्री पनि छन्।

अदालतले उनीहरूलाई हत्या तथा मानवताविरुद्धको अपराध र हत्याका लागि उक्साएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो। सजाय सुनाइएकामध्ये आवामी लिगका पूर्व महासचिव ओबैदुल कादेर र पूर्व मन्त्री मोहम्मद अली अराफात रहेका छन्। 

न्यायाधीश नजरुल इस्लाम चौधरीको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले फैसला सुनाएको हो। सरकारी वकिल मोहम्मद अमिनुल इस्लामले फैसलाप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने, “हामी यस फैसलाबाट खुसी छौं।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार, सन् २०२४ को जुलाई र अगस्टमा विद्यार्थीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन दबाउने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकारको कारबाहीबाट करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो।

हसिनाको १५ वर्ष लामो शासनको अन्त्य अगस्ट २०२४ मा भएको थियो। आन्दोलन चर्किएपछि हसिना हेलिकप्टरमार्फत छिमेकी भारत पुगेकी थिइन् र हाल त्यहाँ अज्ञात स्थानमा बस्दै आएकी छन्। उनलाई पनि नोभेम्बर २०२५ मा अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो।

राज्यद्वारा नियुक्त प्रतिरक्षा वकिल एम हसन इमामले सातै जना प्रत्यक्ष रूपमा हत्यामा सङ्लग्न नभएको दाबी गर्दै अदालतले मृत्युदण्डभन्दा कम सजाय दिन सक्ने बताए। “उनीहरू हत्यामा प्रत्यक्ष सङ्लग्न थिएनन्। आफ्ना सहकर्मी कार्यकर्ता र समर्थकको गतिविधिका कारण उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिएको हो,” उनले भने।

मृत्युदण्ड सुनाइएकामध्ये अन्य पाँच जना एएफएम बहाउद्दिन नसिम, शेख फजले शम्स पराश, माइनुल हुसेन खान निखिल, सद्दाम हुसेन र शेख वली आसिफ इनान हुन्। अदालतले तीमध्ये पाँच जनाको आधा सम्पत्ति आन्दोलनका क्रममा मारिएका वा घाइतेहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा वितरण गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

मङ्गलबारको फैसलासँगै सन् २०२४ को आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा दोषी ठहर हुनेहरूको कुल सङ्ख्या ६८ पुगेको छ। तीमध्ये २२ जनालाई मृत्युदण्ड सुनाइएको छ। तर चार जना मात्रै हाल हिरासतमा छन्।

हसिनाले अदालतको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गर्न अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। हसिना सत्ताच्युत भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा फेब्रुअरीमा भारी बहुमतसहित विजयी भएको प्रधानमन्त्री तारिक रहमान नेतृत्वको सरकारले हसिनालाई सुपुर्दगी गर्न भारतसमक्ष अनुरोध गरेको छ। यद्यपि, ७८ वर्षीया हसिनाले आफूलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइए पनि डिसेम्बरमा स्वेच्छाले बङ्गलादेश फर्कने बताएकी छन्।