माग सम्बोधनमा संस्थापन लचिलो बने पनि देउवा पक्ष छुट्टै महाधिवेशनको निर्णयमा अडिग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक एकताको लागि यसअघि पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अघि सारेका माग सम्बोधनको निर्णय लियो। उनीहरूका मागप्रति लचक बनेको संस्थापन पक्ष क्रियाशील सदस्य बन्न छुटेका र १४ औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित दुबैलाई समेट्न तयार भयो।

विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न विवाद समाधान उन्मुख हुने र १५ औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, समूहको तर्फबाट अघि सारेका माग सम्बोधन हुने भएपछि महाधिवेशनको वातावरण तयार हुने विश्वास लिइए पनि देउवा पक्ष सहमतिमा आएन। 

आगामी मङ्सिर २१ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको छुट्टै १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा अडिग रह्यो। सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा देउवा पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने सम्बन्धमा खासै चासो नदिएको र संवादलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आगामी मङ्सिरमा १५औँ महाधिवेशन थाल्ने जनायो। साथै पार्टीले गर्ने आगामी १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी नहुन अपिल गर्यो।

महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा शङ्शाक कोइरालाले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार आगामी असोज १५ गतेदेखि वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्ने जानकारी दिए।

उनले भने, “पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पार्टीको अधिवेशन र महाधिवेशनको एकतर्फी रूपमा घोषणा गरिएको कार्यतालिका स्थगन गरेर वार्ता र संवादमार्फत सहमतिमा पुग्ने वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा नगरी एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्नु कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न।”

उनले पार्टीको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी र राजनीतिक दुवै पक्षको सम्मान हुने गरी समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। पार्टीको संस्थापन पक्षले आइतबार मात्रै कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट निर्णय गरी आगामी असोज ३ गतेदेखि वडा अधिवेशन थाल्ने र असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको थियो।