‘अब नेपालले जलवायु वित्तमा अल्पविकसित र हिमाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ’

बुधबार तिब्बतको ल्हेन्दे खोला हुँदै नेपालको भोटेकोशीमा मिसिएको बाढीका कारण नेपालतर्फ ठूलो जनधनको क्षति भयो।

झट्ट हेर्दा यो प्राकृतिक विपद्सँग जोडिए पनि यसको मूल कारण जलवायु परिवर्तन नै हो। सार्वजनिक तथ्यहरूले हिमालमा गएको पहिरोबाट नदीको बहाव क्षेत्र थुनिँदा बनेको ताल फुट्दा विनाशकारी बाढीको आकार लिएको देखाएका छन्।

सार्वजनिक नीति, विकास अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा समष्टिगत अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा क्रियाशील अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालसँग उकेराले केही समयअघि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक नीति, राजनीतिक अर्थशास्त्रलगायतका विषयमा विस्तृत संवाद गरेको थियो।

सोही अन्तर्वार्तामध्ये उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको जलवायु परिवर्तन र जलवायु वित्तमा केन्द्रित संवादको सम्पादित अंश:

जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा पर्छ, तर जलवायु वित्त लिनेमा नेपाल कमजोर छ भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत अन्याय के हो?
जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण विकसित राष्ट्रहरूले गरेको दीर्घकालीन उत्सर्जन हो। तर, वित्तको नियम बनाउने, स्रोत वितरण गर्ने र प्राथमिकता तोक्ने शक्ति पनि मुख्यतः उनीहरूकै हातमा केन्द्रित छ। यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूले नै जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सबैभन्दा धेरै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

नेपाल यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून भए पनि हिमाल पग्लिने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र सुक्खाजस्ता विपद्का दृष्टिले नेपाल विश्वकै अत्यन्त जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये पर्छ। तर, यति उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्ता देशहरूले जटिल प्रक्रियागत मापदण्ड, सीमित संस्थागत क्षमता र स्रोत परिचालनसम्बन्धी अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्छ।

अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, जलवायु वित्तको वितरणमा जलवायु संवेदनशीलता सधैँ प्राथमिक आधार बन्दैन। बरु, संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रभाव, दातृ निकायहरूको प्राथमिकता तथा वित्तीय संरचनाको शक्ति सम्बन्धले स्रोतको पहुँचलाई बढी प्रभावित गर्छ। परिणामस्वरूप, वास्तविक आवश्यकता भएका समुदाय स्रोतबाट वञ्चित हुन्छन् र प्रशासनिक रूपमा सक्षम पक्षहरूले बढी लाभ पाउँछन्। अर्को गम्भीर समस्या ऐतिहासिक जिम्मेवारी र वित्तीय पहुँचबीचको असन्तुलन हो।

जलवायु वित्तको मुख्य समस्या के हो त?
जलवायु वित्तको मूल समस्या पुँजीको अभाव मात्र नभई न्यायसङ्गत पहुँचको अभाव पनि हो। अहिले पनि धेरैजसो जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा नभई ऋणका रूपमा उपलब्ध हुने गरेको छ। यसले जलवायु सङ्कट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका गरिब तथा विकासशील देशहरूमाथि थप ऋणको भार थप्ने काम गर्छ। जलवायु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रदूषण गर्ने पक्षले लागत व्यहोर्नुपर्छ, तर व्यवहारमा असर भोग्ने देशहरूले नै थप आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको सन्दर्भमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के-के हुन्?
नेपालको सन्दर्भमा मुख्यतः तीनवटा कुरामा सुधार हुनुपर्छ। पहिलो, वित्त वितरणको आधार ‘परियोजना तयार गर्ने क्षमता’ होइन, जलवायु जोखिम र संवेदनशीलता हुनुपर्छ।

दोस्रो, उच्च जोखिम भएका अल्पविकसित देशहरूलाई ऋणभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ अनि तेस्रो, स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थमाथि निर्भर नभई प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउने व्यवस्था विस्तार गरिनुपर्छ, जसले गर्दा प्रभावित समुदायसम्म स्रोत छिटो पुग्न सकोस्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी भोग्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै निर्णय प्रक्रिया र वित्तीय पहुँचमा पछि देखिन्छन्। किन?
उनीहरूको जोखिम धेरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणाली र निर्णय प्रक्रियाको संरचना उनीहरूको पक्षमा नहुनु नै मुख्य समस्या हो।

यसका पाँच मुख्य कारण छन्। पहिलो, निर्णय प्रक्रियामा रहेको शक्ति असमानता। जलवायु वित्तका मुख्य स्रोत, बहुपक्षीय कोष र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकसित देशहरूकै प्रभावशाली भूमिका हुन्छ। परिणामस्वरूप, वित्तको परिमाण, प्राथमिकता र वितरणका नियमहरू वित्त आवश्यक पर्ने देशहरूको दृष्टिकोणबाट नभई वित्त उपलब्ध गराउने देशहरूको दृष्टिकोणबाट तय हुन्छन्।

दोस्रो, वित्त प्राप्तिका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता अल्पविकसित मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, जटिल मूल्याङ्कन, निगरानी तथा प्रतिवेदन प्रणाली पूरा गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता देशहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत स्रोत सीमित हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।

तेस्रो, जोखिमभन्दा पहुँच क्षमतालाई बढी महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएका र प्रशासनिक रूपमा सक्षम देशहरूले बढी स्रोत पाउँछन्।

चौथो, वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा आउनु हो। जसले गर्दा सङ्कटमा न्यून जिम्मेवार देशहरू अनुकूलन र क्षति-नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप ऋणको चक्रमा धकेलिन्छन्।

पाँचौं, स्थानीय समुदायको आवाज कमजोर हुनु। धेरैजसो जलवायु वित्त माथिल्लो तहका संस्थामार्फत प्रवाह हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने स्थानीय समुदाय, आदिवासी समूह, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

दाता-केन्द्रित र बजारमुखी जलवायु वित्त प्रणालीले जलवायु न्यायलाई कसरी कमजोर बनाइरहेको छ?
अनुसन्धानका आधारमा हेर्दा दाता-केन्द्रित र बजारमुखी जलवायु वित्त प्रणालीले जलवायु न्यायलाई वितरणगत अन्याय, प्रक्रियागत अन्याय र मान्यतासम्बन्धी अन्याय गरेको देखिन्छ।सबैभन्दा पहिले, हालको प्रणालीमा जलवायु वित्तको वितरण जोखिमको स्तरभन्दा दाताको प्राथमिकता र बजारको प्रतिफलका आधारमा हुने गर्छ।

मेरै अध्ययन (२०२६) ले देखाएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीले धेरै अवस्थामा दाता राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ, जबकि अल्पविकसित मुलुकहरूको वास्तविक अनुकूलन आवश्यकता दोस्रो स्थानमा पर्छ। सन् २०२४ मा भएको भेनरलगायतको अध्ययनले पनि जलवायु वित्तको पहुँचमा जोखिमभन्दा संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्रभाव निर्णायक रहेको देखाएको छ।

दोस्रो, बजारमुखी जलवायु वित्तले उच्च प्रतिफल हुने ठूला नवीकरणीय ऊर्जा वा हरित बन्डजस्ता परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ। तर, स्थानीय अनुकूलन, पहिरो नियन्त्रण, सामुदायिक वन, खाद्य सुरक्षा वा क्षतिपूर्तिजस्ता कम आर्थिक प्रतिफल दिने तर सामाजिक रूपमा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू उपेक्षित हुन्छन्। यसलाई ‘जलवायु कार्यको वित्तीयकरण’ भनिन्छ।

तेस्रो, निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रक्रियागत अन्याय छ। हरित जलवायु कोषलगायतका निकायहरूमा अत्यधिक प्राविधिक र कडा प्रक्रियाका कारण अल्पविकसित मुलुकहरूमा स्थानीय संस्थाहरूले प्रत्यक्ष पहुँच पाउन नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ, जसले स्थानीय स्वामित्व कमजोर बनाउँछ।

चौथो, दाता-केन्द्रित प्रणालीले स्थानीय ज्ञान, आदिवासी अनुभव र महिलाहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई पर्याप्त मान्यता दिँदैन, जसलाई ‘मान्यतासम्बन्धी अन्याय’ भनिन्छ।

नेपालकै सन्दर्भ हेर्दा सन् २०११-२०२१ बीच प्राप्त ५.७१ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा आएको थियो, जबकि उच्च गुणस्तरको अनुदानमुखी कोषको हिस्सा अत्यन्त सीमित थियो। सङ्कटमा न्यून योगदान गर्ने देशले अनुकूलनका लागि थप ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था जलवायु न्यायको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट न्यायोचित लाभ लिन के-कस्ता संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ?
नेपालले जलवायु वित्तबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुको कारण रकमको उपलब्धता मात्र नभई पहुँच, प्रभावकारी उपयोग र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर हुनु पनि हो। यसका लागि नेपालले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न गुणस्तरीय परियोजना तयारी, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तीनै तहका सरकारमा विस्तार गरिनुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थमाथिको निर्भरता र लागत घटाउन नेपालका राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने गरी मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि एकीकृत राष्ट्रिय संरचना विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हाल मन्त्रालयहरू र विकास साझेदारहरूबीच समन्वयको कमीले स्रोतको दोहोरोपन र प्राथमिकतामा अस्पष्टता देखिन्छ।

जलवायु वित्तको ट्र्याकिङ, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गर्न सके स्रोतलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार र समुदायलाई यसको केन्द्रमा राख्दै स्थानीय अनुकूलन योजना र समुदायमा आधारित वित्तीय संयन्त्रलाई बलियो बनाइनुपर्छ।

यसबाहेक, नेपालले वैज्ञानिक तथ्याङ्क र जोखिम-आधारित योजना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षति-नोक्सानीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो दाबी बलियो हुन्छ।

नेपालजस्ता मुलुकले ऋणभन्दा अनुदानमुखी वित्तका लागि अल्पविकसित र हिमाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ र दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। अन्ततः पारदर्शिता, खुला सूचना प्रणाली र सामाजिक लेखापरीक्षण बलियो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई जलवायु न्यायको आधारमा पुनः डिजाइन गर्ने अवसर पाउनुभयो भने, तपाईंले पहिलो प्राथमिकतामा कुन तीन सुधार लागू गर्नुहुन्थ्यो?
सबैभन्दा पहिले, वित्तको उद्देश्यलाई सहायता वा लगानीको परम्परागत दृष्टिकोणबाट निकालेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ।

सुधारको पहिलो आधार क्षमता होइन, जलवायु जोखिम र वास्तविक आवश्यकतालाई वित्त वितरणको मुख्य मापदण्ड बनाइनुपर्छ। जलवायु जोखिम, गरिबी, अनुकूलन आवश्यकता र क्षति-नोक्सानीका सूचकका आधारमा स्रोत प्रवाह हुनुपर्छ, ताकि नेपाल, बङ्गलादेश वा साना टापु राष्ट्रहरूले जटिल प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिना प्राथमिक पहुँच पाउन सकून्।

दोस्रो सुधार, निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण र प्रत्यक्ष पहुँचको सुनिश्चितता हो। हालको केन्द्रीकृत र दाता-नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई बदलेर प्रभावित देश, स्थानीय सरकार, आदिवासी समुदाय र महिला समूहहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ। स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया निकायमार्फत नभई प्रत्यक्ष रूपमा वित्त परिचालन गर्ने अवसर दिइनुपर्छ, जसले प्रक्रियागत न्याय र स्थानीय स्वामित्वलाई मजबुत बनाउँछ।

तेस्रो सुधार, वित्तको स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। जलवायु अनुकूलन र क्षति-नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध वित्त अनिवार्य रूपमा अनुदान र क्षतिपूर्ति-आधारित हुनुपर्छ, ऋणमा आधारित होइन।

ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र सङ्कट सिर्जना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका देशहरूले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सिद्धान्तअनुसार पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व वहन गर्नुपर्छ। यसका लागि क्षति-नोक्सानी कोषलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावित राष्ट्रहरूका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।