संसदमा अमरेशको आक्रोश : ‘प्रधानमन्त्रीको शासन सल्लाहकारतन्त्रमा परिणत भयो’

काठमाडौं : सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले वर्तमान सरकार विधि, पद्धति र संविधान अनुसारभन्दा पनि सल्लाहकारतन्त्र तथा हुकुमी शैलीमा चलेको आरोप लगाएका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले देश विषम परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

संसद्मा नेपालको संविधान देखाउँदै सिंहले वर्तमान शासन व्यवस्था संविधानको चार वटा पिलर (गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता) माथि प्रहार गर्ने गरी सरकार चलेको आरोप लगाए। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको शासन प्रणाली हुने भए पनि अहिले त्यो व्यवस्था सल्लाहकार तन्त्रमा परिणत भएको उनको टिप्पणी छ।

"प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था सल्लाहकार व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ। यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ, मैले बुझ्न सकेको छैन," उनले भने, "सल्लाहकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ, लेखेर दिऊँ, मलाई लाग्दैन कि उहाँको सल्लाहकार शायद मलाई थाहा नहोला- हर्बड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो?"

सिंहदरबारमा सरकारको केन्द्र हुनुपर्नेमा ‘जुवाघर’मा बनेको जस्तो र हुकुमी शासन चलिरहेको सिंहको आरोप छ। उनले भने, "सरकारका केन्द्र, मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारका केन्द्र जुवाघर बनेको छ। हुकुमी शासन चलिरहेको छ।"

प्रधानमन्त्री शासन व्यवस्था मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहने तर, मन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने भनेर प्रहरी परिचालन गरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सिंहले भने, "गौरीकुमार यादवले त्यो दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो जुन दिन रातमा प्रहरी परिचालन गरेको थियो।"

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले सांसदहरूसँग न्यायोचित व्यवहार नगरेको उनको भनाइ थियो। सिंहले भने, "यो सचिवालय र सचिवालयको केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफैँ अचम्म हुन्छु कि, म कुन देशको सांसद हो? यो देशको सांसद यस्तो व्यवस्था गरेछ, गुन्डाशैलीमा शासन गर्नुपर्छ, यो उहाँको कोट अनकोट भन्दै छु।" 

राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी भएको प्रसंग बारम्बार दोहोर्याउँदै उनले असन्तुष्टि जनाए। सिंहले भने, "यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरूँ।"

पछिल्लो समय मधेस र सीमान्तकृत समुदायमाथि राज्यबाटै दमन र अन्याय भइरहेको उनले बताए। सरकारको बलमा मधेसीहरूलाई पेल्ने काम भएको र मधेसमा बनाउने भनिएको बर्दिबास मेडिकल कलेजको सपना समेत वर्तमान सरकारले समाप्त पारेको उनको आरोप छ।

सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै सिंहले स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयमा चरम विभेद र लापरबाही भएको बताए। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत भएका नियुक्तिहरूमा एउटै वर्ग र व्यक्तिको मात्र हालीमुहाली रहेको भन्दै उनले मधेसी, दलित, जनजाति र महिलाहरूलाई समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको बताए। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानदेखि विश्वविद्यालयहरूका नियुक्ति गर्दा समावेशिताको धज्जी उडाइएको उनको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्री वा सचिवालयको आडमा राज्यको ढुकुटीबाट तलब-भत्ता खाने तर मधेसी तथा नागरिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्ने उनले बताए। प्रहरी प्रमुख र सुरक्षा निकायहरू समेत सरकारको दबाबका कारण त्रसित अवस्थामा बस्नुपरेको उनको दाबी छ। सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले जनताको प्रतिनिधिले जनताकै पक्षमा आवाज उठाउने र गलत प्रवृत्तिको संसद्बाटै पर्दाफास गर्ने चेतावनी दिए।

उनले भने, "सचिवालयको सरकार नभएर सल्लाहकारको सरकार हो भने प्रधानमन्त्रीको शासन होस् र संसद्प्रति उत्तरदायी होस्, संसद्प्रति उत्तरदायी होस्। संसद्ले सरकार बनाउने, सरकारले संसद् बनाउने होइन। हामी संसद् वाच डगको रूपमा काम गर्छौं, हामी जनताको प्रतिनिधि हौं। जनउत्तरदायी त संसद् हुनै पर्छ, हामी कसैको रबरस्ट्याम्प बन्दैनौं।"