मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति ग्यास उद्योगी संघले भन्यो- प्रमाणित भए कारबाही गर्नूस्, धम्की नदिनूस् ​​​​​​​​​​​​​​

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले देशमा सञ्चालित ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति एल.पि. ग्यास उद्योग संघ नेपालले कडा आपत्ति जनाएको छ।

मन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘गैरजिम्मेवार, गैरलोकतान्त्रिक र अमर्यादित’ भएको ठहर गर्दै संघले सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन र पानीमाथिको ओभानो बन्न उद्योगीमाथि दोष थोपरेको आरोप लगाएको छ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठले बजारमा हाल देखिएको ग्यास अभावमा उद्योगीको बदनियत नभई सरकारी नीतिको अलमल र बाटोको अवरोध मुख्य जिम्मेवार रहेको प्रस्ट पारेका छन्।

सरकारी नीतिकै कारण अभाव चुलिएको दाबी
संघका अनुसार १५ दिनका लागि मात्र भनिएको ७.१ केजीको व्यवस्था सरकारले चार महिनासम्म लम्ब्याएको थियो। पूर्ण सिलिन्डरमा फर्कन संघले २०८२ चैत १६ गते नै नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएको संघले जनाएको छ।

“लामो समयपछि पूर्ण सिलिन्डर खुला गर्दा बजारमा अचानक माग अत्यधिक बढ्यो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसमाथि प्राकृतिक विपत्तिका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटहरूको ढुवानी प्रभावित भयो र आयातमा पनि तदारुकता देखिएन। वर्तमान अभावको कारण यही नै हो।”

‘प्रमाणित भए कारबाही गरियोस्, धम्की नदिइयोस्’
विगत पाँच दशकदेखि विपद्का समयमा समेत अहोरात्र खटिएर आपूर्ति सहज बनाउँदै आएको स्मरण गराउँदै संघले कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न चुनौती दिएको छ।

तर, प्रमाणबिना समग्र ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाएर भौतिक कारबाहीको संकेत दिने अभिव्यक्ति आउनु आपत्तिजनक भएको संघको ठहर छ। संघले आपूर्ति सहज बनाउन सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू सधैँ तयार रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।

के भनेकी थिइन् मन्त्रीले?
यसअघि बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योगीहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर राज्यलाई अटेरी गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

मन्त्री यादवले असहयोग गरेको भन्दै ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्। “हाम्रो जस्तो देशमा धेरैमा दुईवटा उद्योग भए पुग्छ, सबै खारेज गर्नुपर्छ। मैले हात जोड्दा पनि उद्योगीले टेरेनन्,” मन्त्रीले भनेकी थिइन्।

काठमाडौंका लागि पठाइएका ४८ हजार सिलिन्डरमध्ये करिब २० हजार मात्र बजारमा पुगेको र बाँकी बाटैबाट गायब भएको दाबी गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रको भर पर्दा धोका भएकाले अब आयल निगम आफैँले ग्यास उद्योग खोल्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।

‘अब जे निर्देशन हुन्छ, त्यही हिसाबले हामी जान्छौँ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘तर ती उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्यास सहज हुँदैन भन्ने मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो।’