चक्रपथसहित उपत्यकाका मुख्य ६ रुटमा असोज ३ देखि रात्रि बस थपिँदै

काठमाडौं : आगामी असोज ३ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा थप ६ वटा नयाँ रुटमा २८ वटा रात्रि बस सञ्चालनमा आउने भएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको रात्रिकालीन यातायात सेवा सञ्चालन हुने नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा साझेदार अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

उपत्यकाका उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम भूभागलाई जोड्ने गरी रात्रि बसका रुटहरू निर्धारण गरिएका छन्। उपत्यकाको उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम दुवै भागलाई जोड्ने गरी गोदावरीदेखि बुढानीलकण्ठसम्म ६ वटा, भक्तपुरको जगातीदेखि रत्नपार्क हुँदै ठमेलसम्म ६ वटा, एअरपोर्टदेखि चन्द्रागिरीको नागढुङ्गासम्म चार वटा बस, कीर्तिपुरदेखि काठमाडौंको नयाँ सडक नेपाल बायु सेवा निगमसम्म चार वटा र चक्रपथमा दुईतर्फी फन्को लगाउन आठ वटा बस सञ्चालन हुनेछन्। 

चक्रपथमा दुवैतर्फी बस सञ्चालन हुने भएकाले एकपटक बस परिवर्तन गरी उपत्यकाका जुनसुकै तोकिएका स्थानमा पुग्न सकिनेछ। यसरी यात्रा गर्दा अधिकतम भाडा  ८० रुपैयाँ तोकिएको छ।

गत वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, चन्द्रागिरी र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले साझा यातायातसँगको समन्वयमा परीक्षणका रूपमा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तीन महिनाको परीक्षणपछि विज्ञ कार्यदलको अध्ययन अनुसार उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको वित्तीय साझेदारीमा सेवा निरन्तरता दिँदा दिगो र सुरक्षित हुने निष्कर्ष निकालिएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले बताइन्।

डङ्गोलले भनिन, “हामीले नाफाघाटा जे भए पनि सेवालाई निरन्तरता दिने लक्ष्यसहित तीन महिना परीक्षण सेवा दियौँ। विज्ञहरूको कार्यदललाई यसको व्यवस्थापन र वित्तीय सुझावका लागि जिम्मा दियौँ। यसरी गरिएको अध्ययनले सेवाको निरन्तरताका लागि तीन वटा विकल्प दिएको छ। यसमध्ये उपत्यकाका नगरपालिकाको वित्तीय साझेदारीमा सेवालाई निरन्तरता दिँदा दिगो र सुरक्षित सेवा हुनेछ।”

बेलुका ८ बजेपछि भक्तपुर जाने सार्वजनिक यातायात पाउन निकै कठिन हुने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि कमपाले योजना बनाइरहेको जानकारी दिइन्। भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भनिन्, “यसले काठमाडौं र ललितपुरसँग भक्तपुरको सम्बन्ध नजिक ल्याउने विश्वास छ।”

बैठकले, रात्रिकालिन बस सेवा सञ्चालनको रुट परमिट सहजताका लागि विद्यमान यातायातसम्बन्धी कानुनमा समय सापेक्ष संशोधनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने भएको छ।