आत्महत्या रोकथामका लागि मौनता तोड्न मानव अधिकार आयोगको अपिल, बर्सेनि सात हजार हाराहारीले गुमाउँछन् ज्यान

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आत्महत्या रोकथाम तथा नागरिकको जीवन रक्षाका लागि मौनता तोडेर खुला संवाद सुरु गर्न सरकार तथा सरोकारवाला पक्षसँग विशेष आग्रह गरेको छ।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (सेप्टेम्बर १०) का अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले आत्महत्यालाई केवल स्वास्थ्य समस्याका रूपमा मात्र सीमित नगरी ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार’ सँग जोडिएको गम्भीर मानव अधिकारको विषयका रूपमा लिन ध्यानाकर्षण गराएको हो।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै आयोगले जनाएअनुसार देशमा प्रत्येक वर्ष हजारौँ नागरिकले आत्महत्याका कारण अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७ हजार २२१ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको थियो भने पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै आत्महत्यासम्बन्धी ६ हजार ८५२ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

विभिन्न अध्ययनअनुसार मानसिक तनाव, चिन्ता, निराशा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, दीर्घकालीन मानसिक समस्याका साथै आर्थिक संकट, गरिबी र बेरोजगारी नै आत्महत्याको मुख्य कारकका रूपमा देखिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आत्महत्या रोकथाम संस्था (आईएएसपी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि ‘आत्महत्याबारेको दृष्टिकोण परिवर्तन गरौँ’ र यस वर्षका लागि ‘संवाद सुरु गरौँ’ भन्ने नारा तय गरेका छन्।

आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संकटमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सुन्ने, बुझ्ने र सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, आत्महत्याको प्रयासबाट बाँचेका व्यक्ति तथा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई समाजमा दोष लगाउने, लाञ्छना लगाउने वा सामाजिक बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई तुरुन्त निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

उनीहरूको गोपनीयताको रक्षा गर्दै सम्मानजनक व्यवहार र आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायहरूसँग माग गरेको छ।