सबै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ : उद्योगमन्त्री

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले देशमा हाल सञ्चालित सबै निजी ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गरी नेपाल आयल निगमको आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग खोल्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि यस्तो कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी हुन्।

निगमले पटक–पटक पत्राचार गरे पनि ग्यास उद्योगबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उनले आपूर्ति सहज बनाउन समितिले आवश्यक निर्देशन दिनसमेत आग्रह गरीन्।

“हाम्रो देशमा बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग चाहिएको छ। सबै खारेज गर्नुपर्छ,” मन्त्रीले भनिन्, “आयल निगमले आफ्नो मातहतमा एउटा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ।”

हाल नेपालमा ५८ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि तीमध्ये एउटा पनि आयल निगमको मातहतमा नरहेको र संकटका बेला उद्योगीहरूले असहयोग गरेको उनको आरोप छ। माग अनुसार सिलिन्डर बजारमा नपठाइँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताइन्।

“५८ वटा ग्यास उद्योगले तीन–तीन हजारका दरले हरेक दिन काठमाडौंमा सिलिन्डर पठाइदिएको भए आज यो स्थिति आउने थिएन,” उनले थपिन्, “तर कसैले पठाइदिँदैन।  हिजो पनि ४८ हजार सिलिन्डर काठमाडौंको लागि त्यहाँबाट हिँडेको छ। तर १९ हजारभन्दा बढी  गएको छैन। कहाँ गयो त्यो सिलिन्डर? कसैलाई केहि थाहा छैन। माग्यो भने दिँदैन।”

मन्त्री कुमारीले ग्यास आपूर्ति सम्बन्धी कानुन संशोधन र नयाँ नियम बनाउन खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग भएको गुनासोसमेत गरिन्। उद्योगीको हितअनुकूल बनेका नियम परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको उनले बताइन्।

यस्तै, कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महँगो र तयारी वस्तुको आयात सस्तो पर्ने विद्यमान नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग फस्टाउन नसकेको भन्दै उनले इन्धन, लुगा, खाद्यान्न र चिनी जस्ता पाँच आधारभूत वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनैपर्नेमा जोड दिइन्।

आउँदो चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ‘नेपाल फुड्स’ ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ छुट दिइएको बताइन्।

त्यस्तै, चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्ने स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। हाल खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट १०५ देखि १०९ रुपैयाँसम्ममा चिनी बिक्री भइरहेको र बजारमा १५० रुपैयाँभन्दा बढीमा बेच्नेलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिइन्।

बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले समयमै चिनी आयात नगरेका कारण मूल्य बढेको भन्दै मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। उनले ग्यास अनुगमन गर्दा वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र कारबाही गर्न र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक परे नयाँ कानुन निर्माण वा संशोधन गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।