रिल्सका 'नायक', फिल्डमा 'गायब'!

काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ जलविद्युत् फसेकाहरू खोज्न आफैँ टनेलमा  छिरे। उनी हराइरहेका आफन्त खोज्न प्रभावकारी काम नभएको भन्दै गुनासो गर्न आउने नागरिकलाई ‘म नसुती नसुती काम गरिरहेको छु’ भनेको भिडियो अहिले सञ्जालमा निकै फैलिएको छ। इतिहासले नै नपाएको गृहमन्त्री पाएको भन्दै प्रशंसा गरिएका समाचारका शैलीका भिडियोले टिकटक भरिएका छन्।

सत्ताधारी सांसदहरू नुवाकोटका बाढीको हिलोमा सकी नसकी हिँडिरहेका क्लिपहरू पनि उस्तै गरी फैलिएका छन् सञ्जालमा। कतै हामी नेपाल नामक गृहमन्त्री गुरुङको संस्था त कतै सशस्त्र प्रहरीले राहत बोकेर उडाएका ड्रोनका दृश्यहरू पनि कम छैनन्।

यो त भयो सामाजिक सञ्जालमा दौडिरहेका दृश्यहरू, जसले जताततै विपद् हुनु पर्ने कामहरू तीव्र गतिमा भइरहेका झैँ देखिन्छन्।

अब अर्को दृश्यहरू हेरौँ।

करिब आठ सय जनाको ज्यान गएको यो विपद्मा अझैँ हजारौँ नागरिक बेपत्ता छन्। विपद्मा ज्यान गुमेकाहरूको नदी किनारमा रहेको शव कागले ठुँगिरहेका छन्। जो बाँचे ती बस्ने अस्थायी शिविरसम्म तोक्न पाँच दिन लाग्यो। रसुवाका प्रभावित र पीडितहरू भोकै भएका सन्देशहरू आइरहेका छन्।

आफन्तको शव भेटिन्छ कि भनेर अस्पताल धाउनेको संख्या पनि उस्तै छ।  सुरुङभित्र जीवन-मृत्युको दोसाँधमा रहेका ७ सयभन्दा बढी नागरिकका परिवार ‘लौ न चाँडो उद्धार गरिदिनु’ भन्दै गृहमन्त्री, सांसद खोज्दै भौँतारिइरहेका छन्। केही सिप नलागेपछि आइतबार एक समूह र जल विद्ध युत आयोजनाको कार्यालयमा गएर कि सास देऊ कि लास देऊ भनेर धर्नामा बसे।

भोटेकोशी प्रलयपछिको राहत र उद्धारबारे सञ्जालमा सरकार जति सक्रिय देखिन्छ प्रभावित क्षेत्रमा उस्तै निष्क्रिय। आफ्नाको खोजीमा रोइकराई गर्दै गृहमन्त्री बसेको ब्यारेक पुग्ने नागरिकलाई गृहमन्त्री आँखा देखाएर भनिरहेका छन् “म नसुती काम गरिराख्या छु” तर सैनिक क्यापमा भएका नागरिक बिस्कुट भए पनि खान देऊ भनेर गुहार मागिरहेका छन्। ब्यारेक अगाडि उभिएर रोइरहेका छन्।

OOO

भोटेकोशी नदीमा प्रलयकारी बाढी आएको आज पाँचौँ दिन पुग्दा पनि सरकार कतिसम्म संवेदनशील बन्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त नमुनाहरू यसरी नै जताततै देखिएका छन्। रसुवादेखि धादिङसम्म बाढीले तहसनहस पारेको पाँच दिन भइसक्दा पनि प्रभावितहरूका लागि व्यवस्थित अस्थायी शिविरहरूसम्म बन्न सकेको छैन। उद्धारको सङ्ख्यामा सरकार केही सफल देखिन्छ तर राहत र खोजीमा रिल्समा सरकार जति सक्रिय देखिन्छ मैदानमा त्यो देखिन्न।

सरकारले सार्वजनिक गरेको हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म ७ सय ५२ शव फेला परेका छन्। अझै २५०२ सम्पर्कविहीन छन्। ८ हजार ७ सय ३० जनाको उद्धार भएको छ भने अस्पतालमा उपचाररत र डिस्चार्ज भएका घाइतेको संख्या २ सय ३९। अहिले परिचालित सुरक्षाकर्मीको संख्या १९ हजार ८ सय ९५। तै पनि किन जताततै आक्रोश छ? कारण उही रिल र रियलकै नै हो।

OOO

यति ठूलो मानवीय क्षति हुँदा पनि राज्यका जिम्मेवार मन्त्री कतिसम्म गैर जिम्मेवार छन् भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेकै व्यवहारबाट देखियो। बुधवार बाढी आएर देश शोकमा डुब्दा, अर्थमन्त्री वाग्ले अनि रास्वपा सांसद विदुषी राणा भारतीय नेता शशी थरुरसँग डिनरको मस्तीमा थिए। नागरिक रोइरहेका दृश्यकै बिच सञ्जालमा वाग्ले मज्जाले हाँसिरहेको नमज्जाको तस्बिर सार्वजनिक भयो। 

देश शोकमा रहेको बेलामा नागरिकको रूपमा समेत नसुहाउने दृश्य थियो। जब चौतर्फी आलोचना भयो, त्यसपछि ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न टिम बोकेर उनी हिलाम्मे फिल्डमा पुगेर निर्देशन दिएझैँ गरे। भेटिएका केही भारतीय मिडियालाई बाइट दिए अनि काठमाडौँ फर्किए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सार्वजनिक रूपमा निजी होस् या सेनाको होस् इमर्जेन्सी बाहेकको अवस्थामा हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाइन्न भन्ने दाबी गरिरहेका थिए। उनको यो दाबीलाई उनकै दलका दुई सांसदले अवज्ञा गरे। रास्वपा सांसद सागर ढकाल अर्का सांसद श्रीराम न्यौपानेसहित हेलिकप्टर चढेर टनेल क्षेत्रमा पुगे।

विद्धुतिय गृहको टनेलमा फसेका आफन्तको उद्धारका लागि गुहार मागिरहेकाहरूका लागि यो दृश्य सह्य हुने कुरै थिएन। अनि उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै टनेलमा सांसद होइन, सुरुङ उद्धार विज्ञ जानुपर्छ  भन्दै कडा आक्रोश पोखे। 

बाढी आएकै दिन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसदमै प्रभावित क्षेत्रमा बिना काम गएर भिड नबढाउन आफ्नो दलसहितका सांसद र भिआइपीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। तर उनको आग्रह उनकै दलका सांसदहरूले टेरेनन्।

बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित नुवाकोटमा सत्ताधारी दलका सांसदहरूले रमितै देखाए। आफ्ना हरेक गतिविधि नछुटाउन सहयोगी बोकेर हिँड्ने आशिका तामाङ राहतको विषयमा वडाध्यक्षसँग झगडा गरिरहेको नमिठो दृश्य बाहिरियो।

रास्वपाकै खगेन्द्र सुनार प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नै पारामा देखिए। रास्वपाकै सांसद आशिष गजुरेल टेलिभिजन रिपोर्टिङको शैलीमा माइक भिरेर सैनिक क्याम्पमा भिडियो बनाइरहेका देखिए। अनि ज्वाला सङ्ग्रौला लगायतका सांसदहरूको शैली पनि उस्तै देखिए।

यसमा अन्य दलका सांसदहरू पनि मिसिए नै। एमाले सांसद क्षितिज थेबेको शैली पनि बाढीले आहत भएको मनमा राहत दिन भन्दा पनि सञ्जालमा उपस्थित जनाउन नुवाकोट पुगेझैँ देखियो।

स्थिति यतिसम्म बिग्रियो कि, नेताहरूको भिडभाड र तमासाका कारण उद्धारमा नै बाधा पुगेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले माइकिङ गर्दै भन्नुपर्यो- "सांसद भए पनि, जो सुकै भए पनि यहाँ भिडभाड नगरिदिनुहोला!" 

OOO

सबैभन्दा हृदयविदारक पक्ष- बाढीको पाँचौँ दिनमा पनि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमार्गहरूभित्र अझै पनि सात सयभन्दा बढी नागरिकहरू फसेका छन्। तर, बितेका पाँच दिनमा टनेल भित्र छिरेर उद्धारको काम हुन सकेको छैन।

यता बाढी आए लगत्तै योजना र परिचालनमा खटिनु पर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै वैज्ञानिक र विज्ञ टोली परिचालन गर्नुको साटो टनेल क्षेत्रमा आफैँ पुगे।

उनको पदीय दायित्व केन्द्रबाट समन्वय र रणनीति निर्माण भए पनि उनी फिल्डमै देखिएका छन्। गुरुङको हरेक एक्सन सञ्जालबाट नछुटोस् भन्न उनको अगाडि-पछाडि क्यामरासहितको पिआर टिम रहेको त सार्वजनिक पहुँच नहुने सेनाको राहत संकलन क्याम्प जस्ता क्षेत्रदेखि मन्त्रालयको भित्री क्षेत्रसम्मका भिडियोले देखाउँछ नै।

तर उनी पनि आक्रोशित पीडितको तारोबाट भने जोगिन सकेनन्। त्रिशूलीको सैनिक क्याम्प बाहिर पीडित र बाढी प्रभावितहरूले रिल्समा देखिएका सुधन र रियलमा उनले गरेको काम कस्तो छ देखाइदिए।

OOO

यदि यो संकटमा सरकारले विधिपूर्वक काम गरेको भए विपद्पछि गरिने चरणबद्ध कामको प्रक्रिया नै भिन्न हुन सक्थ्यो। विपद्पछि पहिलो चरणमा गरिने तत्काल उद्धार र कमान्ड नै हो। सुरुङभित्र फसेका ७ सय नागरिकका लागि टनेल इन्जिनियरिङ विज्ञहरूको विशेष टोली पहिलो दिन नै परिचालन गरिनुपर्थ्यो।

गृहमन्त्री फिल्डमा रातभर नसुती काम गरेँ भनेर भिडियो खिचाउन जानुको सट्टा मन्त्रालयबाटै क्राइसिस कमान्ड पोस्ट सञ्चालन, देशमा उपलब्ध नभएका विज्ञका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्न सक्थे। यति गरेको भए नागरिक पक्कै पाँचौँ दिनसम्म हराएका आफन्त खोज्न भौँतारिनु पर्ने थिएन। 

दोस्रो चरणमा राहतमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। मुख्य बजार क्षेत्रमा मात्र होइन, हेलिकप्टर र ड्रोनमार्फत माथिल्लो रसुवा जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल खाद्य सामाग्री र औषधि पुर्याउनुपर्थ्यो। यति गर्न सकेको भए सैनिक क्याम्पमा बसेका पीडितले सञ्जालबाट बिस्कुट भए पनि दिनुस् न भन्नु पर्ने थिएन। 

तेस्रो चरणमा शिविरको काम हुनुपर्ने थियो। पाँच दिनमा आएर मात्र बल्ल अस्थायी शिविर घोषणा गर्नु पर्ने थिएन।

OOO

विपद्को यो घडीमा नागरिकलाई राजनीतिक स्टन्ट, डिनर पार्टी, टिकटक भिडियो र पिआर प्रचार चाहिएको हो र!  आफ्ना प्रियजनको खोजी, सुरक्षित आश्रय र गाँस-बासको व्यवस्था राज्यको पहिलो दायित्व हो। यदि यो दायित्व इमानदारीताका साथ पुरा गर्न सक्ने हो भने रिल्स नबनाए पनि पीडित र प्रभावितको मनमा गृहमन्त्रीदेखि सांसदहरूसम्मको दृश्य नमेटिने गरी भाइरल भएर बस्ने नै छ।

नत्र संकटमा कसले के गर्यो नागरिकले  हेरिरहेकै छन्, समय आउँदा रिल्स र रियलको हिसाब पक्कै हुने नै छ।