आज पहिलो ‘जेनजी सहिद दिवस’ : सडकको विद्रोह अनि पहिलो दिनमै १९ जनाको ज्यान लिने ओली सरकारको त्यो दमन

काठमाडौं : एक वर्षअघि आजकै दिन भदौ २३ काठमाडौं का सडकहरूमा इतिहासकै एउटा अभूतपूर्व तर रक्तपातपूर्ण विद्रोह कोरिएको थियो।

हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा लाइभ र आँखामा परिवर्तनको सपना बोकेर सडकमा ओर्लिएका हजारौं निहत्था युवाहरूमाथि राज्यले बर्बर दमन गर्यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चरम दमनका कारण आन्दोलनको पहिलो दिनमै १९ जना कलिला युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपर्यो।

त्यही ऐतिहासिक विद्रोहको सम्झनामा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिँदै पहिलो ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाइरहेको छ।एक वर्षको यो अन्तरालमा मुलुकको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारको दम्भ, सामाजिक सञ्जालमाथिको अधिनायकवादी अंकुश र युवा पुस्ताप्रतिको संवेदनहीनताले निम्त्याएको त्यो विद्रोह अन्ततः पुरानो सत्ताको पतन र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको प्रस्थानविन्दु बन्न पुग्यो।

सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धदेखि ओली सरकारको घातक दमनसम्म
आन्दोलनको तत्कालीन कारण सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूमाथि ओली सरकारले लगाएको स्वेच्छाचारी प्रतिबन्ध थियो।

डिजिटल युगका युवाहरूका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जन थिएन; त्यो सूचना, रोजगारी, उद्यम, अभिव्यक्ति र विश्वसँग जोड्ने लाइफलाइन थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्ले युवा पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्न नसकी आफ्ना कमजोरी र आलोचना दबाउन डिजिटल स्पेसमाथि धावा बोलेपछि असन्तोषको डढेलो सल्कियो।

आफ्नो अधिकार माग्न सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी र युवाहरूलाई संवादबाट सम्बोधन गर्नुको साटो ओली प्रशासनले ‘बल प्रयोग’को घातक बाटो रोज्यो।

भदौ २३ गते काठमाडौंको सडकमा राज्य संयन्त्रले प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली बर्सायो। आफ्ना नागरिकका माग सुन्नुको सट्टा राज्यशक्तिको उन्माद देखाउँदा पहिलो दिनमै १९ जना युवाले सहादत प्राप्त गरे।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वले युवाहरूको यो स्वतन्त्र आवाजलाई ‘विरोधीहरूको षड्यन्त्र’ र ‘अराजकता’को संज्ञा दिँदै थप उत्तेजित बनाउने काम गर्यो। तर, गोली र लाठीले त्यो आवाज दबिएन; बरु भोलिपल्ट २४ गते आन्दोलन देशव्यापी आँधीबेहरीमा बदलियो र तत्कालीन सत्ताको जग नै हल्लाइदियो।

आक्रोशको चुरो : दम्भ, भ्रष्टाचार र अवसरहीनता
जेनजी पुस्ताको आक्रोश केवल सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएकामा मात्र सीमित थिएन। त्यो त दशकौंदेखि नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेको नातावाद, भ्रष्टाचार, चरम बेरोजगारी, प्रशासनिक सास्ती र राजनीतिक दलहरूको दण्डहीनताविरुद्धको विस्फोट थियो।

विशेषगरी ओली सरकारको कार्यकालमा देखिएको शक्ति केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति, संवैधानिक निकायहरूमा दलीयकरण, युवाहरूलाई केवल ‘झोले कार्यकर्ता’ बनाउने राजनीतिक संस्कार र आलोचना गर्नेप्रति देखाइएको चरम असहिष्णुताले नयाँ पुस्तामा गहिरो निराशा र आक्रोश जन्माएको थियो।

उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि एउटा सामान्य कामका लागि राजनीतिक पहुँच खोज्नुपर्ने र पासपोर्ट बनाएर खाडी वा पश्चिमा मुलुक भासिनुपर्ने बाध्यताको जवाफ नयाँ पुस्ताले सडकबाट माग्यो।

त्यही बलिदानपूर्ण विद्रोहको परिणाम गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा देखियो। निर्वाचनमार्फत जनताले पुराना दलहरूको अहंकार र अक्षमतालाई अस्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ऐतिहासिक जनादेश दिए।

बलिदानी जगमा सुशासनको नयाँ अभ्यास
आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनमा अभूतपूर्व जनमत पाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुरूप सुशासन, पारदर्शिता र प्रशासनिक चुस्ततालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बनाएको दाबी गरेको छ।

सरकारले अहिले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गरिएको छ, जसबाट प्रशासनिक खर्च घट्नुका साथै राज्यकोषमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने भनिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन ‘नागरिक एप’ लाई परिस्कृत गरी नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, मालपोतदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्मका सेवाहरू एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मबाटै उपलब्ध गराउन थालिएको सरकारी दाबी छ।

सार्वजनिक निकाय, विश्वविद्यालय र अस्पतालहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र दलीय ट्रेड युनियनको सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।

योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा बसालिँदै आएको सरकारी दाबी छ। यद्यपि आलोचकहरू आफ्ना आफन्तलाई सरकारी नियुक्ति दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

अबको चुनौती र साझा जिम्मेवारी
जेनजी आन्दोलनले राज्य सञ्चालकहरूलाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ- नागरिकलाई दमन गरेर सत्ता टिकाइराख्ने युग समाप्त भइसकेको छ।

आज सत्ता बाहिर पुगेको एमालेसहितका परम्परागत दलहरूका लागि पनि यो एक वर्ष गम्भीर आत्मसमीक्षाको अवधि हुनुपर्छ। तत्कालीन नेतृत्वको अहंकार र युवाहरूमाथिको दमनकै कारण आज उनीहरू जनस्तरबाट आलोचित र विस्थापित हुनुपरेको यथार्थलाई स्वीकार्दै अबको राजनीतिमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नु उनीहरूको दायित्व हो।

अर्कोतर्फ, वर्तमान सरकारका लागि पनि यो समय आत्मसन्तुष्ट भएर बस्ने छुट छैन। मन्त्रालय घटाउनु वा एप बनाउनु मात्रै आन्दोलनको पूर्ण सफलता होइन।

सडकमा रगत बगाउने ती १९ जना सहिद युवाहरूको सपना त्यतिबेला मात्र साकार हुनेछ, जतिबेला यो देशमै योग्यताअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुनेछ, विधिको शासन पूर्ण रूपमा स्थापित हुनेछ र कुनै पनि नेपालीले आफ्नै भूमिमा आत्मसम्मानको सास फेर्न पाउनेछ।

जेनजी सहिदहरूको रगतले सिञ्चित वर्तमान व्यवस्थाले नागरिकलाई डेलिभरी दिनैपर्छ; अन्यथा इतिहासले फेरि अर्को विद्रोहको ढोका ढकढक्याउन बेर लगाउँदैन।