एनपिएलको ओटीटी ठेक्का प्रतिस्पर्धा अगाडि नै रास्वपा सांसदको श्रीमानको कम्पनीलाई !

काठमाडौँ : नेपाल क्रिकेट लिगको तेस्रो शृङ्खलाको ओटिटी प्लेटफर्मको सप्लायर्सका लागि क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको टेन्डर डकुमेन्टमा पहिल्यै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद तथा पूर्व कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीको पारिवारिक सदस्यको कम्पनीको नाम राखिएको खुलेको छ।

नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले आव्हान गरेको ओटिटी प्लेटफर्मको टेन्डरको डकुमेन्ट बुझाउने म्याद भोली भदौ १९ गते १२ बजे तोकिएको छ। तर वितरण गरिएको डकुमेन्टमा पहिल्यै सप्लायर्सको रूपमा डिस मिडिया नेटवर्क भनेर लेखिएको छ। यसमा लिमाको श्रीमान् सुदीप आचार्य समेत लगानीकर्ता हुन्।

उकेराले क्यानको आधिकारीक छाप भएकै टेण्डर डकुमेन्ट फेला पारेको छ जसमा प्रस्ट डिस मिडिया प्रालिको नामसहितका विवरणहरु छन्। यसबारे बुझ्न क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई कल गर्दा उनले उठाएनन्। 

डिस मिडियाले ओटीटीमा आधारित डिगोएप सञ्चालन गरिरहेको छ। टेन्डर बुझाउने समय बाँकी नै छ। प्रस्तावहरू खुल्न बाँकी नै रहेको बेलामा पहिल्यै ओटिटी प्लेटफर्म रहेको कम्पनीको नाम सप्लायर्सका रूपमा राख्नाले टेन्डर प्रक्रियाको पारदर्शीतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। 

पहिलो सिजनबाटै आर्थिक पारदर्शीतामा विवादित बनिरहेको नेपाल प्रिमियर लिगको तेस्रो श्रृंखला  आयोजनाको तयारी भइरहेको छ।त्यसका लागि क्यानको गभर्निङ काउन्सिलले नेपाल भित्रका लागि टेलिभिजन, टिकट विक्री  र भारत बाहेकका लागि ओटीटी प्लेटफर्मका लागि टेन्डर सूचना निकालेको थियो।

गत वर्ष क्यानले सार्वजनिक खरिद कानुन उलंघन गर्दै ओटीटी र नेपालभित्र प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न टेलिभिजनबीच प्रतिस्पर्धा गराए पनि निकै विवाद भएको थियो। ओटीटी डिस होमले नै पाएको थियो। नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो शृङ्खलादेखि नै क्यानले टिकटक विक्रीमा प्रतिस्पर्धा नगराई खल्तीलाई एकलौटी रूपमा दिँदै आएको थियो। यस पटक भने उसले टिकट विक्रीका लागि पनि प्रतिस्पर्धा गराउन टेन्डर मागेको छ। 

तीनै वटा टेन्डर आव्हान गर्दै वेभसाइटमा सूचना मात्र राखिएको छ। टेन्डरसँग सम्बन्धित सर्त र मापदण्डका डकुमेन्ट राखेको छैन। अहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको टेन्डर सम्बन्धी इ-पोर्टल बन्द छ। प्राविधिक कारण देखाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हार्डकपी मार्फत टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिँदै सूचना निकालेको छ।

क्यानको गभर्निङ काउन्सिलले एनपिएलको तेस्रो सिजनका लागि यी तीनै टेन्डरलाई एनसिबी अर्थात् नेपाल भित्रका कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाएर आफ्नो वेभसाइटमा सूचना मात्र राखेको छ। टेन्डरको सर्त र मापदण्ड सम्बन्धी थप कागजपत्र राखेको छैन।

सोही पोर्टलमा राखिएको मैदान सम्बन्धी सामग्री खरिदको बोलपत्रको भने सूचनासहित टेन्डरको सर्त र मापदण्ड खुलाइएको डकुमेन्ट समेत राखिएको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बनाइएको छ।

तीनवटै टेन्डरको सर्तमा सिंगल स्टेज र सिंगल एन्भलप विधि अपनाइएको छ। भदौ १९ गते १२ बजेभित्र टेन्डर बुझाउने समय तोकिएको छ भने टेन्डर सोही दिन ३ बजे खोल्ने सूचनामा उल्लेख छ।

पहिलो शृङ्खलाबाटै घोटालामा विवादित

नेपाल प्रिमियर लिग सुरु भएदेखि नै क्यानका सचिव पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको गभर्निङ काउन्सिल आर्थिक विवादमा निरन्तर तानिँदै आएको छ।

पहिलो शृङ्खलामा भएका आर्थिक अनियमितताबारेको छानबिन तेस्रो शृङ्खलामा पुग्दा पनि टुंगिएको छैन। एनपिएल दोस्रो शृङ्खलामा पनि आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चार महिना अगाडि सबै कागजात मागे पनि त्यसपछि कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

पहिलो शृङ्खलादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण प्रतिस्पर्धा नगराई क्यानले स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कलाई एकलौटी रूपमा दिँदै आएको छ। खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लगायतका नियमकारी निकायले यसबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

एनपिएलको पहिलो र दोस्रो दुवै शृङ्खलामा अनियमितता भएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि खेलकुद मन्त्रालयसम्ममा उजुरी परेको थियो। दुबैबारे मन्त्रालयले छानबिन गराएको थियो। पहिलो शृङ्खलाको छानबिनमा टिकटदेखि लिएर प्रसारण अधिकारसम्ममा अनियमितता देखिएको थियो।

पहिलो शृङ्खलामा बजार व्यवस्थापनमा जोडिएको ब्रान्ड लजिकसँगको कारोबार र भारतीय कम्पनी टिसिएमसँगको आर्थिक कारोबार शंकास्पद देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो।

एनपिएलको दुवै श्रृंखला अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीका कारण समेत विवादित बनेको थियो। पहिलो र दोस्रो दुवै सिजनमा सचिव पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको गभर्निङ काउन्सिलले मिडिया पाट्नरको रूपमा अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनीलाई एनपिएलमा भित्र्याएका थिए। त्यसमा टिसिएम संलग्न देखिएको थियो।

पहिलो सिजनमा अवैध विज्ञापन प्रसारण गरेको भन्दै नेपाल विज्ञापन बोर्डले ब्रान्ड लजिक र टिसिएमलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि दोस्रो सिजनमा दुवै कम्पनी औपचारिक रूपमा संलग्न देखिएनन्।

बजार व्यवस्थापनको काम क्यानले नै गर्दा पनि उसले अनलाइन जुवा खेलाउने कम्पनी मात्र भित्र्याएन, खेलमा रक्सीको सरोगेट विज्ञापन राखेर प्रचार गराएको थियो। अहिले सरकारले नेपालमा सबै खालका अनलाइन बेटिङ गराउने साइट बन्द गराएकाले एनपिएलमा अनलाइन बेटिङको सरोगेट भित्र्याउन पारसलाई त्यति सहज देखिन्न।

तर उनले यस अगाडि जसरी सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर एनपिएलको आर्थिक पक्षहरू जोडिएको टेन्डरहरू आफू अनुकूल कम्पनीलाई दिन्थे यस पटक पनि सोही रणनीति देखियो। फागुन २१ को निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै शिक्षा र खेलकुद मन्त्रालय गाभियो। मन्त्री भए सस्मित पोखरेल।

खेलकुद हेर्ने गरी अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार उर्फ कुमार बेनको दाइ र अर्का राजु सिंह नियुक्त भएका छन्। नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै एनपिएलको आर्थिक अनियमितताबारे छानबिन गर्न भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत क्यानसँग सबै कागजपत्र मागिएको थियो। तर त्यसपछि के भयो परिषद्का अधिकारी नै अनभिज्ञ देखिए।