भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी : उद्धारमै चुक्यो सरकार, सुरुङमा फसेकाहरूको अझै भएन खोजी

काठमाडौं : लाङटाङ-लिरुङ हिमालबाट खसेको हिमचट्टानसहितको बाढीपहिरोले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो क्षति पुर्यायो।

विपद्‌मा परी मृतकको सङ्ख्या एक हजार नाघिसकेको छ भने बेपत्ता हुनेहरू चार हजारभन्दा बढी छन्। विपद्को एक साता बितिसक्दा पनि सरकारको लापरबाहीका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका मजदुरहरूको अझै उद्धार हुन सकेको छैन।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नै निर्माणाधीन त्रिशूली-१ को सुरुङभित्र ३०० भन्दा बढी, माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ मा ३५ जना र लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र ४२ जना मजदुर फसेका छन्।

पहिरो खस्नेबित्तिकै १२ वटा देशले उद्धारमा सघाउने प्रस्ताव गरे पनि सरकारले सुरूमा त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। पछि सहयोग स्वीकार गरे पनि अहिलेसम्म उद्धार कार्यले गति लिन सकेको छैन।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिनेश भट्ट नेपालसँग सुरुङभित्रको उद्धार गर्ने अनुभव र उपकरण नै नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीसँग सुरुङमार्गमा कसरी उद्धार गर्ने भन्ने इक्विपमेन्ट नै छैन। आफूसँग क्षमता नभएपछि बाह्य देशको सहायता लिनुपर्थ्यो, अनि छिट्टै उद्धार हुन्थ्यो।’

अलमलिएको सरकार
विपद् गएको एक-दुई घण्टामै ठूलो क्षति भइसकेको थियो। यद्यपि, पूर्वसूचना प्रणालीका कारण नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा थप क्षति हुनबाट भने रोकियो। तर, त्यसपछिका उद्धार कार्यमा संघीय सरकार पूर्ण रूपमा अलमलिएको देखियो।

संविधानबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको समन्वयमा को-कसले के गर्ने भन्ने तय हुनुपर्ने थियो। तर, स्थानीय सरकार आफैँ ठूलो क्षतिको चपेटामा परेकाले काम गर्न सक्ने स्थितिमा थिएन।

संघीय सरकार उद्धारमा खटिए पनि प्रदेश सरकार भने पीडितलाई आर्थिक सहयोगको घोषणा मात्र गरेर पन्छियो। स्थानीय सरकारलाई बाइपास गर्दै संघले नै सबैतिर आफैँ काम गर्न खोज्दा नागरिकको उद्धार र राहत वितरणमा धेरै समय खेर गयो।

पूर्वसीईओ भट्टका अनुसार कुनै पनि विपद्को जानकारी पाउनेबित्तिकै तल्लो तटीय क्षेत्रमा सूचना पुर्याएर मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्थ्यो। त्यसपछि फसेकाहरूको खोज तथा उद्धार, घाइतेलाई अस्पताल लैजाने र सुरक्षित रहेकाहरूलाई आश्रयस्थलमा राख्ने काम गर्नुपर्छ।

‘सानो घटनामा उद्धार छिट्टै सकिन सक्छ, तर अहिलेको जस्तो ठूलो विपद्मा समय लाग्छ। खोलाको किनारमा उद्धार टोली जान सक्ने अवस्था कहिले बन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘कसैलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना रहँदासम्म खोज तथा उद्धार कार्य निरन्तर चलिरहनुपर्छ।’

सुरुङभित्र फसेकाहरूको हकमा निश्चित समय तोकेर उद्धार रोक्न नमिल्ने भन्दै भारतमा समेत सुरुङमा फसेकाहरूलाई लामो समयपछि जीवितै निकालिएको उदाहरण उनले दिए।

उद्धारसँगै प्रभावितहरूका लागि तत्काल उपभोग गर्न मिल्ने खानेकुरा, इन्धन, लत्ताकपडा तथा टेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसपछि सरकारको नीतिअनुरूप तराईमा तीन लाख, पहाडमा चार लाख र हिमाली क्षेत्रमा पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएर स्थायी आवास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ।

साथै, अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधारहरू भत्किएका सडक, पुल र खानेपानीका संरचना समानान्तर रूपमा पुनःस्थापित गर्नुपर्ने भट्टको भनाइ छ।

सबै पुल एकैपटक बनाउन सम्भव नहुन सक्छ, त्यसैले अत्यावश्यक स्थानमा तत्काल बेली ब्रिज राखेर आवागमन सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, अहिले सरकारको मुख्य ध्यान सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमै केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।

‘विदेशी सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुन्न’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वसहसचिव ध्रुवबहादुर खड्का विपद्का बेला प्राविधिक सहयोग लिन हिचकिचाउन नहुने बताउँछन्।

विपद् व्यवस्थापनलाई स्व-सहयोग, पारस्परिक सहयोग, सार्वजनिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग गरी चार भागमा बाँड्न सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीसँग नभएको प्राविधिक क्षमता आवश्यक परेको अवस्थामा विदेशी सहयोग लिन हिचकिचाउनु हुँदैन। विदेशी पक्षले सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यस्तो प्राविधिक सहयोग तत्काल लिनुपर्ने थियो भन्ने देखिन्छ।’

नेपालमा सुरुङ निर्माणको धेरै अनुभव नभएको र भएका पनि विदेशी प्राविधिकको सहयोगमा बनेकाले यस्तो जटिल उद्धारको तालिम नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग नभएको खड्काले बताए।

‘सुरुङभित्र अक्सिजनको व्यवस्थापन, खाद्यान्न तथा पानी पुर्याउने र जीवनरक्षा गर्ने उपकरण प्रयोग गर्ने लगायतका विषय सामान्य उद्धारभन्दा फरक हुन्छन्,’ खड्काले उकेरासँग भने, ‘भारतमा सुरुङमा फसेका मानिसको उद्धार गर्दा अक्सिजन र खाद्यान्न पुर्याउने प्रविधि प्रयोग गरिएको थियो। यस्ता विषयमा हाम्रो सुरक्षा निकाय तथा उद्धार टोलीलाई थप विशेष तालिम आवश्यक छ।’

विदेशमा तालिम वा अभ्यासमा सहभागी भएका नेपाली सुरक्षाकर्मीले सिकेको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। तर, त्यसलाई संस्थागत गर्दै विशेष उद्धारका लागि दक्ष प्रशिक्षक तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने उनले बताए। 

विपद्पछिका पाँच चरण र शव व्यवस्थापन
पूर्वसहसचिव खड्काका अनुसार विपद्पछि खोज तथा उद्धारदेखि पुनर्निर्माण र रिकभरीसम्मका पाँच चरणमा काम गर्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता जीवित मानिसको उद्धार र उपचार हो भने त्यसपछि मृतकको खोजी र उत्खनन आउँछ।

घटना भएको क्षेत्र कति हो, कुन-कुन ठाउँमा मानिस फसेका हुन सक्छन् भन्ने सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर खोजी गर्नुपर्छ। त्यसपछि कहाँ-कहाँ मानिस फसेका छन्, को जीवित छन् र को मृत अवस्थामा छन् भन्ने कुरा लोकेट गर्नुपर्छ।

खोजीपछि उद्धारको काम सुरु हुन्छ। उद्धार गर्दा सबैभन्दा पहिले जीवित रहेको सम्भावना भएका मानिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उनीहरूलाई तत्काल सम्बन्धित उपचार केन्द्रमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कतिपय अवस्थामा घटनास्थलबाट अस्पताल लैजाँदा बाटोमै मृत्यु हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिलाई घटनास्थलमै सामान्य प्रारम्भिक उपचार दिएर थप उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूलाई बचाउन सकिने सम्भावना बढी हुन्छ।

खोज तथा उद्धारको अर्को चरणमा मृतकको खोजी र उत्खनन गर्नुपर्छ। पुरिएका शवहरू निकालेर त्यसपछि पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। पहिचान भएका शव सम्बन्धित आफन्तलाई बुझाउनुपर्छ।

शव व्यवस्थापन मानवअधिकार र पारिवारिक संस्कारसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो। ‘पहिचान भएका शव सम्बन्धित व्यक्तिको धर्म, संस्कार र परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्।

तत्काल आफन्त पुग्न नसक्ने अवस्था र पहिचान हुन बाँकी रहेका शवलाई बरफ वा अन्य प्रविधि प्रयोग गरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। शवको ट्याटु, कोठी, उचाइ र रङजस्ता सम्पूर्ण विवरण मुचुल्कासहित अभिलेखमा राख्नुपर्छ ताकि पछि खोजी गर्दै आउने आफन्तले सहजै पहिचान गर्न सकून्।

खोज तथा उद्धारको काम सामान्यतया २४, ४८ वा ७२ घण्टाभित्र सक्नुपर्ने भन्ने मान्यता हुन सक्छ। तर, प्रत्येक विपद्को प्रकृति र तीव्रता फरक हुने भएकाले निश्चित समय तोक्न मिल्दैन।

२०७२ सालको भूकम्प तथा जाजरकोट भूकम्पमा खोज तथा उद्धार तुलनात्मक रूपमा छिटो सम्पन्न भएका उदाहरण छन्।

जाजरकोटको खोज तथा उद्धार पनि निकै छिटो र समयमै भएको भन्दै बाह्य पक्षबाट समेत प्रशंसा भएको थियो। पुनर्निर्माणमा केही त्रुटि भए पनि खोज तथा उद्धारको पक्षमा त्यो राम्रो उदाहरण थियो।

तर अहिलेको विपद्लाई सामान्य बाढी वा ठूलो स्तरको बाढीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। विपद्को तीव्रता र प्रभाव निकै ठूलो भएकाले खोज तथा उद्धारमा समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ७२ घण्टाभित्रै सबै खोज तथा उद्धार सकिन्छ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन।

तर खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्स्थापनाका काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। खोज तथा उद्धार चलिरहेकै अवस्थामा प्रभावित मानिसका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ।

पुनर्स्थापनाका प्राथमिकता
पुनर्स्थापनाको पहिलो प्राथमिकता बिरामी, सुत्केरी महिला, बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समूहको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई दिनुपर्छ।

अहिले कतिपय ठाउँमा डाक्टर कहाँ छन्, अस्पताल कहाँ छ, औषधि कहाँ पाइन्छ भन्ने अवस्था हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीले औषधि पाउने, सुत्केरी महिलाले उपचार पाउने र शिशुले आवश्यक पोषण तथा दूध पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

त्यसपछि प्रभावित मानिसका लागि गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, सुरक्षा र आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

त्यसपछि अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले प्रभावित मानिसलाई सार्वजनिक स्थल वा अस्थायी संरचनामा राखिएको हुन सक्छ।

स्थायी आवास तत्काल निर्माण हुन नसक्ने भएकाले अर्को स्थायी प्रबन्ध नहुँदासम्मका लागि अस्थायी सेल्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो अवधि करिब छ महिनासम्म पनि हुन सक्छ।

त्यसपछि स्थायी आवास निर्माणको चरणमा जानुपर्छ। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र उपयुक्त स्थानमा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण चरण पुनर्लाभ हो। विपद्का कारण मानिसका जीविकोपार्जनका साधन नष्ट भएका हुन्छन्। व्यापार, उद्योग, खेतीपाती तथा अन्य आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको जीविकोपार्जन पुनःस्थापित गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ।

पुनर्लाभका काममा समय लाग्छ। कतिपय अवस्थामा करिब एक वर्षसम्मको संक्रमणकालीन अवधि आवश्यक पर्न सक्छ। त्यो अवधिमा प्रभावित परिवारलाई कसरी अगाडि बढ्ने, कुन-कुन सहयोग उपलब्ध हुन्छ र आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी पुनःस्थापित गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी र सहयोग दिनुपर्छ।

तीन तहका सरकारको भूमिका
विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको स्पष्ट कानुनी भूमिका छ।

खड्काका अनुसार, खोज तथा उद्धारमा तालिमप्राप्त जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले संघीय सरकार र सुरक्षा निकायले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले उद्धार टोलीको व्यवस्थापनमा सघाउनुपर्छ।

राहत वितरण र क्षतिको यकिन विवरण संकलनमा भने स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुन वडामा कति परिवार छन् र कसलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भन्ने तथ्याङ्क स्थानीय सरकारसँग मात्र यकिन हुन्छ।

प्रदेश सरकारले आफ्ना स्रोतबाट लत्ताकपडा र खाद्यान्न जुटाउन सक्छ भने ठूला पूर्वाधार, अस्पताल र विद्यालय पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले काम गर्नुपर्छ।

गोताखोर नहुँदा बंगलादेशबाट ल्याउने गरेको नेपालले अहिले आफ्नै जनशक्ति उत्पादन गरेजस्तै, सुरुङ उद्धारमा पनि तत्काल विदेशी प्राविधिक ल्याएर उनीहरूसँगै काम गर्दै नेपाली सुरक्षाकर्मीले ज्ञान र सीप सिक्नुपर्ने आवश्यकता खड्काले औँल्याए।