जमिनमुनि शव, अभिलेखमा पहिचान : १२ वर्षसम्म सुरक्षित राखिन्छ शव

काठमाडौं : भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको शव अस्पताल परिसरमै बिग्रिन थालेपछि सरकारमाथि शव व्यवस्थापनको चर्को दबाब पर्यो। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा शव राख्ने ‘फ्रिज’ नहुनु र बाढीमा परेकाहरूको पहिचान हुन नसक्ने गरी क्षतविक्षत अवस्थामा शव रहेका हुँदा स्थिति झन् जटिल बनायो।

यही अन्योलकाबीच सरकारले पहिचान नखुलेका शवहरूलाई १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने गरी जमिनमा गरेर अस्थायी व्यवस्थापनको बाटो रोज्यो। मृतकको संख्या धेरै हुनु र पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापनका लागि ‘फ्रिज’ तथा चिस्यान केन्द्रको अभाव हुँदा दुर्गन्ध फैलिन नदिने र शव सुरक्षित रहने उत्तम विकल्पको रूपमा सरकारले यस्तो निर्णय लिएको थियो।

तर, शव व्यवस्थापनको यस पहलबारे विभिन्न भ्रमहरूसमेत फैलिए। यता पहिचान भएका शव १२ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। नेपाल प्रहरीको मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म विवरणअनुसार मृतकको संख्या एक हजार ६८ पुगेको छ। बेपत्ताहरूको संख्या चार हजार छ सयभन्दा बढी रहेकोले मृतकको संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ। अस्पताल पुर्याइएका अधिकांश शव पहिचान हुन सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

नेपालभरिका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा शव राख्न सकिने क्षमता करिब ६ सय छ। जसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको फरेन्सिक विभागमा एक सय ५० वटा शव राख्ने क्षमता छ। तर, यहाँ पहिल्यै ८० बेवारिसे शव राखिएका छन्। फरेन्सिक विभागमा अब थप ७० शव मात्रै राख्न सक्ने अवस्था छ।
 
सोमबार दिउँसोसम्ममा फरेन्सिक विभागमा मात्रै ९४ वटा शव तथा अङ्गका टुक्राहरू ल्याइएकोमा ९ वटाको मात्र पहिचान हुन सकेको छ। हालसम्म सङ्कलन भएका ९४ वटा शव तथा टुक्राहरूमध्ये ५५ वटाको पोस्टमार्टम सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको परीक्षण काम भइरहेको छ। 

महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस फरेन्सिक विभागका प्रमुख एवं उप-प्राध्यापक डा. गोपाल कुमार चौधरीका अनुसार यहाँ पुर्याइएका अधिकांश शव  क्षतविक्षत अवस्थामा रहेको हुँदा आँखाले पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। सुरुवातमा ल्याइएका सग्ला शवहरूको पहिचान गरेर परिवारलाई बुझाइएको भए पनि बाँकी शवहरूको अवस्था अत्यन्तै दर्दनाक रहेकाले डिएनए परीक्षणको विकल्प नरहेको उनले बताए।

"कुनै पनि सग्लो बडी छैन। शवहरूमा अत्यधिक चोट छ, अनुहार चिनिँदैन, पेट फुटेर बाहिर निस्किएको र हातखुट्टा भाँचिएको अवस्था छ," डा. चौधरीले उकेरासँग भने, "कतिपय त अङ्गका टुक्राहरू मात्र छन्। खुट्टा मात्रै, हात मात्रै वा टाउको मात्रै पनि छ। त्यसैले अब डिएनए परीक्षणबाट मात्रै पहिचान सम्भव छ।"

अस्पताल परिसरमा शवको दुर्गन्ध फैलिएको विषयमा डा. चौधरीले वरिपरि केही दुर्गन्ध महसुस भए पनि शवहरूलाई जेनतेन चिस्यानमा सुरक्षित रूपमै राखिएको बताए। "शवहरूलाई चिह्न लगाउने गरेर हामीले सकेसम्म सुरक्षित भण्डारण गरेका छौं। हाम्रो फ्रिजको क्षमता १५० वटा शव राख्ने भएकाले सबैलाई फ्रिजमै राखिएको छ। अहिलेसम्म जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छैन", उनले भने।

डा. चौधरीका अनुसार पोस्टमार्टम सकिएपछि सनाखत हुन नसकेका शवहरूको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई जानकारी गराइसकिएको छ। "प्रशासनसँग कुरा भइसकेको छ। सिडिओले व्यवस्थापन गर्छु भन्नुभएको छ, यो प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढ्दै छ", उनले भने।

परीक्षण र डिएनए स्याम्पल सङ्कलनको काम सकिएपछि स्थानीय प्रशासनको रोहवरमा पहिचान नखुलेका शवहरू तोकिएको मापदण्डअनुरूप अस्थायी व्यवस्थापन गरिने फरेन्सिक विभागले जनाएको छ।

पहिचान नभएका शव १२ वर्षसम्म सुरक्षित राखिने
नेपालमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा-१५ मा ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप १२ वर्षसम्म सुरक्षित रहन सक्ने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

नेपालमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ र विपद् पश्चता शवको व्यवस्थापन निर्देशिका, (संशोधनपछि)२०७६ मा व्यवस्था भएको मापदण्ड शवको रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु भएर पहिचान नभएका व्यक्तिको शवको व्यवस्थापन गरिने कानुनी चिकित्सा (फरेन्सिक मेडिसिन) विशेषज्ञ प्रा. डा. हरिहर वस्तिले जानकारी दिए।

फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. चौधरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस्तो विपत्तिमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव प्लास्टिक ब्यागभित्र राखेर केही अस्थायी व्यवस्थापनका लागि जमिनमुनि गाडेर सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने बताउँछन्। यसरी गाडिएको शवको दाबी गर्न कोही आफन्त नआएको खण्डमा समेत १२ वर्षसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। 

मापदण्डअनुसार कुन शव कसको हो भनी सहजै पहिचान गरेर निकाल्न सकिने गरी सुरक्षित रूपमा शव गाड्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गाडिएर राखिएका शवको पहिचान खुलेको खण्डमा निकालेर आफन्तलाई जिम्मा लगाइन्छ।

१२ वर्षसम्म शवको हड्डी जस्ता अवशेष बाँकी रहन्छन्। तर, १२ वर्षसम्म कोही व्यक्ति शवको दाबी गर्न नआएको अवस्था तथा पहिचान नखुलेको खण्डमा शवलाई गाडिएकै ठाउँमा अन्त्येष्टि भएको मानिने डा. चौधरीले बताए। मापदण्डअनुसार तोकिएको समय नाघेमा गाडिएको ठाउँबाट अन्यत्र लगेर शवको अन्त्येष्टि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। आपत्कालीन अवस्थामा अन्य कुनै कोल्ड रुममा समेत शव राख्न सकिन्छ।
 
महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको फरेन्सिक विभागले २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएका तर पहिचान नखुलेका ३२ वटा शव मापदण्डअनुसार नै गाडेर राखेको थियो। ती मध्ये दुई शवको पहिचान भएपछि केही वर्ष अघि त्यहाँबाट निकालेर आफन्तलाई जिम्मा लगाइयो। हाल ३० वटा शव गाडिएको अवस्थामा रहेको डा. चौधरीले जानकारी दिए। फरेन्सिक विभाग प्रांगणमा भने अब यसरी अस्थायी रूपमा शव गाडेर राख्ने ठाउँ छैन।

यस्तो छ शव व्यवस्थापनको मापदण्ड
जमिनमुनि गाडिएका शव कसरी सुरक्षित रहन्छन् भन्ने जिज्ञासा अहिले धेरैमा उठेको देखिन्छ। तर, विज्ञहरूका अनुसार निश्चित मापदण्ड अपनाएर गाडिएका शवलाई वर्षौंसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ। डा. बस्तीका अनुसार शवलाई प्लास्टिकको ‘बडी ब्याग’मा पोको पारी कम्तीमा डेढ मिटर गहिरो खाल्डोमा गाडिन्छ। यसरी व्यवस्थापन गर्दा दुई शवबीचको दूरी कम्तीमा ४० सेन्टिमिटर कायम गरिन्छ। 

पहिचानका लागि शवसँगै र जमिनबाहिर पनि नमेटिने धातुको सङ्केत नम्बर राखिन्छ। त्यही सङ्केत र सुरक्षित अभिलेखका आधारमा भविष्यमा कुनै पनि समयमा परिवार तथा आफन्तले दाबी गर्न आए शव पहिचान गरी जिम्मा लगाउन सकिन्छ।

नेपालमा शवको व्यवस्थापनको लागि दुई निर्देशिका कायम छन्, पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ र विपद् पश्चता शवको व्यवस्थापन निर्देशिका, (संशोधनपछि)२०७६। दुर्घटना, प्राकृतिक विपद् तथा अन्य कुनै कारणबाट मृत्यु भई पहिचान हुन नसकेका, हकवाला तथा आफन्त फेला पार्न नसकी बेवारिसे भएको शवलाई उक्त निर्देशिकाबमोजिम आवश्यक मापदण्ड पुर्याएर शवको व्यवस्थापन गरिन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेत आधार बनाइन्छ।

आफन्त, हकवाला पत्ता नलागेको तथा कसैले दाबी नगरेको शवलाई ‘बेवारिसे शव’ भनिन्छ। यी निर्देशिका तथा मापदण्डमा व्यवस्थाअनुसार शवको अवलोकन गरेर, फोटोको आधारमा, फोटो सहितको परिचय पत्रको आधारमा शवको प्रारम्भिक पहिचान गर्न सकिन्छ। 

त्यसैगरी उमेर, लिंग, उचाइ,  जन्मजात शरीरमा भएका चिन्ह, ट्याटु, खत, कोठीजस्ता संकेत तथा चिह्नबाट शवको पहिचान गर्न सकिन्छ। मृतक व्यक्तिले लगाएको गरगहना, कुनै किसिमको परिचयपत्र, लुगाको ब्राण्ड तथा चिन्ह, घडी, जुत्ता-चप्पल जस्ता चिन्ह तथा संकेतबाट बेवारिसे शवको पहिचान गर्न सकिन्छ।

यस्ता प्रारम्भिक विधि अपनाउँदा समेत शवको पहिचान हुन नसेकेको खण्डमा थप वैज्ञानिक (चिकित्सकीय) विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कानुनी चिकित्सक (फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञ) जस्ता विज्ञ चिकित्सकले वैज्ञानिक विधि अपनाई शवको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।

मृतकको हस्त रेखा, औँठाछाप (फिंगर प्रिन्ट), दाँत, फरेन्सिक रेडियोलोजी, फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी, डिएनए परीक्षण, आइरिस स्क्यान जस्ता वैज्ञानिक विधि अपनाएर शवको पहिचान गरिन्छ। तर, नेपालमा भने शव पहिचानका लागि विशेषगरी औँठाछाप (फिंगर प्रिन्ट), दाँतको अध्ययन र डिएनए परीक्षण जस्ता विधि अपनाइने अभ्यास रहेको डा. वस्तीले जानकारी दिए। 

अन्य विधिबाट शवको पहिचान हुन नसकेको खण्डमा शवको अन्तिम पहिचान गर्ने विधिका रूपमा डिएनए परीक्षणलाई लिइन्छ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शवबाट विशेषगरी परीक्षणका लागि नमुनाका रूपमा सम्भव भएसम्म दाँत निकालिएको डा. वस्तीले बताए। शवको दाँतको डिएनए र आफन्तले दिएको नमुनाको डिएनए निकालेर परीक्षण गरिन्छ र डिएनएको तुलना गरेर कसको शव हो भन्ने निर्क्योलमा पुगिने उनको भनाइ थियो।

भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अंग टुक्राटुक्रा समेत भएकाले ती प्रत्येक छुट्टाछुट्टै रूपमा भेटिएका अंगलाई फरक-फरक व्यक्तिको शव मानेर शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने डा. वस्तीको सुझाव छ। उदाहरणका रूपमा कसैको हात, कसैको खुट्टा वा कसैको शरीरको कुनै अंग मात्रै भेटिन सक्छ। शरीरका यस्ता प्रत्येक छुट्टा छुट्टै अंगलाई एउटा शव मान्नुपर्ने उनले बताए। मृत्यु भएका व्यक्तिको हात मात्रै भेटिएको, खुट्टा मात्रै भेटिएको वा शरीरका कुनै अङ्ग मात्रै भेटिएको अवस्थामा त्यस्ता अङ्गलाई पहिचान गरेर राखिन्छ। 

१२ वर्षसम्म सुरक्षित राखिन्छ अभिलेख
पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को दफा-९ मा प्रहरीले पहिचान नखुलेको तथा बेवारिसे शवको अभिलेख व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
 
तर, यो निर्देशिका विपतका लागि नभई सामान्य अवस्थाको लागि भएकाले विपतपश्चातको शवको पहिचान र अभिलेखका लागि भने विपद् पश्चता शवको व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८/२०७६ अनुसार गरिने डा. वस्तीले जानकारी दिए। दुवै निर्देशिकामा अभिलेखका प्रावधान भने उस्तै रहेको उनले जानकारी दिए।

निर्देशिका अनुसार नै पहिचान नखुलेका शवको अभिलेख छुट्टाछुट्टै नम्बर दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। शवसँग भेटिएका गरगहना, नगद, लत्ताकपडा तथा परिचयपत्र वा कागजातहरूमा शवलाई दिएको नम्बर जनाई सुरक्षित तरिकाले छुट्टै क्याबिनेट बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। शवको र शवमा भएको सामानको नम्बर लेख्दा नमेटिने गरी स्थायी मसी प्रयोग गरेर पानीबाट जोगिने कागजको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।

शवको परिचय नम्बर र मुखाकृति समेत प्रष्ट आउने गरी परिचय खुल्ने कुनै सामान वा लक्षण भए सोसमेत स्पष्ट देखिने गरी डिजिटल फोटोसमेत खिचेर अभिलेख सुरक्षित राखिन्छ। यस्तो अभिलेख पनि कम्तीमा १२ राख्नुपर्छ। यसरी हेर्दा भोटेकोशी बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान नभएका शव र शरीरका अंग समेत १२ वर्षसम्म सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। तर, शवको पहिचानमा समेत समस्या भए पनि चिस्यान केन्द्र, फ्रिजर भ्यानलगायतको विकल्पको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिएका थिए। शव बिग्रन थालेकाले चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै उनले जनस्वास्थ्यका समस्यासमेत निम्तिन सक्ने चुनौती रहेको बताए। तर, बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको शव पोष्टमार्टम गरेर पहिचान खुल्ने प्रमाण राख्दै अस्थायी चिहान बनाएर सरकारले गाडिरहेको छ।