भोटेकोशी बाढी : उद्धार, शव ढुवानी र राहतका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ३ करोड

हेटौँडा : भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार गरिएका नागरिक तथा पहिचान भएका शवहरूलाई सम्बन्धित घर/ठेगानासम्म पुर्याउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बागमती प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएको छ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सरल सहयात्री पौडेलका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहको कोषमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइनेछ। उद्धार गरिएका नागरिक तथा पहिचान भएका शव घरसम्म लैजाने व्यवस्थाका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्न र आवश्यक समन्वय बढाउन आग्रह गरिएको छ।

हाल प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमार्फत हवाई उद्धार कार्य जारी छ। मन्त्री पौडेलले घाइते तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण स्थानमा फसेका व्यक्तिहरूलाई उद्धारमा पहिलो प्राथमिकता दिइएको र उद्धारको प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई स्थानीय तहको समन्वयमा खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पुर्याइने जानकारी दिए।

यसैबीच, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले गोसाइँकुण्ड क्षेत्रमा रोकिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी तीर्थयात्रीहरूलाई सुरक्षित रूपमा फर्काउन सवारीसाधनको व्यवस्था मिलाएर सम्बन्धित निकायहरू परिचालन गरिसकिएको जानकारी दिए।

बाढीप्रभावित चार जिल्लाका लागि ३ करोड राहत

बागमती प्रदेश सरकारले बाढीबाट बढी प्रभावित चार जिल्लाहरूमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यका लागि कुल तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीका अनुसार रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि दुई करोड तथा धादिङ र चितवनका लागि ५०/५० लाख उपलब्ध गराइनेछ।

उक्त रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराइने र प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, शव व्यवस्थापन तथा अवरुद्ध सडक पुनःसञ्चालनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री केसीले बताउनुभयो।

प्रदेश सरकारले बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि प्रतिमृतक २५ हजार राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ। घरबारविहीन नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास तथा भोजनको व्यवस्था मिलाइएको छ।

अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सुरक्षित स्थानसम्म पुर्याउन निःशुल्क बस सञ्चालन गरिएको छ। अवरुद्ध वैकल्पिक मार्ग सफा गरी सवारीसाधन सञ्चालन तथा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज र झोलुङ्गे पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री केसीले बताए।