भोटेकोशी बाढी : आफन्तको खोजीमा अस्पताल धाउँदै परिवार, शव राख्ने क्षमता कम हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० गते आएको बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी लागि शुक्रबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आफन्तहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो। बाढी आएपछि सम्पर्क हुन नसक्दा अवस्था बुझ्न र खोजी गर्न आएका परिवारजनका कारण अस्पताल परिसर व्यस्त देखिन्थ्यो।

अस्पतालमा एम्बुलेन्स भित्रनासाथ आफ्ना मान्छे ल्याइएको पो छ कि भनेर हेर्न दौडिन्थे। अस्पताल पुगेकामध्ये कोही आफ्नो मान्छे घाइते अवस्थामा उपचाररत रहेको भेटिने आशामा हुन्थे भने कोही जीवित नभए पनि कम्तीमा शव भेटियोस् भन्ने प्रतीक्षामा देखिन्थे।

अस्पताल प्राङ्गणमा नेपाल प्रहरीले सम्पर्कविहीनहरूको विवरण सङ्कलन र सूचना प्रवाहका लागि सहायता कक्ष स्थापना गरिएको थियो। त्यहाँ सर्वसाधारणहरू आफ्नो सम्पर्कमा नआएका आफन्तको विवरण टिपाउन र उद्धार गरिएकाहरूको नामावली हेर्न व्यस्त देखिन्थे।

विशेषगरि रसुवाको टिमुरे र स्याफ्रुबेँसी लगायतका ठाउँबाट सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवार र आफन्तले अस्पतालको भित्तामा फोटो टाँसेर खोजिदिन अनुरोध गरिरहेका देखिन्थे। प्रहरीलाई सम्पर्कविहीन रहेकाहरूको विवरण सङ्कलन गर्न र सोधपुछका लागि आएका आफन्तलाई जानकारी दिन हम्मेहम्मे थियो। आफन्तको अवस्था अज्ञात हुँदा खोजीको लागि अस्पताल पुगेका परिवारका सदस्यहरू भावविह्वल देखिन्थे।

०००

रसुवाको स्याफ्रुबेँसीबाट सम्पर्कविहीन भएका झापाका करिब ३७ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठ, उनकी करिब ३४ वर्षीया श्रीमती र चार वर्षीय छोराको अवस्था अझै अज्ञात छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि सम्पर्क हुन नसकेपछि उनीहरूको खोजीका लागि आफन्तहरू फोटो बोकेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेका थिए।

उद्धार गरेर पो ल्याइएको छ कि भनेर बुझ्न राजकुमारका दाइ (धर्म पुत्रको दाइ) सुमन श्रेष्ठ र साथी बोगटी अस्पताल पुगेका थिए। शिक्षण अस्पताल आइपुग्नुअघि उनीहरूले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालमा समेत खोजी गरी सकेका थिए। तर, राजकुमारको परिवारको कुनै पत्तो लाग्न सकेको थिएन।

विगत १० वर्षदेखि स्याफ्रुबेँसीमा सुन पसल गर्दै आएका राजकुमार भदौ ८ गते काठमाडौंबाट फर्किएका थिए। तर, भदौ १० गते बिहानदेखि उनी परिवारसहित सम्पर्कविहीन छन्। "अवस्था जे-जस्तो भए पनि सरकारले खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएर यथार्थ जानकारी दिनुपर्छ," भावविह्वल हुँदै उनीहरूको आग्रह थियो।

बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजी र पहिचानका लागि अस्पताल पुगेका अन्य आफन्तहरूको अवस्था पनि उस्तै पीडादायी देखिन्थ्यो। 

शवको भेटिने आशामा आफन्त 
त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको फरेन्सिक विभाग (शव परीक्षण स्थल) बाहिर पनि सम्पर्कविहीन रहेका आफन्तहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो। जीवितै भेटिने आशा बोकेर पुगेका उनीहरू सबैतिर खोजी गरेपश्चात् कुनै जानकारी नपाएपछि शवै भए पनि पहिचान गर्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षामा त्यहाँ झुम्मिएका थिए।

अप्राकृतिक मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको अनिवार्य पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार फरेन्सिक विभागमा ल्याइएका शवहरूको पहिचानका लागि शव परीक्षण स्थल बाहिर फोटो टाँसिएको थियो। बाढीमा परी ज्यान गुमाएका र सनाखत हुन बाँकी रहेका व्यक्तिको फोटामा आफ्ना आफन्त खोजिरहेका परिवारजनको दृश्य निकै कारुणिक देखिन्थ्यो।

समयमै पहिचान हुन नसक्दा परीक्षण स्थल आसपासमा शवको दुर्गन्ध समेत बढ्न थालेको छ। फरेन्सिक विभागका प्रमुख एवं उप-प्राध्यापक डा. गोपाल कुमार चौधरीका अनुसार सङ्कलन गरिएका शवहरू बिग्रिएर गन्हाउन थालेका छन्। केही शवहरू सग्लो अवस्थामा छन् भने केही क्षत-विक्षत अवस्थामा रहेको जानकारी उनले दिए। यद्यपि शवहरूको परीक्षण र पहिचानको काम भइरहेको उनको भनाइ थियो। 

फरेन्सिक विभागको शव राख्ने क्षमता १५० मात्रै 
डा. चौधरीका अनुसार शुक्रबार बेलुका तीन बजेसम्मको विवरणअनुसार रसुवाको भोटेकोशीमा गएको बाढी गएपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङ क्षेत्रबाट पहिचान तथा परीक्षणका लागि फरेन्सिक विभागमा प्रहरीमार्फत २५ वटा शव पुर्याइएको छ। २५ मध्ये पाँच वटा शवको पहिचान भएर आफन्तले जिम्मा लगाइएको छ। उनका अनुसार फरेन्सिक विभागमा एक सय ५० वटा शव राख्ने क्षमता भए पनि पहिल्यै ८० बेवारिसे शव भएकाले अब ७० वटा मात्रै शव राख्न सकिने अवस्था छ।

फरेन्सिक विभागसहित देशभरिका अस्पतालमा करिब ६ सय शव राख्ने फ्रिज रहेको डा. चौधरीले जानकारी दिए। त्यो देशभरिको क्षमता भएकाले सबै जिल्लामा लगेर शव राख्न व्यवहारिक चुनौती हुन्छ। यता भोटेकोशीमा गएको बाढीका कारण मृतको संख्या बढ्ने नै देखिएकाले शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शुक्रबार बेलुका तीन बजेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बाढीमा परेर पाँच सय ३८ जनाको शव फेला परेका छन् भने नौ सय ७७ जना सम्पर्कविहीन छन्।

मृतकमध्ये रसुवामा १२, नुवाकोटमा ३७, धादिङमा ३३, गोरखामा ४६ नवलपरासी पूर्वमा एक सय ३४ र नवलपरासी पश्चिममा २७, तनहुँमा २८ र चितवनमा दुई सय २१ जनाको शव भेटियो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। तर, शवको पहिचानमा समेत समस्या भए पनि चिस्यान केन्द्र, फ्रिजर भ्यानलगायतको विकल्पको खोजी भइरहेको उनले जानकारी दिए। शव बिग्रन थालेकाले चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै उनले जनस्वास्थ्यका समस्यासमेत निम्तिन सक्ने चुनौती रहेको बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार यस्तो विपत्तिमा परेर मृत्यु भएका व्यक्तिको शव प्लाष्टिक ब्यागभित्र राखेर केही समयका लागि जमिनमुनी गाडेर सुरक्षितरूपमा राख्नुपर्ने फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. चौधरी बताउँछन्। यसरी गाडिएको शवको दाबी गर्न कोही आफन्त नआएको खण्डमा समेत १२ वर्षसम्म राख्नुपर्ने हुन्छ। मापदण्डअनुसार सहजै कसको हो भन्ने पहिचान गरेर निकाल्न सकिने गरी सुरक्षितरूपमा शव गाड्नुपर्ने हुन्छ। गाडिएर राखिएका शवको पहिचान खुलेको खण्डमा निकालेर आफन्तलाई जिम्मा लगाइन्छ। 

१२ वर्षसम्म शवको हड्डी जस्ता अवशेष बाँकी रहन्छन्। तर, १२ वर्षसम्म कोही व्यक्ति शवको दाबी गर्न नआएको खण्डमा तथा पहिचान नखुलेको खण्डमा शवलाई गाडिएकै ठाउँमा अन्त्येष्टि भएको समेत मानिने डा. चौधरीले बताए। १२ वर्षपछि त्यो गाडिएको ठाउँबाट अन्यत्र लगेर समेत अन्त्येष्टि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। आपत्कालीन अवस्थामा अन्य कुनै कोल्ट रुममा समेत शव राख्न सकिने उनले बताए।

अझै गाडेर राखिएको छ ३० शव
महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसको फरेन्सिक विभागले २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी मृत्यु भएका तर पहिचान नखुलेका ३२ वटा शव गाडेर राखेको थियो। ती मध्ये दुई शवको पहिचान भएपछि केही वर्ष अघि त्यहाँबाट निकालेर आफन्तलाई जिम्मा लगाइयो। हाल ३० वटा शव गाडिएको अवस्थामा रहेको डा. चौधरीले जानकारी दिए।

फरेन्सिक विभागले शव गाडेर राख्ने गरेको स्थानमा थप शव गाड्नका लागि अब ठाउँ खाली रहेको उनले बताए। डा. चौधरीका अनुसार विपद्को समयको शवको अन्त्येष्टिको विषयमा केही कानुनी अस्पष्टता रहेको र निष्कर्षमा पुग्नको लागि छलफल भइरहेको छ।

मृत्यु भएका व्यक्तिको हात मात्रै भेटिएको, खुट्टा मात्रै भेटिएको वा शरीरका कुनै अङ्ग मात्रै भेटिएको अवस्थामा त्यस्ता अङ्गलाई पहिचान गरेर के-कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा थप प्रष्ट हुने गरी कानुन संशोधन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो।