स्वास्थ्यमन्त्रीको विवादित सरुवा : शाखामा मिलेमतोमा जोडिएका पन्त, अब महाशाखामा दरबन्दी नभएका डा वीरेन्द्र

काठमाडौं : जसको दरबन्दी जहाँ हो त्यही पठाउने निर्णयबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी निशा मेहताको पछिल्लो एकपछि अर्को सरुवाको निर्णय विवादित बनेका छन्।

उनले मुख्य गरेर खरिदसँग जोडिएको कार्यालयमा दरबन्दी भन्दा दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारी दिन थालेकी छिन्। यस अगाडिको सरुवामा उनले स्वास्थ्य सेवा विभागको खरिद शाखामा खरिद मिलेमतोमा जोडिएका दया पन्तको सरुवा गरेकी थिइन्।

उनले सोही विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारीमा दरबन्दी बाहिरका डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलको सरुवा गरिन्। यो महाशाखा मुख्यतः स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिदमा जोडिने गरेको छ।

डा मण्डलको दरबन्दी वीर अस्पतालमा छ। पोस्टमार्टममा खटिनुपर्ने फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सक मण्डल प्राय स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद हुने स्थानमा पुग्ने गरेको देखियो। ११ औँ तहका डा. मण्डल कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रको प्रमुख भएका थिए। उनी राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको प्रमुख समेत भए।

उकेरासँग उनले आफ्नो दरबन्दी वीर अस्पतालमा रहेको बताए। मन्त्री मेहताले खरिदको निर्णय लगायतको काममा निर्णायक भूमिका रहने महाशाखामा दरबन्दी विपरीत डा. मण्डलको काज सरुवा गरेर निर्देशक बनाइन्।

गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा रहेका मण्डललाई महाशाखाको निर्देशक बनाएपछि गजेन्द्रनारायणमा निमित्त निर्देशकको रूपमा वीर अस्पतालमा दरबन्दी रहेका दसौँ तहका चिकित्सक डा. रञ्जित झालाई पठाइएको छ।

महाशाखाको निर्देशकमा केशव पण्डित थिए। उनी दरबन्दी अनुसारै महाशाखामा सरुवा भएका थिए। उनलाई पनि काजमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरियो। तर, उनलाई दिएको जिम्मेवारी खुलेको छैन।

नियम अनुसार महाशाखामा सरुवा गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवाको हेल्थ इन्सपेक्शन (हेइ) समूहको ११औँ तहको कर्मचारीको दरबन्दी हो। पण्डितको दरबन्दी महाशाखाका लागि तोकिए अनुसारै हो। तर, जुन पदमा जुन समूहको दरबन्दी हो त्यहाँ रहेकालाई काजमा अन्त पठाएर मन्त्रीले दरबन्दी नै नमिल्ने पोस्टमार्टममा संलग्न हुनु पर्ने चिकित्सकलाई ल्याइन्। ६० वर्षे अवकाशको उमेर हदका कारण पण्डितले करिब पाँच महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।

मन्त्री मेहता केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा (खरिद शाखा प्रमुख) मा  दया पन्तलाई पठाइसकेकी छन्। प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री रहेको बेलामा शाखामा गएका पन्त मिलेमतोमा अगाडि बढेका खरिदमा जोडिएका पात्र हुन्।

विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा र खरिद शाखा खरिद प्रक्रियाको निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण ठाउँ हुन्। यी दुवै स्थानमा सरुवा भएर आएका अधिकांश मिलेमतोको खरिद र भ्रष्टाचारमा जोडिँदै आएका छन्। शाखाको प्रमुखमा विवादित पृष्ठभूमि भएका अनि महाशाखा प्रमुखमा दरबन्दी विपरीतका चिकित्सक ल्याउने मन्त्री मेहताको निर्णय खरिद केन्द्रित देखिन्छ।

यो वर्ष व्यवस्थापन महाशाखामा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पतालमा मेसिन, औजार तथा उपकरण खरिदका लागि करिब एक अर्ब बजेट रहेको छ। खरिदमा विभागका महानिर्देशक, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र खरिद शाखा प्रमुख निर्णायक हुन्। महाशाखाका निर्देशकमा डा. मण्डल आए। शाखा प्रमुखमा पन्त आइसकेका छन्। विभागको महानिर्देशकमा डा. अनुज भट्टचन छन्।

सुरुवाती दिनमा मन्त्री मेहताले दरबन्दी अनुसार चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई ‘काज फिर्ता’ गर्ने दाबी गरेकी थिइन्। उनले दरबन्दी विपरीत बसेका केहीको काज फिर्ता त गरिन्, तर पुन सरुवा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालहरूमा दरबन्दी नभएकैलाई पठाइन्।

मेहताले केही दिन अघि गरेको सरुवा पनि दरबन्दी विपरीत थियो। उनले डा. ओम अर्याललाई स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाको निर्देशक बनाएकी थिइन्। परिवार कल्याण महाशाखामा स्वास्थ्य सेवाको  पब्लिक हेल्थ एड्मिनेष्ट्रशन (पहेए) समूहको ११औँ तहको स्वास्थ्यकर्मी निर्देशक हुने व्यवस्था छ। तर, डा. अर्याल भने ११औँ तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन हुन्।

तत्कालीन परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लाललाई मेहताले मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुसन्धान (पहिले नियमन) महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारी दिइन्। उनलाई मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार नै जिम्मेवारी दिइएको हो।

मन्त्रालयको यो महाशाखामा स्वास्थ्य सेवाको पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसन (पहेए) समूह, ११औँ तहको कर्मचारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ। डा. विवेकलाई ल्याएपछि नीति योजना तथा अनुसन्धान महाशाखाको निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका डा. गुणनिधि शर्मालाई भने दरबन्दी भएकै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको निर्देशकमा सरुवा गरिएको छ। क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक रहेका डा. भुवन पौडेललाई मन्त्रालयमा सरुवा गरेर जिम्मेवारी विहीन बनाइएको छ।