कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्ने देउवा-खड्काको प्रयास असफल

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको प्रस्तावित १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार उनीहरूको निवेदनमा मागबमोजिम नहुने आदेश दियो। यो आदेशसँगै पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया निर्वाध रूपमा अघि बढाउन विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कानुनी बाटो खुलेको छ। 

देउवा र खड्काले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए। यसअघि गत वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्नु नपर्ने ठहर गर्दै दायर गरिएको रिट सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो।

पूर्ण इजलासले उक्त आदेशले निवेदक तथा विपक्षीहरूलाई कुनै काम-कारबाही वा निर्णय कार्यान्वयन गर्न आदेश वा निर्देश नगरेको स्पष्ट पारेको छ। संयुक्त इजलासले कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको स्थितिमा अहिले अन्तरकालीन आदेश जारी गर्नुपर्ने पूर्व अवस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको अदालतको ठहर छ। 

यद्यपि विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादसम्बन्धी अदालतको यसअघिको फैसला पुनरावलोकन हुने भन्ने निर्णयअनुसार त्यससम्बन्धी सुनुवाइ भने सुरु हुनै बाँकी छ।