‘सस्तो ऋणले होइन, विश्वासले चल्छ अर्थतन्त्र’

डा. कल्पना खनाल सार्वजनिक नीति, विकास अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त तथा समष्टिगत अर्थशास्त्रका क्षेत्रमा क्रियाशील अर्थशास्त्री हुन्।

उनी विगत पाँच वर्षदेखि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो तथा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति केन्द्रकी संयोजक छिन्। उनले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ मिसौरी-कान्सास सिटीबाट अर्थशास्त्रमा एमए र विद्यावारिधि गरेकी छन्।

अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा एक दशकभन्दा बढी अध्यापन र अनुसन्धानको अनुभव बटुलेकी डा. खनाल नेपाल सरकारको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगकी सदस्यसमेत रहिसकेकी छन्।

उनको अनुसन्धान आर्थिक नीति, राजनीतिक अर्थशास्त्र, विकास अर्थशास्त्र र संस्थागत सुधारका विषयमा केन्द्रित छ। उनैसँग प्रजु पन्तले गरेको विज्ञ संवाद :

‘यो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन’
अहिलेको मौद्रिक नीतिको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हालको मौद्रिक नीति हेर्दा यो पूर्ण रूपमा विस्तारकारी वा केवल ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने खालको देखिँदैन। बरु यसको मुख्य जोड वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र वित्तीय प्रणालीलाई थप सक्षम बनाउनेतर्फ छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग कमजोर रहेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले थप ब्याजदर कटौतीभन्दा नियामकीय सहजता र संरचनागत सुधारमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउन खोजेको देखिन्छ।

यस नीतिका केही सकारात्मक पक्ष छन्। पहिलो, व्यावसायिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिन रुग्ण तथा स्ट्रेस कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सहयोग गर्न सक्छ।

त्यसैगरी, असीमित व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने नीतिलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ, किनभने यसले व्यवसायीको व्यक्तिगत जोखिम कम गर्दै नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ।

साथै, पीटुपी लेन्डिङ, क्रेडिट स्कोरिङ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको अवधारणाले साना उद्यम, स्टार्टअप र औपचारिक बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका समूहलाई वित्तीय दायरामा ल्याउने सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, यस नीतिसामु केही महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू पनि छन्।

कस्ता चुनौती ?
अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई कर्जा मागको अभाव हो। बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता र कम ब्याजदर भए पनि निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न उत्साहित देखिएको छैन। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मात्र कर्जा विस्तार र आर्थिक पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्न सक्दैन। यसका लागि सरकारी पूँजीगत खर्च बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्नु र आर्थिक नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ।

त्यसैगरी, व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउँदा वा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानहरू लचिलो बनाउँदा कर्जा अनुशासन कमजोर हुने जोखिम पनि रहन्छ। यदि वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी र नियतवश कर्जा नतिर्ने समूहबीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकिएन भने स्ट्रेस कर्जा पुनर्संरचना सुविधाको दुरुपयोग हुन सक्छ।

मौद्रिक नीतिले पूँजी बजार, कर्पोरेट बन्ड, भेञ्चर क्यापिटल, एसएमई प्लेटफर्म, गैरआवासीय नेपालीको लगानी तथा डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले दीर्घकालमा बैंक कर्जामा मात्र आधारित वित्तीय प्रणालीलाई विविधीकरण गर्दै बजार-आधारित वित्तीय प्रणालीतर्फ लैजान सहयोग गर्न सक्छ। यस्तो परिवर्तनले दीर्घकालीन लगानीका लागि नयाँ स्रोतहरू सिर्जना गर्ने सम्भावना राख्छ।

तर मौद्रिक नीति घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ। सरकारी आर्थिक नीतिको प्रभावकारिता, निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास, नियामक निकायको क्षमता र वित्तीय अनुशासनमा सुधार भएमा मात्र यो नीति आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ, अन्यथा यसको प्रभाव अपेक्षाभन्दा सीमित रहनेछ।

२०५१-२०५३ मा पहिलो, २०६५-२०६७ मा दोस्रो र २०७७-२०७९ मा तेस्रो पटक अस्वाभाविक कर्जा विस्तार भएपछि, त्यसपछिका केही वर्ष अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट देखिएको राष्ट्र बैंकका वीरेन्द्र बहादुर बुढाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा कर्जा विस्तार हुन किन सकस भएको कारण के होला ?
नेपालमा अहिले कर्जा विस्तार सुस्त हुनुको मुख्य कारण बैंकिङ प्रणालीमा पैसाको अभाव हुनु होइन, बरु कर्जाको माग कमजोर हुनु र विगतका अस्वाभाविक कर्जा विस्तारपछिको समायोजन प्रक्रियामा अर्थतन्त्र प्रवेश गर्नु हो। विगतमा २०५१-२०५३, २०६५-२०६७ र २०७७-२०७९ मा तीव्र कर्जा विस्तार भएको थियो, तर यी तीनवटै चरणपछि अर्थतन्त्र सुस्त बनेको, लगानीको गति घटेको र निजी क्षेत्र सतर्क बनेको अवस्था देखियो।

विशेषगरी २०७७-२०७९ को कर्जा बूमका बेला बैंकिङ प्रणालीले उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्यो। त्यसक्रममा उत्पादनशील उद्योग, निर्यातमुखी व्यवसाय वा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्तीय सेवा, घरजग्गा, शेयर बजार र उपभोगमुखी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा विस्तार भयो।

पछि ती क्षेत्रहरूमा अपेक्षित प्रतिफल नआउँदा धेरै व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूले नयाँ ऋण लिएर विस्तार गर्नुभन्दा पुरानो ऋण घटाउने रणनीति अपनाए। बैंकहरू पनि जोखिमप्रति बढी सचेत बने र नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्क देखिए। परिणामस्वरूप अर्थतन्त्रमा ऋण विस्तारको गति स्वाभाविक रूपमा कमजोर बन्यो। कर्जाको गलत क्षेत्रतर्फको प्रवाह नै अहिलेको शिथिलताको मुख्य जड हो।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्र चलायमान किन नभएको भन्ने सोधेको कुरा बाहिरिएको थियो। अर्थमन्त्रीले बैंकका सीईओहरूसँग कर्जा किन प्रवाह भएन भनेर सोधेको देखिन्छ। खास समस्या के-केमा रहेछ त?
हाल ब्याजदर विगतका तुलनामा न्यून अवस्थामा पुगेको भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसक्नुले समस्या ब्याजदरमा मात्र नभई व्यावसायिक आत्मविश्वासमा रहेको स्पष्ट पार्छ। निजी क्षेत्रले भविष्यप्रति पर्याप्त विश्वास गर्न सकेको छैन।

बजारको माग, नीतिगत स्थायित्व र लगानीको प्रतिफलप्रति अन्योल रहँदा व्यवसायीहरू नयाँ परियोजनामा प्रवेश गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। त्यसैले सस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदैमा लगानी स्वतः बढ्ने अवस्था देखिएको छैन। सरकारी पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार नहुनु पनि यसको अर्को कारण हो।

विकास निर्माणका आयोजनाहरूले गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्रमा आवश्यक माग सिर्जना हुन सकेको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्रले थप कर्जा लिएर लगानी गर्ने आँट गर्न सकेको छैन।

यससँगै बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय वातावरण पनि पहिलेभन्दा कडा बनेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढेपछि कर्जा वर्गीकरण, सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ), पूँजीकोषको दबाब तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमहरू कडा बनाइएका छन्। यी व्यवस्थाले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा थप सावधानी अपनाउन बाध्य बनाएको छ। त्यसैले बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरूको कर्जा दिने क्षमता र इच्छामा दबाब परेको देखिन्छ।

घरजग्गा र शेयर बजारको मूल्य अपेक्षित रूपमा नबढ्नुले पनि कर्जा माग घटाएको छ। विगतमा सम्पत्ति मूल्य बढ्ने अपेक्षाले ऋण लिएर लगानी गर्ने प्रवृत्ति बलियो थियो। तर बजार घटेपछि धितोको मूल्य कम भयो, लगानीकर्ताको मनोबल खस्कियो र नयाँ ऋण लिएर जोखिम उठाउने प्रवृत्ति घट्यो।

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत भए पनि नयाँ कर्जा लिन चाहने योग्य र विश्वस्त व्यवसायको संख्या सीमित छ। त्यसैले लगानीमैत्री वातावरण, प्रभावकारी पूँजीगत खर्च, उत्पादनशील क्षेत्रमा अवसर विस्तार र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना नभएसम्म कर्जा विस्तारले गति लिन सक्दैन।

जेनजी आन्दोलनपछि धेरै अपेक्षा बोकेर आएको सरकार हो यो, के यसपालिको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा ब्रेकथ्रु हुने देख्नुहुन्छ ?
मेरो मूल्यांकनमा यसपालिको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा तत्कालै कुनै नाटकीय ‘ब्रेकथ्रु’ ल्याउने सम्भावना धेरै बलियो देखिँदैन। तर यसलाई पूर्ण निराशावादी दृष्टिले पनि हेर्नु उचित हुँदैन। वास्तवमा नेपालको वित्तीय प्रणालीको अहिलेको मुख्य चुनौती तरलताको अभाव होइन, बरु अधिक तरलता र न्यून कर्जा माग हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि बढ्दो निष्क्रिय कर्जा, प्रशासनिक जटिलता, कमजोर व्यावसायिक मनोबल र लगानी वातावरणप्रतिको अनिश्चितताले गर्दा निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैन। त्यसैले मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका सहुलियतहरू मात्रले ठूलो आर्थिक उछाल ल्याउने आधार तत्काल देखिँदैन।

त्यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नु पनि अर्थतन्त्रभित्र रहेको संरचनागत तनावको संकेत हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा करिब ५ हजार रहेको कालोसूचीकरण २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा ९४ हजारभन्दा माथि पुगेको र २०८१/८२ मा एक लाख नाघ्ने अनुमान गरिएको छ।

यो वृद्धि ऋणीहरूको कमजोरीको परिणाम मात्र होइन; महामारीपछिको वित्तीय संकट, कमजोर कर्जा पुनर्संरचना व्यवस्था, कडा नियामकीय प्रवर्तन तथा व्यावसायिक जोखिम बढेको अवस्थाको प्रतिफल पनि हो। यस्तो अवस्थामा बैंकहरू नयाँ कर्जा प्रवाहमा सतर्क छन् भने व्यवसायीहरू थप जोखिम लिन इच्छुक देखिँदैनन्।

यद्यपि, यसपालिको मौद्रिक नीतिमा समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापन, स्ट्रेसमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान, क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली, P2P लेन्डिङ, डिजिटल फाइनान्स, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकनजस्ता केही सकारात्मक संरचनागत सुधारका संकेतहरू देखिन्छन्। यी व्यवस्थाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भए दीर्घकालमा वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य मजबुत बन्न सक्छ।

अनि वित्तीय नीति नि ?
वित्तीय नीतितर्फ हेर्दा सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउने, पूँजी बजार विस्तार गर्ने, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको विकास गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन बढाउने देखिन्छ।

कर्पोरेट बन्ड, हरित बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी, स्टार्टअप वित्तपोषण, एसएमई प्लेटफर्म तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी विस्तारजस्ता पहलहरूले नेपाललाई क्रमशः बैंक-केन्द्रित वित्तीय प्रणालीबाट थप विविधीकृत प्रणालीतर्फ लैजान सक्छन्। त्यसैगरी बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड, पेन्सन फन्ड र फिनटेक क्षेत्रको विकासले दीर्घकालीन पूँजी निर्माणमा योगदान पुर्याउन सक्छ।

तर यी सबै नीतिको सफलताको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न कार्यान्वयनमै अडिएको छ। नेपालमा राम्रो नीति घोषणा हुने तर पूँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने, आयोजना ढिला हुने, नियामकीय सुधार व्यवहारमा नउत्रिने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसकिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

विगतमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैले तरलता व्यवस्थापनको जिम्मेवारी एक-अर्कातर्फ पन्छाउने प्रवृत्ति पनि देखियो। वास्तविक समस्या भने लगानी वातावरण, व्यावसायिक विश्वास, निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो जोखिम, प्रशासनिक जटिलता र संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित छ। अहिलेको आर्थिक सुस्तता मुख्य रूपमा मागपक्षीय, मनोवैज्ञानिक र संरचनागत प्रकृतिको भएकाले ब्याजदर घटाउने वा तरलता बढाउने आपूर्तिपक्षीय उपायले मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैनन्।

‘जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालले जटिल नीतिका कारण वित्त प्राप्त गर्न सकेको छैन’
तपाईंको अनुसन्धानमा जाऔँ, जलवायु परिवर्तनका हिसाबले नेपाल उच्च जोखिममा पर्छ। जलवायु वित्त लिनेमा नेपाल कमजोर छ भनिन्छ। तपाईंहरूको अनुसन्धान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत अन्याय भनेको के हो?
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीमा रहेको सबैभन्दा ठूलो संरचनागत अन्याय भनेको जलवायु जोखिम र वित्तीय पहुँचबीचको गहिरो असमानता हो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देशहरूले नै जलवायु वित्त प्राप्त गर्न सबैभन्दा धेरै कठिनाइ भोगिरहेका छन्।

प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका र आर्थिक स्रोत सीमित भएका देशहरूलाई सबैभन्दा बढी सहयोग आवश्यक पर्ने हो, तर व्यवहारमा जलवायु वित्तको पहुँच आवश्यकता र जोखिमका आधारमा भन्दा पनि परियोजना तयार गर्ने क्षमता, संस्थागत दक्षता, प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने योग्यता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा रहेको प्रभावका आधारमा निर्धारण हुने गरेको छ।

नेपाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्तै न्यून भए पनि हिमाल पग्लिने, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो र सुख्खाजस्ता विपद्का दृष्टिले नेपाल विश्वकै अत्यन्त जोखिमयुक्त देशहरूमध्ये पर्छ। तर यति उच्च जोखिम हुँदाहुँदै पनि नेपालजस्ता देशहरूले जटिल प्रक्रियागत मापदण्ड, सीमित संस्थागत क्षमता र स्रोत परिचालनसम्बन्धी अवरोधहरू सामना गर्नुपर्छ।

अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि जलवायु वित्तको वितरणमा जलवायु संवेदनशीलता सधैं प्राथमिक आधार बन्दैन, बरु संस्थागत क्षमता, राजनीतिक प्रभाव, दातृ निकायहरूको प्राथमिकता तथा वित्तीय संरचनाको शक्ति सम्बन्धले स्रोतको पहुँचलाई बढी प्रभावित गर्छ।

परिणामस्वरूप वास्तविक आवश्यकता भएका समुदाय स्रोतबाट वञ्चित हुन्छन् र प्रशासनिक रूपमा सक्षम पक्षहरूले बढी लाभ पाउँछन्। अर्को गम्भीर समस्या ऐतिहासिक जिम्मेवारी र वित्तीय पहुँचबीचको असन्तुलन हो।

जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण विकसित राष्ट्रहरूद्वारा गरिएको दीर्घकालीन उत्सर्जन हो, तर वित्तको नियम बनाउने, स्रोत वितरण गर्ने र प्राथमिकता तोक्ने शक्ति पनि मुख्यतः उनैको हातमा केन्द्रित छ।

जलवायु वित्तको मुख्य समस्या के हो त ?
जलवायु वित्तको मूल समस्या पूँजीको अभाव मात्र नभई न्यायसंगत पहुँचको अभाव पनि हो।

अहिले पनि धेरैजसो जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा नभई ऋणका रूपमा उपलब्ध हुने गरेको छ। यसले जलवायु संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान गरेका गरिब तथा विकासशील देशहरूमाथि थप ऋणको भार थप्ने काम गर्छ। जलवायु न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रदूषण गर्ने पक्षले लागत व्यहोर्नुपर्छ, तर व्यवहारमा असर भोग्ने देशहरूले नै थप आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई न्यायपूर्ण बनाउन केही सुधार आवश्यक छन्। पहिलो, वित्त वितरणको आधार परियोजना तयार गर्ने क्षमता होइन, जलवायु जोखिम र संवेदनशीलता हुनुपर्छ।

दोस्रो, उच्च जोखिम भएका अल्पविकसित देशहरूलाई ऋणभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ। तेस्रो, स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थमाथि निर्भर नभई प्रत्यक्ष रूपमा वित्तीय स्रोतमा पहुँच पाउने व्यवस्था विस्तार गरिनुपर्छ, जसले गर्दा प्रभावित समुदायसम्म स्रोत छिटो पुग्न सकोस्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी भोग्ने अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी) निर्णय प्रक्रिया र वित्तीय पहुँचमा किन पछि परिरहेका छन्?
जलवायु न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अल्पविकसित मुलुकहरू पछाडि पर्नुको मुख्य कारण उनीहरूको जोखिम धेरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणाली र निर्णय प्रक्रियाको संरचना उनीहरूका पक्षमा नहुनु हो। पहिलो कारण, निर्णय प्रक्रियामा रहेको शक्ति असमानता हो।

जलवायु वित्तका मुख्य स्रोत, बहुपक्षीय कोष र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा प्रभावशाली भूमिका विकसित देशहरूकै हुन्छ। परिणामस्वरूप वित्तको परिमाण, प्राथमिकता र वितरणका नियमहरू वित्त आवश्यक पर्ने देशहरूको दृष्टिकोणबाट नभई वित्त उपलब्ध गराउने देशहरूको दृष्टिकोणबाट तय हुन्छन्।

दोस्रो, वित्त प्राप्तिका लागि आवश्यक संस्थागत क्षमता अल्पविकसित मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न विस्तृत परियोजना प्रस्ताव, जटिल मूल्यांकन, निगरानी तथा प्रतिवेदन प्रणाली पूरा गर्नुपर्छ। नेपालजस्ता देशहरूमा प्राविधिक जनशक्ति र संस्थागत स्रोत सीमित हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन्छ।

तेस्रो, जोखिमभन्दा पहुँच क्षमतालाई बढी महत्त्वपूर्ण बनाइएको छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क भएका र प्रशासनिक रूपमा सक्षम देशहरूले बढी स्रोत पाउँछन्। चौथो, वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा आउनु हो, जसले गर्दा न्यून जिम्मेवार देशहरू अनुकूलन र क्षति-नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि थप ऋणको चक्रमा धकेलिन्छन्।

पाँचौं, स्थानीय समुदायको आवाज कमजोर हुनु हो। धेरैजसो जलवायु वित्त माथिल्लो तहका संस्थामार्फत प्रवाह हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने स्थानीय समुदाय, आदिवासी समूह, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

दाता-केन्द्रित र बजारमुखी जलवायु वित्त प्रणालीले जलवायु न्यायलाई कसरी कमजोर बनाइरहेको छ?
अनुसन्धानका आधारमा हेर्दा दाता-केन्द्रित र बजारमुखी जलवायु वित्त प्रणालीले जलवायु न्यायलाई तीन प्रमुख तरिकाले कमजोर बनाइरहेको छ: वितरणगत अन्याय, प्रक्रियागत अन्याय र मान्यता सम्बन्धी अन्याय।

सबैभन्दा पहिले, हालको प्रणालीमा जलवायु वित्तको वितरण जोखिमको स्तरभन्दा दाताको प्राथमिकता र बजारको प्रतिफलका आधारमा हुने गर्छ। मेरै अध्ययन (२०२६) ले देखाए झैँ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीले धेरै अवस्थामा दाता राष्ट्रहरूको भूराजनीतिक र आर्थिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ, जबकि अल्पविकसित मुलुकहरूको वास्तविक अनुकूलन आवश्यकता दोस्रो स्थानमा पर्छ।

सन् २०२४ मा भएको भेनर लगायतको अध्ययनले पनि जलवायु वित्तको पहुँचमा जोखिमभन्दा संस्थागत क्षमता र राजनीतिक प्रभाव निर्णायक रहेको देखाएको छ। दोस्रो, बजारमुखी जलवायु वित्तले उच्च प्रतिफल हुने ठूला नवीकरणीय ऊर्जा वा हरित बन्डजस्ता परियोजनालाई मात्र प्राथमिकता दिन्छ।

तर स्थानीय अनुकूलन, पहिरो नियन्त्रण, सामुदायिक वन, खाद्य सुरक्षा वा क्षतिपूर्तिजस्ता कम आर्थिक प्रतिफल दिने तर सामाजिक रूपमा अत्यावश्यक कार्यक्रमहरू उपेक्षित हुन्छन्। यसलाई ‘जलवायु कार्यको वित्तीयकरण’ भनिन्छ।

तेस्रो, निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर प्रक्रियागत अन्याय छ। हरित जलवायु कोष लगायतका निकायहरूमा अत्यधिक प्राविधिक र कडा प्रक्रियाका कारण अल्पविकसित मुलुकहरूमा स्थानीय संस्थाहरू प्रत्यक्ष पहुँच पाउन नसकेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातामा निर्भर हुन बाध्य छन्, जसले स्थानीय स्वामित्व कमजोर बनाउँछ।

चौथो, दाता-केन्द्रित प्रणालीले स्थानीय ज्ञान, आदिवासी अनुभव र महिलाहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई पर्याप्त मान्यता दिँदैन, जसलाई मान्यता सम्बन्धी अन्याय भनिन्छ। नेपालकै सन्दर्भ हेर्दा सन् २०११-२०२१ बीच प्राप्त ५.७१ अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्तको ठूलो हिस्सा ऋणका रूपमा आएको थियो, जबकि उच्च गुणस्तरको अनुदानमुखी कोषको हिस्सा अत्यन्त सीमित थियो।

संकटमा न्यून योगदान गर्ने देशले अनुकूलनका लागि थप ऋण बोक्नुपर्ने अवस्था जलवायु न्यायको दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपालजस्तो जलवायु जोखिमयुक्त मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट न्यायोचित लाभ लिन के-कस्ता संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ?
नेपालले जलवायु वित्तबाट अपेक्षित लाभ लिन नसक्नुको कारण रकमको उपलब्धता मात्र नभई पहुँच, प्रभावकारी उपयोग र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता कमजोर हुनु पनि हो। यसका लागि नेपालले सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न गुणस्तरीय परियोजना तयारी, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन र जोखिम विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति तीनै तहका सरकारमा विस्तार गरिनुपर्छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थमाथिको निर्भरता र लागत घटाउन नेपालका राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा कोषहरूबाट स्रोत प्राप्त गर्न सक्ने गरी मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि एकीकृत राष्ट्रिय संरचना विकास गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। हाल मन्त्रालयहरू र विकास साझेदारहरूबीच समन्वयको कमीले स्रोतको दोहोरोपन र प्राथमिकताको अस्पष्टता देखिन्छ।

जलवायु वित्तको ट्र्याकिङ, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा निर्माण गर्न सके स्रोतलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार र समुदायलाई यसको केन्द्रमा राख्दै स्थानीय अनुकूलन योजना र समुदायमा आधारित वित्तीय संयन्त्रलाई बलियो बनाइनुपर्छ।

यसबाहेक, नेपालले वैज्ञानिक तथ्याङ्क र जोखिम-आधारित योजना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्र, नदी प्रणाली, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित क्षति-नोक्सानीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हाम्रो दाबी बलियो हुन्छ।

नेपालजस्ता मुलुकले ऋणभन्दा अनुदानमुखी वित्तका लागि अल्पविकसित र हिमाली राष्ट्रहरूसँग मिलेर संयुक्त आवाज उठाउनुपर्छ र दक्षिण-दक्षिण सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ। अन्ततः पारदर्शिता, खुला सूचना प्रणाली र सामाजिक लेखापरीक्षण बलियो बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्नु अनिवार्य हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणालीलाई जलवायु न्यायको आधारमा पुनः डिजाइन गर्ने अवसर पाउनुभयो भने, तपाईंले पहिलो प्राथमिकतामा कुन तीन सुधार लागू गर्नुहुन्थ्यो?
यदि जलवायु न्यायलाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रणाली पुनः डिजाइन गर्ने अवसर पाउने हो भने सबैभन्दा पहिले वित्तको उद्देश्यलाई सहायता वा लगानीको परम्परागत दृष्टिकोणबाट निकालेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी र न्यायका आधारमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ।

सुधारको पहिलो आधार क्षमता होइन, जलवायु जोखिम र वास्तविक आवश्यकतालाई वित्त वितरणको मुख्य मापदण्ड बनाउनु हुनुपर्छ। जलवायु जोखिम, गरिबी, अनुकूलन आवश्यकता र क्षति-नोक्सानीका सूचकका आधारमा स्रोत प्रवाह हुनुपर्छ, ताकि नेपाल, बङ्गलादेश वा साना टापु राष्ट्रहरूले जटिल प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबिना प्राथमिक पहुँच पाउन सकून्।

दोस्रो सुधार, निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण र प्रत्यक्ष पहुँचको सुनिश्चितता हो। हालको केन्द्रीकृत र दाता-नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई बदलेर प्रभावित देश, स्थानीय सरकार, आदिवासी समुदाय र महिला समूहहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ। स्थानीय र राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया निकायमार्फत नभई प्रत्यक्ष रूपमा वित्त परिचालन गर्ने अवसर दिइनुपर्छ, जसले प्रक्रियागत न्याय र स्थानीय स्वामित्वलाई मजबुत बनाउँछ।

तेस्रो सुधार, वित्तको स्वरूपसँग सम्बन्धित छ। जलवायु अनुकूलन र क्षति-नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध वित्त अनिवार्य रूपमा अनुदान र क्षतिपूर्ति-आधारित हुनुपर्छ, ऋणमा आधारित होइन।

ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका र संकट सिर्जना गर्न प्रमुख भूमिका खेलेका देशहरूले साझा तर फरक जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुसार पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व वहन गर्नुपर्छ। यसका लागि क्षति-नोक्सानी कोषलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावित राष्ट्रहरूका लागि न्यायोचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।

‘आर्थिक संरचनात्मक सुधार हुन जरूरी छ’
विश्वमा कृषिबाट औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणबाट ज्ञानमा आधारित सेवा क्षेत्रतर्फ अर्थतन्त्र गएको देखिन्छ। नेपालमा केही उद्योगहरू खुले पनि औद्योगिकीकरणको युग नै आएको देखिएन। के विश्वमा भएको आर्थिक रूपान्तरणले नेपालमा काम गर्न सकेन ?
विश्वका धेरै सफल अर्थतन्त्रहरूले अनुभव गरेको संरचनात्मक रूपान्तरणको प्रक्रिया नेपालमा पनि सुरु त भयो, तर यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण अर्थात् औद्योगिकीकरण अपेक्षाअनुसार विकास हुन सकेन।

सामान्यतः आर्थिक विकासको क्रममा देशहरू कृषिप्रधान अर्थतन्त्रबाट उद्योगतर्फ र त्यसपछि उच्च उत्पादकता भएका सेवा क्षेत्रतर्फ अघि बढ्छन्। उद्योग क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्दै सेवा क्षेत्रको विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गर्छ। तर नेपालमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए पनि उद्योग क्षेत्रले त्यसअनुसार विस्तार पाउन सकेन, बरु अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष रूपमा सेवामुखी बन्दै गयो।

नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा घट्दा सेवा क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर बढेर प्रमुख बन्यो। तर यो सेवा क्षेत्र उत्पादनशील उद्योगको जगमा नभई व्यापार, घरजग्गा कारोबार, सार्वजनिक सेवा, पर्यटन तथा रेमिट्यान्सबाट सञ्चालित उपभोगमुखी गतिविधिहरूमा केन्द्रित रह्यो।

परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र विस्तार भए पनि यसले उद्योगले जस्तो व्यापक रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र निर्यात विस्तार गर्न सकेन। यसका पछाडि राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत निरन्तरताको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून लगानी, युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा पलायन, दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तको अभाव तथा पूर्वाधार, ऊर्जा र नियामकीय समस्याहरू जिम्मेवार रहे।

त्यसैगरी, उदारीकरणपछिको नीतिले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेन। नेपालले बजार खोल्ने र व्यापार उदारीकरण गर्ने नीति लियो, तर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन आवश्यक संस्थागत संरचना, प्रविधि, सीप र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिएन।

फलस्वरूप आयात तीव्र रूपमा बढ्यो तर निर्यातमुखी औद्योगिक विस्तार हुन सकेन। नेपालमा संरचनात्मक परिवर्तन त भयो, तर त्यो ‘कृषिबाट उद्योग हुँदै सेवा’को स्वाभाविक विकास मार्गभन्दा ‘कृषिबाट प्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र’तर्फको अपूर्ण रूपान्तरण बन्यो।

तपाईंले ‘Early Deindustrialization’ अर्थात् समयअगावै औद्योगिक क्षय भएको भन्नुभएको छ। यसको असर आजको बेरोजगारी, रेमिट्यान्स निर्भरता र आयातमुखी अर्थतन्त्रसँग कसरी जोडिन्छ?
‘Early Deindustrialization’ भन्नाले कुनै देशले पर्याप्त औद्योगिकीकरण हासिल गर्नुअघि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान स्थिर हुनु वा घट्नु हो। चीन, दक्षिण कोरिया वा भियतनामजस्ता देशहरूले कृषिबाट बाहिरिने श्रमिकलाई उत्पादनशील उद्योगहरूमा समाहित गरेर ठूलो मात्रामा घरेलु रोजगारी सिर्जना गरे।

तर नेपालमा उद्योग क्षेत्र अपेक्षित रूपमा विस्तार नहुँदा कृषिबाट बाहिरिएका युवाहरूका लागि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। परिणामस्वरूप ठूलो संख्यामा श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ धकेलियो र श्रम निर्यात अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बन्यो।

उद्योग क्षेत्रले रोजगारी दिन नसक्दा वैदेशिक रोजगारी एक प्रकारको 'शक एब्जर्बर' का रूपमा स्थापित भयो, जसले बेरोजगारीको दबाब कम गर्यो र परिवारको आय बढायो। तर यसले देशभित्र उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन।

औद्योगिकीकरण कमजोर हुँदा अर्को असर आयातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा देखियो। उपभोग्य वस्तु, खाद्य सामग्री र निर्माण सामग्री स्वदेशमा उत्पादन हुन नसकेपछि आयातमार्फत पूर्ति गर्नुपर्ने भयो। त्यही समयमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले उपभोग क्षमता बढायो। उत्पादनभन्दा उपभोग छिटो बढ्दा आयात झन् चुलियो।

यस अवस्थालाई ‘माइग्रेसन-रेमिट्यान्स-उपभोग-आयात चक्र’ का रूपमा बुझ्न सकिन्छ। उद्योग कमजोर हुँदा रोजगारी अभाव हुने, श्रमिक विदेश जाने, रेमिट्यान्स भित्रिने, रेमिट्यान्सले उपभोग बढाउने, उपभोग आयातमार्फत पूरा हुने र त्यसले घरेलु उद्योगलाई थप दबाबमा पार्ने दुष्चक्र बन्यो। यसले गर्दा हाम्रो श्रमशक्ति कम उत्पादक कृषि र अनौपचारिक सेवामै सीमित रह्यो र समग्र श्रम उत्पादकता तथा निर्यात क्षमता बढ्न सकेन।

नेपालको विकासलाई आर्थिक नीतिले होइन, भूगोल, जलवायु परिवर्तन र भू-राजनीतिले पनि निर्धारण गर्छ भन्ने तपाईंको तर्क छ। नीति निर्माणमा यी पक्षहरू किन उपेक्षित भइरहेका छन्?
नेपालको विकास बहसमा रहेको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी विकासलाई केवल बजेट, मौद्रिक नीति र प्रशासनिक सुधारको दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु हो। तर हाम्रो विकासको सम्भावना, लागत र जोखिमलाई भूगोल, जलवायु परिवर्तन र भू-राजनीतिले गहिरो रूपमा निर्धारण गर्छन्।

पहिलो त, नेपालको भूपरिवेष्ठित र जटिल पहाडी भूगोल आफैंमा एउटा संरचनात्मक चुनौती हो। यसले गर्दा सडक, ऊर्जा प्रसारण लाइन, सञ्चार र बजार पहुँच विस्तार स्वाभाविक रूपमा महँगो हुन्छ, जसले उत्पादन र ढुवानी लागत बढाउँछ। तर हाम्रा आर्थिक नीतिहरू प्रायः सहज भौगोलिक अवस्था भएका देशहरूको मोडलबाट प्रभावित देखिन्छन्।

दोस्रो, जलवायु परिवर्तन आर्थिक विकासको प्रमुख निर्धारक बनिसकेको छ। बाढी, पहिरो र हिमताल विस्फोटले सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाहरू बारम्बार क्षतिग्रस्त हुँदा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा पुनर्निर्माणमै खर्चनुपर्छ। त्यसैले जलवायु जोखिमलाई योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

तेस्रो, भारत र चीनबीचको अवस्थितिले हाम्रो व्यापार, लगानी, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ। भू-राजनीतिलाई परराष्ट्र नीतिको विषयमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक विकास रणनीतिको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ। उदाहरणका लागि, जलविद्युत् विकासलाई केवल ऊर्जा नीतिका रूपमा होइन, अन्तरदेशीय प्रसारण संरचना, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र कूटनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

विडम्बना के छ भने भूगोल, जलवायु, ऊर्जा, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित निकायहरू आ-आफ्नो दायरामा मात्र सीमित भएर काम गर्छन्। एकीकृत रणनीतिक सोचको अभावले गर्दा यी महत्त्वपूर्ण पक्षहरू नीति निर्माणमा उपेक्षित हुन पुगेका छन्।

तपाईंले उत्पादक क्षेत्रमा ऋण, औद्योगिक नीति र कृषि रूपान्तरणलाई जोड दिनुभएको छ। अहिलेको सरकारको आर्थिक नीतिले यी प्राथमिकतालाई कत्तिको सम्बोधन गरिरहेको छ?
अहिलेको सरकारको आर्थिक नीति, बजेट र नीतिगत दस्तावेजहरूले उत्पादक क्षेत्र, औद्योगिकीकरण र कृषि रूपान्तरणको आवश्यकतालाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तर नेपालको मुख्य चुनौती नीति अभावभन्दा पनि त्यसको संस्थागत कार्यान्वयनमा रहेको छ।

उत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाहको कुरा गर्दा सरकारले कृषि, ऊर्जा, MSMEs र स्टार्टअपलाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि व्यवहारमा बैंकिङ प्रणालीबाट प्रवाह हुने ठूलो कर्जा अझै व्यापार, घरजग्गा वा कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमै केन्द्रित छ। साना उद्यम र कृषि व्यवसायीले सहज वित्तीय पहुँच पाउन सकेका छैनन्।

औद्योगिक नीतिको सन्दर्भमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र पूर्वाधारका कुरा गरिए पनि उद्योगहरूको क्षमता पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु, उच्च उत्पादन लागत, नियामकीय झन्झट र पूर्वाधारका समस्या यथावत् छन्। समस्या नीति घोषणामा भन्दा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण र निरन्तरतामा छ।

कृषि रूपान्तरणतर्फ कृषिलाई जीविकोपार्जनबाट व्यवसायीकरण, एग्रोप्रोसेसिङ, कोल्ड स्टोरेज, कृषि बीमा र मूल्य शृंखला विकाससँग जोड्ने सोच अघि सारिनु सकारात्मक हो।

तर कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगबीचको सम्बन्ध अझै कमजोर छ, बजार र ढुवानी संरचना अपर्याप्त छ, र युवा श्रमशक्ति कृषिबाट बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन। त्यसैले सरकारले प्राथमिकता सही पहिचान गरे पनि कार्यान्वयन क्षमता, संस्थागत समन्वय र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना नभएसम्म नीतिगत उद्देश्य र वास्तविक परिणामबीचको दूरी घट्न सक्दैन।

यदि नेपालले आगामी १० वर्षमा रेमिट्यान्स-निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्यो भने, सरकारले तत्काल सुरु गर्नुपर्ने तीन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार के हुन्?
यदि तीनवटा सुधार मात्र छनोट गर्नुपर्यो भने ती हुन्: कृषि-उद्योग रूपान्तरण, उत्पादनमुखी वित्तीय प्रणाली निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक तथा सीप नीति।

पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार, कृषि र उद्योगलाई एकीकृत गर्ने उत्पादन प्रणालीको निर्माण हो। कृषि उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई एग्रो-प्रोसेसिङ, भण्डारण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ र निर्यातसँग जोड्नुपर्छ। दुग्ध, चिया, कफी, अदुवा, अलैंची, फलफूल तथा जडीबुटीजस्ता उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्न सकिए ग्रामीण क्षेत्रमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सकिन्छ।

दोस्रो सुधार, वित्तीय प्रणालीलाई उत्पादनमुखी बनाउनु हो। बैंकिङ प्रणालीले व्यापार र उपभोगमा कर्जा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी दीर्घकालीन औद्योगिक वित्त, स्टार्टअप फाइनान्स, MSME वित्त, भेञ्चर क्यापिटल र कृषि-उद्यम वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उत्पादन गर्ने क्षेत्रले सहज वित्त पाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा नियन्त्रण हुने संरचना विकास नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन।

तेस्रो सुधार, रोजगारीमुखी औद्योगिक तथा सीप विकास नीति हो। औद्योगिक नीतिको मुख्य लक्ष्य गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। कृषि-प्रशोधन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, हरित ऊर्जा र खनिजजन्य उद्योगहरूमा लगानी आकर्षित गरिनुपर्छ। साथै, शिक्षा प्रणालीलाई बजारको मागसँग जोडेर प्राविधिक, डिजिटल सीप र उद्यमशीलता विकास गरिनुपर्छ, ताकि विदेश जाने युवाहरूलाई देशभित्रै उत्पादक रोजगारीमा आकर्षित गर्न सकियोस्।

रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र
तपाईंले रेमिट्यान्स र ट्रान्जेसनल हाउसहोल्ड्सको विषयलाई अनुसन्धानका लागि किन रोज्नुभयो? यसमा तपाईंलाई के विशेष लाग्यो?
मैले यो विषय रोज्नुको मुख्य कारण रेमिट्यान्सलाई केवल विदेशी मुद्रा, गरिबी न्यूनीकरण वा उपभोग वृद्धिजस्ता आर्थिक आँकडाका रूपमा मात्र हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणले यसको वास्तविक सामाजिक प्रभावलाई समेट्न नसकेको महसुस गर्नु थियो।

रेमिट्यान्स केवल पैसा पठाउने प्रक्रिया होइन; यसको केन्द्रमा परिवार, श्रम, हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र विश्वव्यापी श्रम बजारबीचको जटिल अन्तरसम्बन्ध रहेको नेपालको अनुभवले देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगारीले नेपाली परिवारहरूलाई ‘अन्तरदेशीय परिवार’मा रूपान्तरण गरेको छ। यहाँ परिवारका सदस्यहरू विभिन्न देशमा छरिएका छन् तर आर्थिक, भावनात्मक र सामाजिक रूपमा एउटै एकाइका रूपमा कार्य गरिरहेका छन्।

विदेशमा श्रम बिक्री भइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई सम्भव बनाउने सामाजिक आधार-ऋणको व्यवस्थापन, बालबालिकाको लालनपालन, वृद्ध अभिभावकको हेरचाह र भावनात्मक सहयोग- घरमै रहेका सदस्यहरूले सम्हालिरहेका हुन्छन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष राज्य र परिवारबीचको सम्बन्ध हो। जब राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा आफ्नो भूमिका सीमित गर्छ, तब परिवार स्वयं सामाजिक सुरक्षाको प्रमुख माध्यम बन्न पुग्छ।

अन्तरदेशीय परिवारहरू एक प्रकारको अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीका रूपमा कार्य गरिरहेको हुने मेरो अध्ययनले देखायो। त्यसैले यो अनुसन्धान केवल रेमिट्यान्सको अर्थशास्त्रमा सीमित नभई मानिस, परिवार, राज्य र विश्वव्यापी श्रम बजारबीचको सम्बन्ध र सामाजिक पुनर्संरचनालाई बुझ्ने प्रयास थियो।

तपाईंको अनुसन्धानले रेमिट्यान्सलाई आर्थिक लाभको रूपमा होइन, सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि हेरेको छ। तपाईंले देख्नुभएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव के हो?
रेमिट्यान्सको सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा पारेको मेरो अनुसन्धानको मुख्य निष्कर्ष हो। पहिलो, यसले परम्परागत रूपमा एउटै छानामुनि बस्ने परिवारको संरचनालाई बदलेर सीमापार परिवारमा रूपान्तरण गरेको छ। परिवार आर्थिक र सञ्चारका माध्यमबाट जोडिएको छ, तर भौतिक रूपमा अलग छ।

दोस्रो, सामाजिक सुरक्षाको निजीकरण भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था र आकस्मिक जोखिम व्यवस्थापनमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै परिवारको अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा कोष बनेको छ।

तेस्रो, हेरचाह सम्बन्धमा गहिरो प्रभाव परेको छ। बालबालिकाहरू अभिभावकको प्रत्यक्ष उपस्थितिविना हुर्किरहेका छन्, दम्पतीहरू लामो समय अलग बस्नुपरेको छ र वृद्ध आमाबुबा सन्तानको भौतिक साथबिना बाँच्न बाध्य छन्। यसले परिवारभित्रका भावनात्मक सम्बन्ध र जिम्मेवारीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गरेको छ।

सामुदायिक स्तरमा पनि प्रवासीहरूले पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा योगदान पुर्याएका छन्, तर स्थानीय समाज रेमिट्यान्समाथि बढी निर्भर बन्दै गएको छ।

तपाईंले महिलाको हेरचाह श्रम र वैदेशिक रोजगारीबीच कस्तो सम्बन्ध पाउनुभयो? यसले परिवारको संरचनामा कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ?
वैदेशिक रोजगारी र महिलाको हेरचाह श्रमबीच प्रत्यक्ष र गहिरो सम्बन्ध छ। जब पुरुष सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्, घरको आम्दानी बढ्न सक्छ, तर दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि आवश्यक हेरचाहसम्बन्धी कामहरू हराउँदैनन्।

बरु बालबालिकाको पालनपोषण, वृद्ध सासू-ससुराको स्याहार, बिरामीको रेखदेख, खेतीपातीको व्यवस्थापन, बैंकिङ कारोबार र सामाजिक सम्बन्ध जोगाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी घरमा रहेका महिलाहरूको काँधमा आइपर्छ।

रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार आर्थिक रूपमा सफल देखिए पनि त्यो आय टिकाइराख्न परिवारभित्र महिलाहरूको ठूलो परिमाणमा अवैतनिक हेरचाह श्रम प्रयोग भइरहेको हुन्छ।

विदेशमा रहेका सदस्यले आम्दानी पठाउँछन्, तर घरभित्रका महिलाले बिनापारिश्रमिक परिवारको समग्र पुनरुत्पादनको काम गर्छन्। यसले परिवारलाई ‘सँगै बस्ने’ बाट ‘टाढाबाट सञ्चालन हुने’ संरचनामा रूपान्तरण गरेको छ।

भन्नाले ?
उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रमा श्रीमान् खाडी वा मलेसिया जाँदा श्रीमतीले बालबालिका हुर्काउनेदेखि खेतीपाती, वित्तीय कारोबार र समुदायसँगको सम्बन्धसम्म एक्लै सम्हाल्नुपर्छ। स्रोत विदेशबाट आए पनि परिवार चलाउने वास्तविक दैनिक श्रम महिलाबाटै आउँछ।

अर्कोतर्फ, जब महिलाहरू आफैं घरेलु वा हेरचाह श्रमिकका रूपमा विदेश जान्छन्, तब ‘ग्लोबल केयर चेन’ निर्माण हुन्छ।

अर्थात्, एक देशकी महिला अर्को देशको परिवार सम्हाल्न जान्छिन् भने उनको आफ्नै घरका बालबालिका र वृद्ध अभिभावकको हेरचाहको जिम्मा नेपालमै रहेका अन्य महिला सदस्यहरू-हजुरआमा, दिदी वा छोरीमाथि सर्छ। यसले महिलाहरूलाई केही हदसम्म आर्थिक निर्णय र सामाजिक भूमिका बढाउने अवसर दिए पनि उनीहरूको कामको बोझ र पारिवारिक तनाव उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ।

कोभिड-१९ महामारीले रेमिट्यान्समा आधारित परिवार र अर्थतन्त्रको एउटा आधारभूत कमजोरी उजागर गर्यो, धेरै परिवारको जीविकोपार्जन र सामाजिक सुरक्षा एक वा दुई जना वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सदस्यको आम्दानीमा अत्यधिक निर्भर रहेछ। सामान्य अवस्थामा रेमिट्यान्सले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, घर निर्माण र दैनिक खर्च धान्न सहयोग गर्छ।

तर जब महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा रोकियो, रोजगारी गुम्ने जोखिम बढ्यो, कामको समय घट्यो र केही श्रमिकहरू स्वदेश फर्किन बाध्य भए, तब परिवारहरूले आम्दानीको यो स्रोत वास्तवमा कति अस्थिर हुन सक्छ भन्ने अनुभव गरे। विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि रेमिट्यान्सलाई धेरै महत्व दिइएको भए पनि संकटका बेला यसमा निर्भर परिवारहरू अत्यन्त संवेदनशील बन्न सक्छन् भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ।

महामारीले राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी परिवारमाथि सारिएको मोडलको सीमा स्पष्ट रूपमा देखाइदियो। जब गन्तव्य मुलुकमा रहेका श्रमिकहरू आफैँ रोजगारी गुम्ने, तलब नपाउने र स्वास्थ्य जोखिमको चपेटामा परे, तब नेपालमा रहेका परिवारहरूको सुरक्षाको आधार पनि भत्कियो। आम्दानी रोकिँदा विद्यालयको शुल्क, औषधोपचार र दैनिक गुजारा धान्न परिवारहरूले ठूलो संकट भोगे। यसले निजी रेमिट्यान्स राज्यको सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण विकल्प हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्यो।

संकटका बेला बालबालिका, बिरामी र वृद्धहरूको संरक्षण गर्ने सम्पूर्ण भार फेरि पनि घरभित्रका महिलाहरूको अवैतनिक श्रममाथि नै पर्यो। महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले रेमिट्यान्स बजार कत्तिको उत्थानशील रह्यो भन्ने वित्तीय पाटोमा मात्र ध्यान दिए, तर अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के थियो भने- हाम्रा परिवारहरूको जीवनयापन किन पूर्णतः वैदेशिक श्रममै निर्भर हुनुपर्यो?

महामारीका बेला समुदाय र प्रवासी सञ्जालले आपसी सहयोग गरे पनि त्यो खण्डित र असमान थियो, जसले गर्दा सबैले समान सुरक्षा पाउन सकेनन्। त्यसैले संकट व्यवस्थापनको भार परिवार र समुदायमाथि मात्र नछोडी राज्यले भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु र देशभित्रै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नु अपरिहार्य छ।