संघीयताको सफलता : बजेट सिध्याउने कि उत्पादन बढाउने ?

नेपालले संघीय शासन प्रणाली रोज्नुको उद्देश्य केवल शासनको संरचना परिवर्तन गर्नु थिएन। यसको सार राज्यको अधिकार, स्रोत र अवसरलाई नागरिकको नजिक पुर्याउँदै समतामूलक, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु थियो।

संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई व्यापक अधिकार, जिम्मेवारी र बजेट दिएको पनि यही उद्देश्यले हो। तर, संघीयताको अभ्यासलाई हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ- के हामीले राज्यकोषलाई विकासको आधार बनाएका छौँ वा केवल ‘वार्षिक बजेट खर्च गर्ने संस्कृति’ लाई संस्थागत गरेका छौँ?

विगत केही वर्षको अनुभवले देखाएको छ- स्थानीय र प्रदेश तहमा विकासका प्राथमिकताहरू दीर्घकालीन आवश्यकताभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभबाट प्रभावित छन्। कतै अनावश्यक संरचना निर्माणमा प्रतिस्पर्धा छ, कतै योजना छनोटमा वैज्ञानिक अध्ययनको अभाव छ, त कतै बजेट खर्चलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।

विकासको मूल्याङ्कन ‘कति रकम खर्च भयो’ भन्ने आधारमा गरिन्छ; ‘कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र नागरिकको जीवनस्तर कति उकासियो’ भन्ने आधारमा होइन। यही सोच परिवर्तन नगरेसम्म राज्यकोषको रकमले समृद्धि होइन, केवल खर्चको अभिलेख मात्र बढाउनेछ।

माटो सुहाउँदो १० वर्षे गुरुयोजना
नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति यसको विविध भूगोल हो। हिमाल, पहाड र तराईका आवश्यकता, सम्भावना र उत्पादनका आधार फरक छन्। त्यसैले विकास पनि स्थानीय भूगोल, माटो, हावापानी, जलस्रोत, जैविक विविधता र बजारको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ।

तर, अहिले पनि धेरै स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका योजना दोहोरिने, राजनीतिक प्रभावका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुने र स्थानीय सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन नगरी बजेट विनियोजन हुने गरेको देखिन्छ।

अब प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कम्तीमा दश वर्षे ‘स्थानीय आर्थिक विकास गुरुयोजना’ तयार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यस्तो गुरुयोजना राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुने कागज होइन, स्थानीय विकासको साझा दस्तावेज हुनुपर्छ।

त्यसमा कृषि, फलफूल, पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी, वनजन्य उद्योग, जलस्रोत, सीप विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय उद्यमको स्पष्ट मार्गचित्र समेटिनुपर्छ। वार्षिक बजेट त्यसैको कार्यान्वयनको साधन बन्नुपर्छ।

लोकप्रियता होइन, उत्पादनमा लगानी
राज्यकोषको रकमले उत्पादन सिर्जना गर्नुपर्छ, उपभोग मात्र होइन। किसानलाई बजारसँग जोड्ने पूर्वाधार, सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, कृषि प्रशोधन उद्योग, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, सीपमूलक शिक्षा, प्रविधिमा आधारित उद्यम र युवालाई स्वरोजगारसँग जोड्ने योजनामा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो।

यस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आयात घटाउँछ, निर्यात बढाउँछ र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि विकासलाई लोकप्रियता आर्जन गर्ने साधनभन्दा पुस्तौँसम्म लाभ दिने जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

चुनाव जित्न बनाइएका योजना प्रायः पाँच वर्ष टिक्छन् तर दूरदर्शिताका साथ बनाइएका योजना पुस्तौँसम्म राष्ट्रको सम्पत्ति बन्छन्। त्यसैले योजना छनोटमा वैज्ञानिक अध्ययन, लागत–लाभ विश्लेषण र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनिवार्य हुनुपर्छ।

नयाँ संरचना होइन, नयाँ सोचको खाँचो
नेपालका लाखौँ युवा आज पनि रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। उनीहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, तर राज्यको विकास बजेटले उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। यो विडम्बना हो।

यदि स्थानीय सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर राज्यकोष परिचालन गरियो भने विदेशिनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ, गाउँमा उत्पादन बढ्नेछ र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ।

संघीयताको सफलता नयाँ भवन, नयाँ कार्यालय वा नयाँ पद सिर्जना गर्नुमा छैन। यसको सफलता नागरिकले आफ्नै गाउँमा अवसर पाउनु, किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनु, युवाले स्वदेशमै भविष्य देख्नु र राज्यको प्रत्येक रुपैयाँले जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुमा छ।

आज नेपाललाई आवश्यक नयाँ संरचना होइन, नयाँ सोच हो। राज्यकोषलाई ‘खर्च गर्ने संस्कृति’ बाट ‘उत्पादनशील लगानी गर्ने संस्कृति’ मा रूपान्तरण गर्नु नै अबको राष्ट्रिय अभियान हुनुपर्छ।

जब प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो माटो चिन्छ, आफ्नो सम्भावना पहिचान गर्छ र त्यसैअनुसार गुरुयोजना बनाएर राज्यकोष परिचालन गर्छ, तब मात्र संघीयता जनताको जीवनमा अनुभूत हुने वास्तविक परिवर्तनको माध्यम बन्न सक्छ।

समृद्ध नेपालको मार्ग नारामा होइन, माटो सुहाउँदो गुरुयोजनामा आधारित उत्पादनशील लगानीमा छ।