मधेसमा घुमिरहने दंगाको चक्र नियोजित कि आकस्मिक ?

तीन वर्षअघि नै साम्प्रदायिक द्वन्द्वको जोखिम औँल्याइएको गोप्य प्रतिवेदन थन्कियो, गृह मन्त्रालय झन्डै दुई महिना नेतृत्वविहीन रह्यो, र सुनसरीको गोली सिराहासम्म पुग्दा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो। यो संकट संयोग होइन, दोहरिइरहेको संस्थागत चक्रको स्वाभाविक परिणाम हो।

दाबी गरिरहे जस्तो हाम्रो समाज सदियौँदेखि एकदमै सद्भावपूर्ण मात्रै थियो भन्ने होइन। त्यसलाई यति धेरै लिपपोत गर्न आवश्यक पनि छैन। समस्या थिए, समस्या छन्, र भविष्यमा पनि रहनेछन्। तर यस्ता परिस्थितिमा कसले कसलाई प्रश्न सोध्ने र कसले कसलाई उत्तर दिने,त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

अहिलेको अवस्थामा सामूहिक रूपमा समाज र राज्य दुवैले बाटो बिराएको देखिन्छ। यसको पछाडि अनेकौं कारण छन्। तर सबैभन्दा ठूलो समस्या आधारभूत संस्थागत कमजोरी हो। 

गुप्तचर सूचना सङ्कलन, समन्वय, उत्तरदायित्त्व, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन,यी सबै बीचको शृङ्खलागत विफलता अहिले प्रवृत्ति बन्दै गएको छ। राज्यका संस्थाहरूले आफ्नो मूल जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा, समाजका विद्यमान तनावहरू झन् गहिरिँदै जान्छन्।

हो, दशकौँदेखि थुप्रिएका गहिरा समस्याहरू रातारात समाधान हुँदैनन्। तर नेतृत्वको कार्यशैली पनि उस्तै रहने हो भने, हामीले बल्लतल्ल पाएको अवसर पनि खेर जान्छ। सत्ताको स्वभाव जस्ताको त्यस्तै रह्यो भन्दैमा समाजको अवस्था जस्ताको तस्तै रहँदैन, या त सुधारिन्छ, या झन् बिग्रिन्छ।

२०८२ भदौ २३-२४ को जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षा बलको बल प्रयोगको विधि अनि त्यसपछिको आगजनी तथा हिंसाले नियमित सूचना संकलन गर्ने, समयमै प्राप्त सुरक्षा सूचनालाई सही रूपमा विश्लेषण गर्ने, त्यसअनुसार रणनीति निर्माण र जिम्मेवार संगठनबाट आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया संस्थागत हुन सकेको देखिँदैन।

गोप्य सूचना संकलन, रणनीति निर्माण र कार्यक्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत संरचना रहेनछ भन्ने भदौ २३ को प्रदर्शनमा भएको अधिक बल प्रयोगले देखायो नै। करिब २० हजार जनाको २४ घण्टाको 'विद्रोह'ले जे विध्वंस ल्यायो त्यसले नेपाल प्रहरी, अर्थ सैनिक बल सशस्त्र प्रहरी अनि राष्ट्रिय सेनासँग यति पनि थेग्ने क्षमता रहेनछ भन्ने पुष्टि भयो। अर्थात् हाम्रा सबै सुरक्षा संयन्त्र मक्किएका रहेछन्। ती भदौ २४ मा सहजै ढले। गुप्तचरी सूचनाको कार्यशैली र क्षमता अर्को टिठ लाग्दो अवस्थामा छ भन्ने दर्जन पटक पुष्टि भइसक्यो।

त्यही आन्दोलनको बलमा भएको फागुन २१ को निर्वाचनको परिणाम अनुसार गठन भएको वर्तमान सरकारले कम्तीमा पुरानाका अनुभवबाट पाठ सिक्नेछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हैन। तर व्यवहार त्यसको ठिक विपरीत देखियो।

सरकार गठन भएकै दिन (चैत १३) नियुक्त गृहमन्त्री विवादास्पद व्यवसायीसँगको साझेदारी र सम्पत्ति विवरण लुकाएको आरोपमा मुछिएर एक महिनाभित्रै (वैशाख ९ मा) राजीनामा दिए। त्यसपछि लगभग सात हप्तासम्म (जेठ २६ सम्म) छुट्टै गृहमन्त्री नियुक्त भएनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले नै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। 

गुप्तचर सूचना समन्वय र साम्प्रदायिक जोखिम-व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषय हेर्ने मन्त्रालय नै लगभग दुई महिना यसरी अतिरिक्त जिम्मेवारीमा चल्नु आफैँमा चिन्ताजनक विषय थियो। 

सुरक्षाको विषयमा सरकार कति लापरवाह छ भन्ने सुनसरी घटनाले नै देखायो। सतहमा स्थानीय दुई समूहबीचको विवाद जस्तै देखिए पनि विवादको कारण तत्काल फैलिन सक्ने नै थियो। यस अगाडिका यस्तै प्रकृतिका घटनाले यही देखाएको थियो।

तर केन्द्र सरकार सक्रिय भएन। आवश्यक रणनीतिगत बैठकहरू समेत बसेको देखिएन। हिंसाका घटना सुनसरीबाट सरेर मधेसका तीन जिल्लामा पुगेर हिंसात्मक बन्दासम्म पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सकेन।

परिषद्को बैठक बस्दासम्म झडप सिराहाको गोलबजारमा सुनसरी भन्दा डरलाग्दा तहमा फैलिइसकेको थियो। त्यहाँ थप एक जनाको ज्यान गइसकेको थियो।  अपेक्षित सतर्कता र वास्तविक प्रतिक्रियाबीचको यही अन्तर हो, जसले सरकारको तयारीमाथि प्रश्न उठाइरहन्छ।

सुनसरी हुँदै सिरहासम्म पुगेको घटना कुनै एउटा जिल्लाको स्थानीय समस्याले उब्जाएको घटना मात्र थिएन र होइन। कप्तानगञ्जमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर स्थानीयको मृत्यु हुनु मात्र मधेसमा हिंसात्मक घटना फैलनुको कारण हैन भन्न धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग वार्तामा बसेका समूह,तीनका पृष्ठभूमि र तीनका माग नै काफी छ। 

सिराहाको गोल बजारमा प्रदर्शनले जुन उग्र रूप लियो र लगभग भदौ २४ कै आकार लिन थाल्यो त्यो केवल सुनसरीको आक्रोशको परिणाम मात्र थिएन। हिजोदेखिका मधेसमा हुने यस्ता प्रकृतिको हिंसात्मक घटनाले देखाएको तथ्य के हो भने स्थानीयतहमा धर्म जोडिएर हुने सामान्य घटनालाई राष्ट्रिय आकार दिन दिनरात सक्रिय समूहहरू सक्रिय छन्। जसले पटक पटक मधेसमा सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई भत्काउन पटक पटक प्रयास गरिरहेका छन्।

त्यसैले सामाजिक सद्भाव भाषण, सम्बोधन वा सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटसले मात्र कायम हुन सक्दैन। त्यो राज्य संयन्त्रको सक्रियतासँगै न्याय, विश्वास र राज्य संयन्त्रबाट समयमै गरिने वैध हस्तक्षेपबाट मात्र निर्माण हुन सक्छ।

यो प्रवृत्ति नयाँ होइन भन्ने पक्ष अझ चिन्ताजनक हो। सशस्त्र प्रहरी बलले तराई-मधेसमा साम्प्रदायिक र जातीय द्वन्द्वको जोखिमबारे विस्तृत विश्लेषणसहितको गोप्य प्रतिवेदन तीन वर्षअघि नै तत्कालीन सरकारहरूलाई बुझाएको र त्यसमा सुनसरी लगायतका जिल्लाहरूलाई नामैसहित औँल्याइएको सार्वजनिक भएको छ। 

तर सुरक्षा निकायको प्रतिवेदन राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन। हिजोकाले पनि लिएनन् अनि आएकाले पनि वास्ता नगरेको सुनसरी घटनाले नै पुष्टि गर्यो।

प्रधानमन्त्री स्वयंले नभए पनि, गृह मन्त्रालयले यस्ता सुरक्षा प्रतिवेदनहरूको सूची र स्थिति जाँच्नुपर्ने थिएन?

यसमा थपिएको अर्को आयाम हो-यस्ता घटनाहरूलाई राजनीतिक वा वैचारिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति। नेपालभित्रका केही समूह र भारतका हिन्दु अतिवादी संगठनहरूले "हिन्दु अधिराज्य" तथा राजतन्त्र पुनः स्थापनाको एजेन्डा अगाडि बढाउन यस्ता साम्प्रदायिक घटनाहरूलाई निरन्तर उपयोग गर्दै आएको देखिन्छ।

सुनसरी घटनापछि केही राजावादी तथा हिन्दु-राष्ट्रवादी शक्तिहरूले यसलाई "हिन्दु समुदायमाथिको लक्षित हमला" भनेर तत्काल फ्रेम गरेको पनि देखियो। हिजो यस्ता घटनामा वा घटना जुन जुन धार्मिक संगठनका नेतृत्व सक्रिय हुन्थे यो पटक पनि त्यही भयो।

यसको अर्थ हरेक प्रतिक्रिया स्वार्थ प्रेरित नै हुन्छ भन्ने हैन। तर सुनसरीको एक टोलमा सुरु भएको विवाद जसरी मधेसका जिल्लामा फैलियो त्यसले यस्ता घटनाहरूलाई साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणतर्फ मोड्न तम्तयार समूह सक्रिय छ है भन्ने त देखायो नै।

जवजव हिन्दु धर्मका चाडपर्व आउँछ मधेस वा मधेसका छिमेकी प्रदेशका जिल्लामा धार्मिक कलह सुरु हुन्छ। जब मुस्लिम समुदायको सार्वजनिक रूपमा मनाइने पर्व आउँछ तब विवाद हुन्छ नै। किन?

किन बारम्बार यस्ता अवस्था सिर्जना भइरहेका छन्? यसको संरचनागत कारण के हो? राज्य कहाँ चुकिरहेको छ? यसको छोटो र दीर्घकालीन असर के हुन सक्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर अनुमानबाट होइन, तथ्य, अनुसन्धान र पारदर्शी छानबिनबाट मात्र सम्भव छ।

यो समस्याको समाधानको उपाय केवल अनुसन्धान समिति बन्नु मात्र होइन। समस्या त प्रत्येक संकटपछि उस्तै प्रकृतिको समिति बन्ने, प्रतिवेदन आउने, सिफारिस थन्किने, उत्तरदायित्त्व हराउने र फेरि अर्को संकट दोहोरिने चक्रको हो। 

सुनसरी आफैँले यो चक्र देखाइसकेको छ। तीन वर्षअघिको चेतावनी थन्किएकै थियो, अनि घटना भइहाल्यो। त्यो चक्र तोड्ने हो भने  केवल हामी त सबै जात, धर्म मिलेर बसेको देश भनेर मात्र सम्भव हुन्न, संस्थागत सुधार र उत्तरदायित्त्वले मात्र समस्यालाई लामो समयसम्म दोहोरिनबाट रोक्न सक्छ।

एकै क्षेत्रमा बारम्बार एकै प्रकृतिका घटना भइरहनुले यसमा निश्चित समूह सक्रिय छ जो बहानाको पर्खाइमा छ भन्ने देखियो। त्यसैले यस्ता संकट बारम्बार दोहरिन दिने हो भने राज्यले बनाउनु पर्ने अबको रणनीति तिललाई पहाड बनाउन तम्तयार समूहको पहिचान, निगरानी र योजना कार्यान्वयन अगाडि नै हस्तक्षेप नै हो। 

यसका लागि राज्य संयन्त्रको व्यवहार संविधान अनुसारको धर्म निरपेक्ष हुन जरुरी त छ नै। सँगै राज्यको सूचना संकलनको सुरक्षा संयन्त्रमा सुधार, सार्वजनिक विरोध र विवादमा  हुने बल प्रयोगको विधिको पुनर्संरचना र चुस्त संयन्त्रले मात्र यो चक्र कमजोर बनाउन सक्छ।

-सञ्चारकर्मी श्रेष्ठ nepalexplained मा समसामयिक विषयबारे आफ्ना धारणा राख्न सक्रिय छन्।