विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला भ्याट लगाउनु गलत : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं : उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत्मा भ्याट लगाउने सरकारी नीतिले महँगी बढाउनुका साथै देशलाई ऊर्जा आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने प्रयासमा बाधा पुर्याएको बताएका छन्।

मङ्गलवार काठमाडौंमा बिजुलीमा लगाइएको भ्याट हटाउन र डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल असुल गराउन सरकारमाथि जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला सरकारले उल्टै विद्युत्माथि करको भार बढाएको बताए।

उनले भने, "देशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्छ। ग्यास रिप्लेस गर्नुपर्यो, पेट्रोल, डिजेल रिप्लेस गर्नुपर्यो। विद्युत् खेर जानुभन्दा त्यसको खपत बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै एकमत छौँ।"

घिसिङले विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अवस्थामा विद्युत्मै कर लगाउने, विद्युतीय सवारी महँगो बनाउने र चार्जिङ स्टेसनमा भ्याट लगाउने नीति लिइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

"विद्युतमा ट्याक्स लगाउने, विद्युतीय गाडीहरूलाई महँगो बनाउने, चार्जिङ स्टेसनमा भ्याट लगाउने कार्यले विद्युत् खपतलाई निरुत्साहित गर्छ। यो गर्नु हुँदैन," उनले भने।

उनले विद्युतमा लगाइएको भ्याटको असर उद्योगको उत्पादन लागत हुँदै आम उपभोक्तासम्म पुग्ने बताए। विद्युत् महँगिँदा चामल, डन्डी, सिमेन्ट, तेललगायतका वस्तुको मूल्य बढ्ने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, "विद्युत् महँगो हुँदा चामलको भाउ बढ्छ, डन्डीको भाउ बढ्छ, सिमेन्टको भाउ बढ्छ, तेलको भाउ बढ्छ। विद्युतको मूल्य बढ्दा सबै उद्योगको लागत बढ्छ र त्यसको असर अन्ततः आम जनतालाई पर्छ।"

घिसिङले सरकारको नीतिले विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने उद्देश्यविपरीत काम गरेको आरोप लगाए।

"विद्युतमा महँगो बनाउने, भ्याट लगाउने अनि विद्युतीय चुलो कसरी प्रवद्र्धन हुन्छ ? विद्युतीय गाडी प्रवर्धन गर्न त भन्सारमा सहुलियत दिनुपर्छ, चार्जिङ स्टेसनमा सहुलियत दिनुपर्छ। उल्टै सबैमा भ्याट लगाएर कसरी विद्युत्को खपत बढ्छ ?" उनले भने। 

उनले विद्युतको सट्टा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढ्दा देशबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने बताए।

घिसिङले सरकारले सर्वसाधारणमाथि कर थपेर सीमित राजस्व उठाउनुभन्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, "चार खर्ब रुपैयाँको पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयात हुन्छ। त्यसलाई दुई खर्ब रुपैयाँले मात्रै घटाउन सकियो भने देशको दुई खर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ। जनताबाट १२ अर्ब रुपैयाँ कर उठाएर मात्र देश विकास हुन्छ भन्ने सोच गलत हो।"

घिसिङले देशमा खेर गइरहेको विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउने र विदेश निर्यात गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्र र बैंकमा रहेको ठूलो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

घिसिङले सरकार जनतालाई थप करको भार थोपर्ने नीतिबाट पछि हटेर विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र उद्योग क्षेत्रको लागत घटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।