लुम्बिनी विकास कोषको नियुक्ति नसच्चिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी, मन्त्रीको राजीनामा माग

बुटवल : लुम्बिनी विकास कोषमा गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, भागबन्डा र अपारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउँदै शनिबार लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शनसमेत गर्यो।

कोषको उपाध्यक्ष आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कात्तिक १ गते सार्वजनिक भएको थियो। ‘विवादित पात्र’को नियुक्तिले लुम्बिनी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाएको छ।

नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्मासँग सम्बन्धित विवादको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र लुम्बिनीको ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कायम राख्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा योग्यता, नैतिकता, प्रशासनिक दक्षता र पारदर्शितालाई आधार बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ। 

राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा गरिने नियुक्तिले लुम्बिनीको गरिमामा असर पार्ने उनीहरूको धारणा छ।

नागरिकता र आर्थिक स्रोतबारे प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले लुम्बिनी विश्वभरका शान्तिप्रेमीहरूको साझा सम्पदा भएकोले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियुक्ति हुने सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, नैतिकता र कानुनी अवस्थाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्माको नागरिकतासम्बन्धी विषय र आर्थिक कारोबारको स्रोतबारे प्रश्न उठाउँदै त्रिपाठीले निष्पक्ष छानबिनको माग गरे। "उनले झुटो विवरण पेस गरेर वंशजको नागरिकता लिएको आरोप छ। यसबारे उजुरी पनि परेको छ। प्रहरीले उजुरीको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्छ। सरकारले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ," उनले भने।

डोल्मासँग सम्बन्धित बैंक खातामा हङकङबाट आएको भनिएको रकमको स्रोतबारे उठेका प्रश्नको निरूपण नगरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको संस्थाको नेतृत्वमा जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो। लुम्बिनीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि पुरातात्त्विक सम्पदाबारे ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक पर्ने भन्दै त्रिपाठीले लोकप्रियता वा अन्य क्षेत्रमा प्राप्त सफलताका आधारमा मात्रै यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नहुनेमा जोड दिए।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको खैरो सूचीमा रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक कारोबारमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष निरूपण नभए अन्तर्राष्ट्रिय छवि र लगानीको वातावरणमा असर पर्नेसक्ने हुँदा यस्तो अनुसन्धान राजनीतिक पहुँचबाट प्रभावित हुन नहुने बताए।

नियुक्ति नसच्चिए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकरम खानले लुम्बिनीको महत्त्व र स्थानीय बासिन्दाको भावनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले नियुक्तिको निर्णय गरेको आरोप लगाए। बुद्धको नाम र लुम्बिनीको पवित्र भूमिलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाई छ।

खानले सम्बन्धित मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सरकारले निर्णय नसच्याए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिए। "नवनियुक्त उपाध्यक्ष डोल्मालाई लुम्बिनीमा बहिष्कार गर्ने र आवश्यक परे प्रवेश निषेध सम्मका विरोध कार्यक्रम अघि बढाइनेछ," उनले भने।

महाअभियानका सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले लुम्बिनीको ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्व जोगाउन सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए। योग्यता र नैतिकतालाई बेवास्ता गरेर गरिने नियुक्तिको विरोध गर्दै उनले लुम्बिनीवासी र सरोकारवालालाई अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरे।

स्थानीय प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लामले स्थानीय जनताको भावना र लुम्बिनीको दीर्घकालीन विकासलाई ध्यान नदिई गरिने राजनीतिक नियुक्ति स्वीकार्य नहुने बताए। उनले नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंका देखिए त्यसबारे स्थानीयस्तरबाट समेत आवाज उठाइने धारणा राखे।

लुम्बिनी र तिलौराकोटलाई राजनीतिक भागबन्डाबाट मुक्त राख्न माग
कपिलवस्तु तिलौराकोट संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनेवास यादवले लुम्बिनी र तिलौराकोट जस्ता ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्रलाई राजनीतिक भागबन्डाको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए। उनले पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

महाअभियानका प्रवक्ता रामविकास चौधरीले विकास कोषमा भएका नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी र कानुन सम्मत नभएको आरोप लगाए। उनले नियुक्तिको आधार र निर्णय सार्वजनिक गर्न तथा नियुक्तिमाथि उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे।

महाअभियानले नियुक्ति प्रक्रियाको समीक्षा, उठेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र सरकारबाट स्पष्ट जवाफको माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राख्ने जनाएको छ। लुम्बिनीको पवित्रता, सम्पदा संरक्षण र विकास कोषको पारदर्शितालाई अभियानले मुख्य मुद्दा बनाएको छ।