विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि दुई श्वेतपत्र जारी : ४ हिमतालको पानी घटाइने, ६ नदीमा पूर्वसूचना प्रणाली

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र उच्च जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि बढाएको छ। 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र जारी गरेर आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि सारेका हुन्।

जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार निर्माण, हवाई सुरक्षा तथा नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने उद्देश्यसहित जारी श्वेतपत्रमा खुला तथ्याङ्क प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ।

चार हिमतालको सतह घटाउन 'ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना'
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोटनको जोखिम बढेपछि सरकारले 'ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना' अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत अत्यधिक जोखिमको सूचीमा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु-२ हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ।

सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल लागत करिब ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ। यसअघि दोलखाको छो-रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलतापूर्वक घटाएको अनुभवलाई आधार मानेर यी चार हिमतालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

६ नदीमा पूर्वसूचना प्रणाली र निगरानी
जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले सन् २०२२ देखि २०२८ सम्म सञ्चालन हुने 'प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना'मार्फत ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ। ७.५४ मिलियन डलर लागतको यस आयोजनाअन्तर्गत हरेक वर्ष जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वानुमान मोडल विकास गर्ने तथा बागमती सुधार आयोजनाअन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ।

मौसम पूर्वानुमानमा एआई र आधुनिक प्रविधि
मौसम पूर्वानुमानको शुद्धता र विश्वसनीयता बढाउन मौसम विज्ञान विभागले एआई, मेसिन लर्निङ (एमएल) र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपिसी) प्रयोग गर्ने भएको छ। साथै, देशभर रहेका ५०३ वटा म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई क्रमशः स्वचालित मापन केन्द्र (एडब्ल्युएस) मा स्तरोन्नति गरिने योजना छ।

पूर्वाधार सुदृढीकरणका लागि सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा रहेका मौसमी राडारको मर्मतसम्भार गरिनुका साथै काठमाडौं उपत्यकामा ‘एक्स-ब्यान्ड राडार’ जडानको प्रस्ताव गरिएको छ। माथिल्लो वायुमण्डलको अध्ययन गर्न थप ६ प्रदेशमा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गरिनेछ। ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाल र अडियो-भिजुअल ब्रिफिङमार्फत पूर्वसूचनाहरु जोखिमयुक्त तटीय तथा स्थानीय समुदायसम्म पुर्याइनेछ।

स्थानीय तहसँग समन्वय
विभागले बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमार्फत मौसम अवलोकन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान, चेतावनी नक्सा र सूचना सम्प्रेषणलाई एकीकृत गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समुदायस्तरसम्म सूचना पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।

दीर्घकालीन रूपमा यी योजनाहरूले विपद्को अवस्थामा सम्भावित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएता पनि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता, आधुनिक उपकरणहरूको नियमित मर्मतसम्भार र अन्तर-निकाय समन्वयलाई श्वेतपत्रमा मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।