मलको समस्याबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं : सरकारले रासायनिक मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका चुनौतीको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानसहित विकल्प सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामको जानकारी दिँदै कार्यदल गठन गरिएको बताए।

उनले भने, "मलसँग सम्बन्धित समस्याको अध्ययन गरी देखिएका समस्याहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायका सदस्यहरू समेत रहने गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ।"

अर्यालका अनुसार कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकाय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायका पदाधिकारी सदस्य रहनेछन्। "यो समितिले गठन भएको ६० दिनभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ," उनले भने।

सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई पनि प्राथमिकता दिने निर्णयअनुसार सरकारी निकायहरूलाई नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको अर्यालले जानकारी दिए। उनले भने, "स्थानीय सीप र उद्यमको संरक्षण गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायमा हुने खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक देखिएको छ।"

उनका अनुसार कार्यालय प्रयोजन, बैठक तथा समारोहमा प्रयोग हुने कोशेली, उपहार, सजावट तथा अन्य उपयुक्त प्रयोजनमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका तथा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुको प्रयोग गर्न सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।