‘अनुसन्धान नै सजाय नबनोस्, गोपनीयतामा पनि ध्यान दिऔँ’

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र संवैधानिक भूमिकाको पूर्ण सम्मान गर्दै सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। 

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीका सम्बन्धमा पदाधिकारीसँगको छलफल’मा उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने बताइन्। 

“भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई कारबाहीमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन, प्रणालीगत कमजोरीलाई हटाउने दिशामा सरकार अघि बढ्न चाहन्छ, भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्टता छुट्याउनुपर्छ”, उनले भनिन्। गौतमले आयोगको तथ्य र अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव तथा सुझावलाई सुशासनसँग जोडेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताइन्।

उनले अख्तियारलाई राजनीतिक प्रतिशोध, व्यक्तिगत रिसइबी, कर्मचारी तर्साउने माध्यमका रूपमा दुरुपयोग गर्न नमिल्ने बताइन्। उनले अनुसन्धान र अभियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

“को माथि अनुसन्धान हुने, अनुसन्धान भइसकेपछि अभियोजन गर्न योग्य हो कि होइन भन्नेमा प्रष्टता हुनुपर्छ”, गौतमले भनिन्, “कुन प्रारम्भिक परीक्षणका लागि पठाउने, कुन विस्तृत अनुसन्धानका गर्ने/नगर्ने, कुन मुद्दा स्थगित गर्ने, कुन अभियोजनमा जाने/नजाने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।”

अनुसन्धान नै सजाय बन्न नहुनेमा जोड दिँदै उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धानको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त हुने बताइन्। “वर्षौंसम्म अनुसन्धानको घेरामा राख्नु आफैँमा अप्रत्यक्ष सजाय बनिदिनसक्छ, अनुसन्धान समयबद्ध हुनुपर्छ”, उनले भनिन्। 

गौतमले प्रमाण पुर्याएर मात्रै अभियोजन गर्न र अनुसन्धानको गोपनीयतामा ध्यान दिन सुझाव दिइन्। “अनुसन्धान सुरुआत गर्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला बाहिर आइसक्छ, त्यसले अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ कि पर्दैन ?”, उनले भनिन्, “अनुसन्धान भइरहेको विषय छताछुल्ल भएर बाहिर आइरहेको देखिन्छ, यस बारेमा पनि गम्भीर हुनुपर्छ।”