लडाकु शिविरदेखि ओम्नी र एनसेलसम्म, ठूला भ्रष्टाचारमा अख्तियारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीका पाँच प्रश्न

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले देशका ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका प्रकरणहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सांसद शाहीले प्रमाण र क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै पनि अख्तियारले ठूला फाइलहरू नखोलेको आरोप लगाउँदै पाँच प्रकरणमा प्रश्न तेर्स्याएका हुन्।

शान्ति प्रक्रियाका क्रममा लडाकु शिविरमा भएको भनिएको अर्बौंको अनियमिततामाथि अख्तियारले अहिलेसम्म किन मुद्दा अघि नबढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।

झापास्थित गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा सम्बन्धी बहुचर्चित नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार किन मौन बसेको भन्दै उनले जवाफ मागे।

तारागाउँ विकास समितिको बहुमूल्य सरकारी जग्गा र सेयर हिनामिना प्रकरण अख्तियारको मापदण्ड र क्षेत्राधिकारभित्र पर्दापर्दै पनि कारबाही किन नभएको भनेर उनले सोधेका थिए।

कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग जोडिएर भएको अनियमिततातर्फ सङ्केत गर्दै शाहीले भने, ‘कोभिडको बेला ओम्नी घोटाला गरेर अर्बौ रुपैयाँमा देशलाई टाट पल्टाइयो, तर त्यसको मुद्दा अहिलेसम्म किन चलेन?’

टेलियासोनेरा र आजियाटाबीच भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर छली भएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसक्दा पनि अख्तियारले छानबिन नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाए।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेको यत्रो ठूलो कर छलीको विषयलाई अख्तियारले अहिलेसम्म छोएको पनि छैन, मुद्दा पनि चलाएको छैन। यसको जवाफ आयोगले दिनुपर्छ।’

सांसद शाहीले अख्तियार साना कर्मचारी र खुद्रा भ्रष्टाचारमा मात्र अल्झिने गरेको आरोप लगाउँदै देशलाई अर्बौं नोक्सानी पुर्याउने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा कहिले हात हाल्छ भन्दै पदाधिकारीहरूलाई र्याखर्याख्ती पारेका थिए।