श्रम अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै वायुसेवा निगमका दुई क्याबिन क्रुले गुहारे मानवअधिकार आयोग

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका क्याबिन क्रु प्रजिता कार्की र सुजना केसीले श्रम अदालतको आदेश निगमले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहारेका छन्।

क्याबिन क्रु प्रजिताका अनुसार निगमले कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावलीमा तोकिएको उमेर हद बाँकी छँदै उनीहरू दुवै जनालाई गत वर्ष अवकाश दिएको थियो। विनियमावलीको व्यवस्था विपरीत अन्यायपूर्वक सेवाबाट हटाएको भन्दै कार्की र केसीले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। 

अदालतले उनलाई २०८२ फागुन ८ गते पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेको थियो भने केसीको हकमा सेवा सुचारु गर्न  २०८३ भदौ १ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो। निगमले अदालतको आदेश पालना गर्दै पुनर्बहाली समेत गरेको थियो। तर अहिले कार्की र केसीको नाम निगमले रोस्टरमा राखेको छैन।

“सामान्यतया एक हप्ताको रोस्टर निगमले निकाल्छ। कसको कतिबेला ड्युटी भन्ने थाहा हुन्छ, तर यसपालि निगमले हाम्रो नाम निकालेको छैन,” उनले भनिन्, “यस अघि पनि यसरी नै रोस्टरमा नाम ननिकालेर हामीलाई निकालेको थियो।”

प्रजिताका अनुसार उनीहरू अन्य कर्मचारी सरह आर्थिक सेवा सुविधाको लागि सर्वोच्च अदालत रिट लिएर गएका थिए। त्यहाँ सेवा अवधिबारे केही उल्लेखसमेत थिएन। उनीहरूको रिट सर्वोच्चले भदौ १ गते खारेज गरिदिएपछि त्यस आधारमा आफूहरूलाई ड्युटीको लागि नखटाइएको उनले बताइन्।

“सर्वोच्च अदालतमा जारी भएका रिट निवेदन भने केही दिन अघि खारेज भएको थियो। यद्यपि उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। यो अवस्थामा श्रम अदालतको फैसलाअनुसार पुनर्बहाली भइरहेको बेला हामीलाई एकाएक ड्युटीबाट रोक लगाउन रोस्टरबाट नाम हटाउने काम भएको छ,” उनले भनिन्।

यस विषयमा उकेराले नेपाल वायु सेवा निगमकी निर्देशक तथा कर्पोरेट विभागकी प्रवक्ता अर्चना खड्कासँग सोधेको थियो। खड्काले उनीहरूलाई आफूले काम नआउनु भनेर औपचारिक जानकारी दिएको थाहा नभएको बताइन्।

“ड्युटीमा किन खटाइएन भन्ने कुरा आवश्यकता नपरेर नै होला। उहाँहरूलाई नआउनु भनेर पत्र दिएको जस्तो लाग्दैन,” उनले भनिन्, “सर्वोच्चले रिट पनि खारेज गरेको छ।”

उकेराले सर्वोच्चमा उनीहरूको माग समय अवधिबारे नभएको बताएपछि खड्काले आवश्यक परे ड्युटीमा खटाउला भनिन्। प्रजिताले भने रोस्टर लिस्टमा ड्युटी परेको दिनमा बाहेक अघिपछि अफ भनेर लेखिने गरेको तर यसपालि भने नामै हटाइएकाले आफूहरूले मानव अधिकारमा उजुरी दिएको बताइन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सूचना अधिकारी पवनकुमार भट्टले निवेदन आएको र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। “मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता भएपछि कागजात मगाउने काम शुरू हुन्छ,” उनले भने, “उहाँहरूको उजुरी आएको हो। हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं।”