बिजनेसविहीन लुम्बिनी प्रदेश सभामा १६ करोड खर्चिएर ‘टाइमापास’!

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सभा सञ्चालनमा गत वर्ष १६ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष उपलब्धिका रूपमा वर्षभरिमा जम्मा तीन वटा मात्रै कानुन बने। प्रदेशको नीति र कानुन निर्माणसँगै नागरिकका आवाजलाई संस्थागत गर्ने थलो प्रदेश सभाको यो उपलब्धि लगानीको हिसाबले कमजोर देखिन्छ।

तर, यसमा प्रदेश सभा मात्र नभई प्रदेश सरकार पनि जिम्मेवार देखिन्छ। प्रदेश सभालाई सरकारले पर्याप्त 'बिजनेस' (विधेयक) दिन सकेको देखिँदैन।

प्रदेश सभामा दर्ता भएका सात विधेयकमध्ये पाँच वटा पारित भए। पारित विधेयकमध्ये दुई वटा आर्थिक र तीन वटा कानुन छन्। दर्ता भएका अन्य दुई विधेयक भने अझै संसदीय प्रक्रियाकै चरणमा छन्।

कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउन प्रदेश सभामा सात वटा विषयगत समिति क्रियाशील छन्। विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, सरोकारवालाको सुझाव लिने र त्यसलाई सदनमा पेस गर्ने जिम्मेवारी यिनै समितिको हो। 

१६ करोड खर्च, उपलब्धि तीन मूल कानुन
प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत खिमबहादुर सुवेदीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभाका लागि विनियोजित २६ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये १५ करोड ८५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च भयो।

कुल खर्चमध्ये ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मात्र पुँजीगततर्फ खर्च भयो। खर्चको ठूलो हिस्सा चालू शीर्षकमा छ, जुन कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक एवं प्रदेश सभाका नियमित गतिविधिमा खर्च भएको सचिवालयले जनायो।

यसमा प्रदेश सभा र सात वटै विषयगत समितिका बैठक, छलफल एवं अन्य संसदीय गतिविधिको खर्च समेत जोडिन्छ। यसरी संसदीय गतिविधि सञ्चालनमा राज्यको ठूलो लगानी भए पनि सरकारले पर्याप्त 'बिजनेस' दिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष उपलब्धिका रूपमा रहने कानुन निर्माणको पक्ष भने अपेक्षाकृत नदेखिएको देखिन्छ।

दर्ता सात, दुई अझै अल्झिए
गत वर्ष प्रदेश सभामा विभिन्न प्रकृतिका दर्ता भएका जम्मा सात वटा विधेयकमा दलित अधिकार, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन र प्रदेश वन ऐन (संशोधन) छन्। यसैगरी, थारु समुदायको प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक पनि सोही अवधिमा दर्ता भयो। 

आर्थिकसँग सम्बन्धित दुईसहित दर्ता भएका अधिकांश विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसके। तर, प्रदेश वन ऐन २०७८ (संशोधन) र लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक भने अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्। अन्य विधेयकहरूले भने कानुनी रूप लिइसकेको प्रदेश सभाका प्रवक्ता एवं कानुन उपसचिव लोकमणि पाण्डेले जानकारी दिए।

बैठक धेरै, छलफल सीमित
लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालअन्तर्गत हालसम्म आठ वटा अधिवेशन सम्पन्न भए। जारी आठौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सभाका कुल १३५ बैठक बसे। तर, बैठकको संख्या मात्रै बढ्नुले संसदीय सक्रियताको वास्तविक चित्र देखाउँदैन।

संसदीय अभ्यासमा बैठकको सङ्ख्यासँगै विधेयक निर्माण र नीतिगत बहसमा खर्चिएको समय एवं सक्रियतालाई समेत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म दर्ता भएका २६ विधेयकमध्ये २१ वटा पारित भए भने पाँच वटा विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा छन्।

दर्ता भएका विधेयकमध्ये १० वटा मूल कानुन, आठ वटा सालबसाली आर्थिक र छ वटा संशोधन विधेयक रहेको सचिव पुनले जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्मका कुल १३५ बैठकमध्ये २४ विधेयकमाथि दफावार छलफल भए। हाल केही विधेयक संसदीय प्रक्रियामै रहेको उल्लेख गर्दै उनले एउटा विधेयक सचिवालयबाट र अर्को प्रदेश सभाबाट फिर्ता भएको बताए।