मुख्यमन्त्री आचार्यलाई चार दलले विश्वासको मत दिने, कांग्रेस र जनमत विपक्षमा, राप्रपा तटस्थ

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने निश्चित भएको छ। 

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई यसअघि सरकार गठनको लागि सहमति गरिसकेको नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिने भएका छन्।

प्रदेश सभाको बैठकमा आचार्यले विश्वासको मत मागेपछि राजनीतिक दलका तर्फबाट धारणा राख्दै ती दलका नेताहरूले आचार्यलाई विश्वासको मत दिने जानकारी गराए।

बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने बताए।

त्यसैगरी नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीका दल नेता जोखबहादुर महरा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी हेमा बेल्वासे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तारा थापाले पनि मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराए।

सरकारलाई समर्थन गर्ने दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत दिने स्पष्ट धारणा राखेसँगै सरकारको पक्षमा बहुमत जुटेको छ। विश्वासको मत लिनुअघि सरकारको पक्षमा रहेका दलहरूका सांसदहरू एमाले प्रदेश कार्यालयमा भेला भएका थिए। त्यसपछि उनीहरू सामूहिक रूपमा प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएका हुन्।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत नदिने भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आचार्यको विपक्षमा मतदान गर्ने जानकारी गराए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने विश्वासको मतको पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगरी तटस्थ बस्ने भएको छ। राप्रपाकी प्रमुख सचेतक मिनाकुमारी श्रेष्ठले मत विभाजनको प्रक्रियामा पार्टी तटस्थ बस्ने जानकारी बैठकमा गराइन।

त्यस्तै जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रस्तुत गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने भएको छ। जनमत पार्टीका दल नेता चन्द्रकेश गुप्ताले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट पारे।

नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन थालेका हुन। विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथि प्रदेश सभामा दलका नेताहरूले धारणा राखेपछि मत विभाजनमार्फत निर्णय हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ।