आयातको ‘गेटवे’ बेलहिया अब बन्दैछ स्वदेशी वस्तुको निर्यात ‘हब’

बुटवल : विगतमा नेपालमा विदेशी सामान भित्र्याउने प्रमुख प्रवेशद्वारका रूपमा चिनिएको भैरहवाको बेलहिया नाकाबाट पछिल्लो समय स्वदेशी उत्पादन निर्यात हुनेक्रम पनि बढ्न थालेको छ। 

तेल, धागो, आल्मोनियमका तारदेखि सिमेन्ट, खाद्यवस्तु र प्लाइउडसम्म स्वदेशमा उत्पादनहरू यस नाकाबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात भइरहेको भैरहवा भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो नाका हुँदै हुने निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६६ दशमलव ९६ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी उद्धव ढुंगानाले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० अर्ब ९५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बढेर ३४ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थात् एक वर्षमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप स्वदेशी वस्तु बाहिरियो। 

तेलदेखि धागोसम्मको बजार
बेलहियाबाट बाहिरिने वस्तुको सूची हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रशोधित भटमासको तेलले ओगटेको छ। एक वर्षमा ६ करोड ५२ लाख ७८ हजार ६८८ किलो प्रशोधित भटमासको तेल निर्यात भएको देखिन्छ। यसको मूल्य १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। 

निर्यातको कुल मूल्यमा भटमासको तेलको हिस्सा नै ठूलो छ। त्यस्तै सेन्थेटिक यार्न ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबरमा निर्यात भएको छ। जुन परिणाममा १ करोड ५८ लाख ८० हजार किलोभन्दा बढी हो।

आल्मोनियमका तारको निर्यात पनि बढेको छ। तथ्यांकअनुसार ६८ लाख ७३ हजार किलोभन्दा बढीको  ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको आल्मोनियम तार निर्यात भएको छ। त्यसैगरी ४ लाख ५८ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सिमेन्ट १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरमा बाहिरिएको छ।

त्यस्तै चाउचाउ, नुडल्स तथा पास्ता, खयर कत्था, फलाम तथा स्टीलका भाँडाकुँडा, प्रशोधित सूर्यमुखी तेल, प्लाइउड र चोकर-भुस पनि निर्यात भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यीमध्ये प्रत्येक वस्तुको निर्यात करोडौंदेखि अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ।

बेलहिया नाका हुँदै क्लिन्कर, विभिन्न वनस्पतिजन्य उत्पादन, अदुवा, सुठो तथा जडीबुटी, पिभिसी फिटिङ पाइप, अल्कीड रेजिन र अन्य पिभिसी रेजिन जस्ता वस्तु पनि बाहिरिने गरेका छन्। यसले नेपालको निर्यात केही सीमित कृषि उत्पादनमा मात्रै निर्भर नरही औद्योगिक उत्पादनतर्फ समेत विस्तार भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण पुराजुलीले निर्यातमा देखिएको सुधारलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। "निर्यात बढे पनि त्यसलाई दिगो र ठूलो आकारमा लैजान निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सहकार्य आवश्यक छ," उनले भने।

निर्यात बढिरहेको भए पनि व्यवसायीको बजार पहुँच, नीतिगत सहजीकरण र सीमापार व्यापारमा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ समाधान गर्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ।

भारतमा प्रशोधित तेल निर्यात गर्दै आएको शनसाइन फूड्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक मोहन बनियाले कहिलेकाहीँ नेपाली सामान बोकेका गाडी भारतीय क्षेत्रमा लामो समय रोकिँदा व्यवसायीले अतिरिक्त खर्च व्यहोर्नुपर्ने र गुणस्तर परीक्षण पूरा भएका वस्तुको आवागमन सहज बनाउन सरकारी तहबाट पहल हुनुपर्ने बताए।

कच्चा पदार्थदेखि बजारसम्मको चुनौती
निर्यात बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसबाट मुलुकभित्र कति मूल्य अभिवृद्धि भइरहेको छ भन्ने विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गरी पुनः निर्यात गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा अपेक्षित लाभ दिन सक्दैन।

"निर्यातको आकार बढ्नु मात्रै उपलब्धि होइन, त्यसबाट देशभित्र कति मूल्य सिर्जना भयो भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ," उनले भने। उनले स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको प्रयोग बढाएर तयारी वस्तु उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनुपर्ने बताए।

उनले निर्यातमुखी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन सरकारले सहुलियत, प्रविधि, बजार पहुँच र स्थिर नीतिको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। त्यस्तै उत्पादन लागत घटाउन सके नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले पछिल्लो समय निर्यातमा देखिएको सुधारलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताए। तर अहिलेको वृद्धिलाई निरन्तरता दिन उत्पादन र बजार दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

"बेलहियाबाट निर्यात बढेको तथ्यांक उत्साहजनक छ, तर यसलाई केही वस्तुमा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन," उनले भने।

निर्यातका लागि उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता, प्रतिस्पर्धी लागत र सीमापार व्यापारमा सहजीकरण आवश्यक रहेको र भारतीय बजारमा नेपाली वस्तु पुराउँदा आउने प्रक्रियागत तथा व्यवहारिक कठिनाइलाई समेत सरकारी तहबाट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।