काठमाडौँवासीको शनिवारको दिनचर्या : गोजीमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, काँधमा रित्तो सिलिन्डर

काठमाडौं : माग भन्दा बढी खाना पकाउने ग्याँस रहेको, पर्याप्त रहेको सरकारको दाबीकाबीच शनिवार काठमाडौंमा ग्याँस दिन सरकारले तोकेको केन्द्रहरूका दृश्य भिन्न थियो। एक त सरकारले कति झुट बोलिरहेको छ भन्ने पहिलो प्रमाण नै एक सिलिन्डर ग्याँस दिन वितरण केन्द्र तोक्नुले नै पुष्टि गरिहाल्यो। त्यसमा सर्त राख्यो "नागरिकताको प्रतिलिपि छैन भने ग्याँस दिन्न।"

शनिवार ग्याँस बाँड्न नेपाल आयल निगमले ग्याँसको वितरक कम्पनीको सिलिन्डर अनुसार काठमाडौंका ५ ठाउँमा केन्द्र तोकेको थियो। निगमको टेकुमा रहेको परिसर,  चाबहिलको यातायात कार्यालय परिसर, राधास्वामी वसुन्धरा परिसर र पुरानो जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवन।

सूचनामा पनि निगमबाट एलपी ग्याँसको नियमित आयात भइरहेको दाबी गरिएको थियो। तर अत्यावश्यक भइसकेकाहरूको हकमा भने ग्याँस वितरकको सिलिन्डर अनुसारको वितरण केन्द्र तोकिएको थियो। त्यसका लागि नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य गरिएको थियो।

यदि ग्याँस नियमित आपूर्ति भइरहेको भए एक सिलिन्डरका लागि यसरी केन्द्र नै तोकेर वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता किन ? अनि ग्याँस लिन पनि नागरिकता अनि राष्ट्रिय परिचय पत्रै देखाउनु पर्ने बाध्यताको कारण?

भोकै बस्नु भन्दा सरकारले जेजे भन्छ त्यही मान्नुको विकल्प के नै हुन्छ र? जे बोकेर आउनु भन्ने उर्दी जारी भयो त्यही अनुसार उपभोक्ताहरू शनिवार काँधमा रित्तो सिलिन्डर अनि गोजीमा नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रतिलिपि बोकेर तोकिएका केन्द्रमा पुगे। तै पनि ग्याँस पाउन सहज भने थिएन। बबरमहलमा ग्याँस लिन ४५ मिनेटदेखि लाइनमा बसेका मधुसूदन अधिकारी भेटिए।

ग्याँस नभएपछि उनी केही दिनदेखि ओभनमा उमाल्ने चिजहरू उमालेर खाइरहेका रहेछन्।  कतै ग्याँस पाइन्छ कि भनेर टेकु र साल्ट ट्रेडिङमा पुगेर पनि रित्तै फर्किएका रहेछन्। 

"टेकु गएँ, त्यहाँ पनि भीड थियो। साल्ट ट्रेडिङमा तीन दिनभन्दा अगाडि ग्यास नपाइने रहेछ। पसलमा पनि १२–१३ ठाउँमा सोधिसकेँ, सबै पसल बन्द गरेर बसेका छन्," अधिकारीले भने, "अब सरकारलाई के भन्नु ? जुन सरकार आए पनि यस्तै हो।"