चिनियाँ जीपीएसलाई ‘सरकारी मान्यताप्राप्त’ भन्दै निशान छाप दुरुपयोग, न्यूरोडका व्यापारीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं : विदेशी सामानमा नेपाल सरकारको आधिकारिक ‘निशान छाप’ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लोगो अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी व्यावसायिक फाइदा लिने एक व्यापारीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।

चीनबाट आयात गरिएको जीपीएस ट्र्याकरको बट्टामा सरकारी निशान छाप प्रिन्ट गरी ‘गभर्नमेन्ट एप्रुभ्ड जीपीएस सिस्टम’ भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर बिक्री गरेको आरोपमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका-२ घर भई हाल काठमाडौंको न्युरोडमा ‘टोटल आईटी सेन्टर’ सञ्चालन गर्दै आएका २९ वर्षीय दिपेन्द्र कर्माचार्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कर्माचार्यविरुद्ध ‘राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसूर’ अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५१ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना (वा दुवै) सजायको माग दाबी गर्दै अभियोग पत्र दायर गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रचार, न्युरोडबाट ५२ थान डिभाइस बरामद
प्रहरीका अनुसार कर्माचार्यले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र टिकटक) मार्फत नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त जीपीएस सिस्टम भन्दै विज्ञापन गरेका थिए। उक्त सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले न्युरोडस्थित संकटा मन्दिर परिसरमा रहेको उनको ‘टोटल आईटी सेन्टर’मा खानतलासी गरेको थियो।

खानतलासीका क्रममा पसलको सोकेसबाट सरकारी निशान छाप र दूरसञ्चार प्राधिकरणको लोगो अङ्कित बट्टामा प्याक गरिएका ५२ थान जीपीएस ट्र्याकर र सोही प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमबाट निकालिएका ५२ थान सिमकार्ड बरामद गरिएको थियो। कर्माचार्यले प्रतिसेट सफ्टवेयर, सिम र डाटासहित ४ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका थिए।

चिनियाँ कम्पनीको गल्तीले निशान छाप छापिएको बयान
अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका कर्माचार्यले आफूले चीनको सेन्जेनस्थित कम्पनीबाट १०० थान जीपीएस डिभाइस बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी गरी तातोपानी भन्सारमार्फत २६ हजार १६१ रुपैयाँ भन्सार राजस्व तिरेरै ल्याएको स्वीकारेका छन्।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सामान आइपुगेपछि बट्टाको पछाडि रातो मसीले नेपाल सरकारको निशान छाप र दूरसञ्चारको लोगो छापिएको देखेँ। यसबारे दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझ्दा उक्त लोगो हटाएर मात्र बिक्री गर्न भनिएको थियो। १०० थानमध्ये ४८ थानको बट्टा फ्याँकेर बिक्री गरेँ। बाँकी ५२ थानको लोगो हटाउन नभ्याउँदै टिकटकमा भिडियो देखेर अन्य प्रतिस्पर्धी व्यापारीले उजुरी गरिदिएकाले प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। निशान छाप मैले प्रयोग गरेको होइन, चिनियाँ कम्पनीले भुलवश प्रिन्ट गरेर पठाएको हो।’

व्यावसायिक लाभका लागि निशान छापको दुरुपयोग
यद्यपि, सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोग पत्रमा कर्माचार्यले सरकारको पूर्वस्वीकृति, अनुमति वा मान्यता नै नलिई सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न र आर्थिक लाभ लिनका लागि सरकारी निशान छापको दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ।

अभियोग पत्रमा  मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा सोही दफाको उपदफा (२) अनुसार ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनुपर्ने, बरामद भएका ५२ थान जीपीएस ट्र्याकर र ५२ थान एनटिसी सिमकार्ड कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत गरिनुपर्ने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ अनुसार कसूरदारबाट पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्कसमेत जम्मा गराउन माग गरिएको छ।