छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलको आपत्ति, विदेशी लगानीको वातावरण बिग्रिने चेतावनी

काठमाडौं : सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एनसेलले आपत्ति जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार 'एनसेल सेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन, २०८०' सार्वजनिक गरिएपछि यसले  लगानीकर्ताको व्यावसायिक गोपनीयता भङ्ग गरेको र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी एनसेलले दिएको हो।

एनसेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सुशासन र पारदर्शिताका नाममा कानुनद्वारा संरक्षित संवेदनशील व्यावसायिक सूचना, वित्तीय कारोबार र हिताधिकारीका विवरणहरू सार्वजनिक गरिएको आरोप लगाइएको छ। कम्पनीका अनुसार सरकारको यस कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा दीर्घकालमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।

"सरकारको यो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास गुमाउने अवस्था सिर्जना गर्छ," कम्पनीले विज्ञप्तिमा भनेको छ, "यसबाट लगानी र व्यवसाय प्रवद्र्धनमा ठूलो अवरोध आउन सक्छ र दीर्घकालमा देशले क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।"

लगानीकर्ताको गोपनीयतामा प्रश्न

एनसेलले कुनै पनि कम्पनीको लगानी, व्यवसाय, कारोबार तथा त्यससँग सम्बन्धित सूचना र विवरण कानुनद्वारा संरक्षित हुने दाबी गरेको छ। छानबिनका क्रममा समितिले संकलन गरेका सूचना सरकारका लागि अनुसन्धान, थप छानबिन वा अभियोजनमा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि ती विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन नमिल्ने कम्पनीको तर्क छ।

कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रत्याभूत गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा करसम्बन्धी कानुनले सुनिश्चित गरेका विभिन्न गोपनीयताको अधिकार उल्लङ्घन भएको दाबी गरेको छ।

एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको अधिकारसमेत प्रभावित भएको छ। विशेषगरी सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार र विद्युतीय माध्यमसँग सम्बन्धित सूचनाको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको दाबी गरेको छ। अदालतको फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै कम्पनीले आपत्ति जनाएको हो।

कानुनी उपचार खोज्ने तयारी

सरकारको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको एनसेलले जनाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले गोपनीयता भंग भएमा दोषीलाई सजाय तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति माग गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य जानकारीको गोपनीयता भंग भएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ।

विदेशी लगानीमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी

एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमलाई एउटा कम्पनीसँग मात्र जोडिएको विषय नभई नेपालमा लगानी सुरक्षाको विश्वसनीयतासँग सम्बन्धित विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुकमा कानुनी सुरक्षा, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा सूचनाको गोपनीयतालाई महत्वपूर्ण रूपमा हेर्ने भएकाले सरकारी कदमले नेपालको लगानी वातावरणबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ।

नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत सुधार तथा लगानी सहजीकरणको प्रयास गरिरहेका बेला लगानीकर्ताको व्यावसायिक गोपनीयतासम्बन्धी विवाद उत्पन्न हुनु सकारात्मक सन्देश नभएको एनसेलले जनाएको छ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयबाट तत्काल आफूलाई परेको क्षतिभन्दा पनि नेपालको लगानी वातावरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।  कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भए नयाँ लगानी भित्र्याउन कठिन हुने र त्यसको असर रोजगारी, व्यवसाय विस्तार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्न सक्छ।