स्मार्ट टेलिकमको सरकारी सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा बैंकर र व्यापारीसहित २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्बको मुद्दा

काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको अर्बौँ रुपैयाँ मूल्यको पूर्वाधार तथा सम्पत्ति सेटिङमा अवैध रूपमा लिलामी गरेको आरोपमा उच्चपदस्थ बैंकर, व्यापारी र विदेशी नागरिकसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले आइतबार अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।

उनीहरूमाथि ठगी, सङ्गठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गत बैंकिङ कसुरको अभियोग लगाउँदै ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख रुपैयाँ कुल बिगो मागदाबी गरिएको छ।

को-को बने प्रतिवादी?
अभियोगपत्रमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेसहित सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबडेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यसैगरी, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरू सतीशलाल आचार्य र सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, स्क्वायर नेटवर्कका सञ्चालक सचिनलाल आचार्य, मार्केटिङ परामर्शदाता भाष्कर नरसिंह जोशी, ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी पनि प्रतिवादी छन्।

यस प्रकरणमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल र यसको माउ कम्पनी आजियाटाका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत तानिएको छ।

एनसेल/आजियाटाका अध्यक्ष डा. श्रीधीर सरिपुत्ता हन्स विजयसुरिया, प्रबन्ध सञ्चालक अब्दुजाबोर कायुमोभ, सञ्चालकहरू थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी, अमाली नानायाक्कारा, डोनाल्ड जेम्स रे, नियो हुई यु र सुनिभेरा क्यापिटल (एनसेलकी सेयरधनी) की भावनासिंह श्रेष्ठ प्रतिवादी बनेका छन्।

यसका साथै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।

कसरी भयो लिलामी?
अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण दस्तुर र रोयल्टीबापतको करिब ३० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई नबुझाएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो।

‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र नेटवर्क प्रणाली स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जान्छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।

तर, स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिएका एनआईएमबी र प्राइम कमर्सियल बैंकका उच्च अधिकारी तथा एनसेलका सञ्चालकहरूले मिलेमतो गरी कर्जा असुलीको बहानामा गत असोजमा उक्त सरकारी सम्पत्ति ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलामी गरेका थिए। उक्त लिलामी एनसेल आजियाटाले सकारेको थियो।

कागजी प्रतिस्पर्धा र नक्कली बोलपत्रदाता
अभियोगपत्रमा उक्त लिलामी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पूर्वनियोजित र सेटिङमा आधारित भएको दाबी गरिएको छ।

निष्पक्षता देखाउन कागजी रूपमा एनसेल आजियाटा (४ अर्ब ६० करोड), ट्रान्सगेट टेक (४४ करोड ५० लाख) र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क (४२ करोड ५० लाख) गरी तीनवटा कम्पनीलाई बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो।

तर, अनुसन्धानमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारीको आर्थिक हैसियत नै नभएको र धरौटीबापतको ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बैंकका कन्सल्टेन्ट भाष्कर नरसिंह जोशीको योजनामा अन्य व्यक्तिमार्फत जम्मा गरी ३ घण्टाका लागि मात्र नक्कली प्रतिस्पर्धी खडा गरिएको पाइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

यसका अतिरिक्त, विभिन्न स्थानमा टावर राखेबापत घरधनीहरूलाई तिर्नुपर्ने १३ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढीको बक्यौता रकम लिलामीमा समावेश गरिएको भए पनि लिलामीपछि उक्त रकम घरधनीलाई नदिई हिनामिना गरिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले २२ जनै प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) बमोजिम ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन (२०७०) बमोजिम सङ्गठित अपराध र बाफिया (२०७३) अन्तर्गत बैंकिङ कसुरमा हदैसम्मको कैद सजाय र ९६ अर्बभन्दा बढीको बिगो असुलउपर गर्न अदालतसमक्ष मागदाबी गरेको छ।