निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा ६० करोड घोटाला दाबी, १५ दिनभित्र लेखाले माग्यो सबै कागजपत्र

काठमाडौं :  फागुन २१ को निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि परिचालित निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिदमा ६० करोड घोटालाको उजुरीमाथि छलफलकोक्रममा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरेर छानबिन अगाडि बढाउन माग गरे।

तत्कालीन समयमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल थिए। उनी नयाँ सरकार बनेसँगै जिम्मेवारीमा छैनन्। वर्तमान गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ २०८२ पुसबाट मन्त्रालयमा आएका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकमा हालका दानबहादुर कार्की थिए। सशस्त्र प्रहरीतर्फ राजु अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक थिए।

बुधवार बसेको  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसद सुनारले  गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा करिब ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको दाबी गर्दै समितिमा उजुरी परेको र उजुरीमाथि  तत्काल छानबिन समिति गठन गर्न माग समेत गरे।

उनले जोमाथि छानबिन गर्ने हो उनीहरू पदमा रहँदा छानबिन प्रभावित हुने भन्दै तत्कालीन समयमा पदमा रहेकाहरू अहिले पनि पदमा रहे निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरेका थिए। उनले प्रहरी महानिरीक्षक लगायत शीर्ष अधिकारीहरूमाथि नै प्रश्न उठिसकेको अवस्थामा उनलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए।

"तत्काल छानबिन समिति गठन हुनुपर्यो। त्यो समिति बन्दै गर्दा आरोपित मानिसहरूलाई त्यो जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। जिम्मेवारीबाट बाहिर राख्नुपर्छ र निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गरिनुपर्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर ल्याएर कठघरामा राखेर यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ" उनले भने।

सुनारले प्रहरीको बर्दीमै बसेर आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै फौजदारी अभियोगअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग समेत गरेका थिए।

‘बर्दी लाएर छानबिन हुँदैन। बर्दी लाएर बसेर “ल, मलाई छानबिन गर” भन्न पाइँदैन। जसरी अरूमाथि प्रहरीले छानबिन गर्छ, त्यसरी नै यो मुद्दामा पनि गर्नुपर्छ। फौजदारी अभियोगमा छानबिन हुनुपर्छ," उनले भने।

गृहसचिव र आइजिपीको प्रतिरक्षा !

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, गृह सचिव श्रेष्ठ र दुवै प्रहरी संगठनका प्रहरी महानिरिक्षकहरुलाई बोलाइएको थियो। तर गृहसचिव गुरुङ आएनन्। बैठकमा सहभागी गृह सचिव श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकले भने पोसाक खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गरे।

छोटो अवधि भएकाले खरिदको कानुनी प्रक्रिया अनुसार खरिद नगरी रकम सिधै निर्वाचन प्रहरीको खातामा हालिदिएको र उनीहरूले नै किनेको दाबी गर्दै नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यो सिधै निर्वाचन प्रहरी र ब्यापारिकबीचको विषय भएको दाबी गरेका थिए। गृहसचिव श्रेष्ठले पनि त्यही दाबी दोहोर्याएका थिए।

बैठकमा सांसदहरुले निलम्बनसम्मको माग गरेपछि आइजिपी कार्की रिसाए पनि। उनले निष्ठापूर्ण काम गरेको मान्छेलाई समितीमा ल्याएर जे मन लाग्यो त्यही भनेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए " जे मन लाग्यो त्यही भन्ने स्थान होइन होला त यो?"।

उनले कुनै पनि ठाउँको  सामान्य मर्यादा हुन्छ भन्दै प्रहरीमा पनि निवेदनहरु पर्ने भन्दै भने  "हाम्रामा पनि निवेदन परेका छन् नि। सबैका परेका निवेदन यस्तै गरी आउँदा गाह्रै पर्छ। अब म पनि सोच्दै छु, ल्याऊँ कि क्या हो।"

सशस्त्र प्रहरीकातर्फबाट महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका जनशक्तिको पोसाक खर्च सिधै उनीहरूको बैङ्क खातामा पठाइएकाले यसमा अनियमितताको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरेका थिए।  निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार निर्वाचन प्रहरी छनोट गरेको थियो। 

भ्रष्टाचारको विषय किन उठ्यो ? 

निर्वाचनका लागि सरकारले अस्थायी प्रहरी भर्ना गर्न अनुमति दिएको थियो। यस अगाडि म्यादी भनिनेमा यस पटक भने निर्वाचन प्रहरी भनियो। सरकारले नेपाल प्रहरीलाई एक लाख ३३ हजार ९ सय ८० र सशस्त्रका लागि १५ हजार १ सय १० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न अनुमति दियो।

यसमा नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीतर्फ ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड बजेट गएको थियो।

खरिद प्रक्रिया सिधै म्यादीको खातामा पैसा हालेको दाबी गरे पनि स्थानीय प्रहरी युनिटहरूले नै पोसाक किनेर दिएका थिए। त्यसका लागि जिल्ला तहमै खरिद समिति बनाइएको थियो। समितिमा निर्वाचन प्रहरीको प्रतिनिधि समेत राखिएको थियो। त्यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो जुत्ता खरिद।

निर्वाचन प्रहरीका लागि चाहिने जुत्तामा प्रतिस्पर्धा नै नगराई सिधै गोल्डस्टार जुत्ता किनिएको थियो। यो रास्वपा सांसद विदुषी राणाको कम्पनी हो। पोशाकमा पहाडी क्षेत्र, हिमाली र मधेसका लागि अलग अलग दर तोकिएको थियो।

प्रारम्भबाटै खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठे पनि निर्वाचन सकियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समितीहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म उजुरी पुग्यो।

ती निकायहरूमा पुगेका उजुरीहरूमा केही त निर्वाचन प्रहरीलाई लत्ता कपडा उपलब्ध गराउने ठेकेदारहरू समेत संलग्न देखिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको उजुरीमा ठेक्का पाएपछि सामान उपलब्ध गराएको तर पछि भुक्तानीको समयमा प्रति निर्वाचन प्रहरीको रेट नै तोकेर रकम मागेको दाबी गरिएको छ।

त्यसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुखसँगै रकम भुक्तानीमा संलग्न प्रहरीकै एकाउन्टेन्टहरूले प्रति निर्वाचन प्रहरी २ हजारदेखि ३५ सयसम्म रकम अग्रिम दिएपछि मात्र भुक्तानी खुलाएको दाबी गरियो।

उजुरीमा यसरी संकलित रकम ७० प्रतिशत प्रदेश र जिल्लामा भाग लगाइएको र ३० प्रतिशत रकम भने केन्द्रमा पठाइएको दाबी समेत गरिएको थियो।

जानकारस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको सूचनामा उल्लेख भएका विषय गम्भीर रहेको भन्दै यसबारे छानबिन गराउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले  जिम्मा लिएका थिए। तर यसबारे ठोस प्रगति केही भएको खुलेको छैन।

यसैबारे बुधवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरीबारे छलफल भएपछि अन्तमा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे के-के भएको हो सबै कागजात १५ दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो।