काठमाडौंमा घर हुने रविसहित १०४ सांसदले लिइरहेका छन् मासिक ९ हजार मर्मत रकम, वार्षिक १ करोड १२ लाख खर्च

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् सचिवालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उनको काठमाडौंमा घर भएको उल्लेख छ। सचिवालयमा रहेको घर भएका सांसदहरूको सूचीको ६२औं नम्बरमा लामिछानेको काठमाडौंमा घर रहेको उल्लेख छ।

अब संसद् सचिवालयको सांसदको पारिश्रमिक तथा सुविधा भुक्तानी भएको वैशाख र जेठ महिनाको १८३ नम्बरमा हेर्दा उनले ६६ हजार ७० रुपैयाँ, २ हजार, तीन हजार, ९ हजार र १ हजार गरेर मासिक ८१ हजार ० ७० रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेको उल्लेख छ।

यी मध्ये ६६ हजार सांसद सदस्य वापतको मासिक पारिश्रमिक हो। मासिक २ हजार धारा-बिजुली बापतको रकम हो। सञ्चारका लागि मासिक ३ हजार हो भने नौ हजार आवासको भाडा वापत हो। उनको इन्धन सुविधा छैन। थप एक हजार विशेष भत्ता वापत उनले भुक्तानी पाएका हुन्।

सूची अनुसार उनको कुल पारिश्रमिकमा नौ हजार जोडिएको छ। तर, उनको एकाउन्ट ब्लक भएकाले रकम भने ट्रान्सफर हुन नसकेको देखिन्छ।

रवि मात्रै हैन, काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै निजी घर भएका प्रतिनिधि सभाका ८७ जना र राष्ट्रिय सभाका १७ जना गरी १ सय ४ जना सांसदहरूले यसरी नै महिनाको नौ हजार रुपैयाँका दरले सरकारी कोषबाट रकम लिइरहेको खुलेको छ।

सागर जोशीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर संघीय संसद् सचिवालयबाट मागेको प्रमाणित सूचनामा उल्लेख भएको सूचीअनुसार यसरी घर मर्मत भनेर महिनाको नौ हजार लिनेमा उद्योगी विदुषी राणा लगायतका अधिकांश रास्वपाका सांसदहरू रहेका छन्। जोशीले उक्त जानकारी उकेरालाई उपलब्ध गराएका छन्।

संघीय संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी जगदीश न्यौपाने र सावित्रा शर्माले उपलब्ध गराएको आधिकारिक नामावली अनुसार प्रतिनिधि सभाका ८७ जना सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका १७ गरी १ सय ४ जना संघीय सांसदहरूको काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नै घर छ।

सचिवालयको वैशाख र जेठ महिनाको ‘पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझेको भरपाई विवरण’मा काठमाडौंमा घर भएका यी सांसदहरूको नाम अगाडि ‘आवास’ शीर्षकमा मासिक नौ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको प्रष्ट देखिन्छ। अर्को घर छ या छैन भन्ने सूचीमा उनीहरूको महलमा घर छ भन्ने उल्लेख छ।

को-कसले लिएका छन् मासिक नौ हजार?
प्रमाणित सूची अनुसार यसरी काठमाडौंमा रहेको घरको मर्मत सम्भारको नाममा मासिक नौ हजार लिने सांसदहरूमा लामिछानेसहित अच्युत्तम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, अरविन्द साह, डा. अर्जुन कुमार कार्की, अर्जुन नरसिंह केसी, डा. आनन्द बहादुर चन्द, आशिष गजुरेल, डा. ओजस्वी शेरचन, कुलभक्त शाक्य, कुसुम महर्जन र डा. कृष्ण हरि बुढाथोकी समेत छन्।

कोमल ज्ञवाली, खुसबु ओली, खुसबु सरकार श्रेष्ठ, गङ्गालक्ष्मी अवाल, गणेश पराजुली, गणेश बहादुर विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, गोविन्द पन्थी, गौरी कुमारी, जगदीश खरेल, तुका भद्रा हमाल, टेक बहादुर गुरुङ, तारा विश्वकर्मा, डा. तोसिमा कार्की, दीपकराज बोहरा, ई. दीपक कुमार साह, धन बहादुर बुढा, धनञ्जय रेग्मी र नरेन्द्र साह कलवारले पनि मासिक नौ हजार लिने गरेका छन्।

नीनु कुमारी कर्ण, परशुराम तामाङ, पवित्रा बिक, पारसमणि गेलाल, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, प्रकाश सिंह कार्की, प्रदीप विष्ट, प्रभा कार्की, प्रमीला कुलुजु, प्रमेश कुमार हमाल, वदन कुमार भण्डारी, विदुषी राणा, विश्वराज पोखरेल, बुद्ध रत्न महर्जन, बोध नारायण श्रेष्ठ, भरत कुमार सवार, भरत गिरी, भरत प्रसाद पराजुली र भरत बहादुर खड्काले पनि मासिक ९ हजार लिने गरेका छन्।

 यस्तै भूमिका श्रेष्ठ, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, मधु कुमार चौलागाईं, मिड्मा ग्याबु शेर्पा, मोहन आचार्य, मोहन लाल आचार्य, यज्ञमणि न्यौपाने, रत्ना कुमारी थापा, रन्जु न्यौपाने, रहबर अन्सारी, राज किशोर महतो कोइरी, राजुनाथ पाण्डे, रेखा कुमारी यादव, डा. ललिता कुमारी, लिमा अधिकारी (आचार्य), विक्रम थापा, विपिन कुमार आचार्य, विष्णुमाया बि.क., शम्भु प्रसाद ढकाल, शोभा खनाल, श्रीराम न्यौपाने, समीक्षा बास्कोटा, सरस्वती लामा, सिर्जना श्रेष्ठ, सुजाता तामाङ, सुनिल केसी, सुहाङ्ग नेम्वाङ्ग र हरि मोहन भण्डारीले पनि मासिक नौ हजार लिने गरेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमा डा. अन्जान शाक्य, उर्मिला अर्याल, किरण बाबु श्रेष्ठ, कृष्ण प्रसाद पौडेल, खम्म बहादुर खाती, गोपाल कुमार बस्नेत, जगत तिमिल्सिना, जित जङ्ग बस्नेत, नारायण दत्त मिश्र, पदम बहादुर परियार, डा. प्रेम प्रसाद दङ्गाल, रञ्जित कर्ण, राम कुमारी झाँक्री, विष्णु देवी पुडासैनी, सम्झना देवकोटा, सुनिल बहादुर थापा र सोनाम गेल्जेन शेर्पाको काठमाडौँमा घर रहेको र उनीहरूले मर्मतको नाममा मासिक नौ हजार लिने गरेको प्रमाणित सूचीमा देखिन्छ।

ऐनमा के छ?
कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने यो अवैध देखिन्न। सार्वजनिक रूपमा ‘आवास नभएकालाई दिइने घरभाडा घर हुनेले पनि लिए’ भन्ने आरोप लागे पनि कानुनतः भने सांसदहरूले ऐनकै आधारमा यो रकम कानुनी देखिन्छ।

‘संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा ६ मा आवास सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था छ। जसको उपदफा १ मा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक रूपमा अनुसूची-१ बमोजिमको रकम (सांसदको हकमा १८ हजार रुपैयाँ) आवास सुविधा बापत दिइनेछ।

तर उपदफा २ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत र सम्भार बापत सो उपदफा बमोजिमको रकमको आधा रकम (५० प्रतिशत) दिइनेछ’ भनी उल्लेख भएको छ।

अर्थात्, ऐनको अनुसूची-१ अनुसार काठमाडौंमा घर नहुने साधारण सांसदले आवास सुविधा बापत १८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् भने दफा ६(२) को प्रयोग गरी काठमाडौंमा घर हुने सांसदले त्यसको आधा अर्थात् नौ हजार रुपैयाँ मर्मत-सम्भार खर्च पाउँछन्।

संघीय संसद् सचिवालयकी सूचना अधिकारी शर्माले संघीय संसद्का सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको विषयमा ‘संघीय सांसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३’मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको र सचिवालय सोहीअनुसार सुविधा उपलब्ध गराएको पत्रमा उल्लेख गरेकी छन्।

राज्य कोषमा कति पर्छ वार्षिक भार?
सचिवालयको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरूलाई दिइने यो ५० प्रतिशत अर्थात् नौ हजार रुपैयाँ रकमले राज्य कोषमा ठूलो आर्थिक भार पारिरहेको छ। काठमाडौंमा घर भएका १०४ संघीय सांसदहरूका लागि घर टालटुल वा मर्मत गर्न भन्दै राज्यकोषबाट वार्षिक १ करोड १२ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ।

जसमा प्रतिनिधि सभाका ८७ सांसदको वार्षिक खर्च ९३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पर्छ भने राष्ट्रिय सभाका १७ सांसदको वार्षिक खर्च १८ लाख ३६ हजार पर्ने गर्छ।

कानुनी छिद्र तर नैतिक प्रश्न कायमै
सांसदहरूले कानुनी रूपमा ‘दफा ६(२)’ अनुसार नै यो रकम लिएका भए पनि मुलुक आर्थिक संकट र ऋणको भारबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यसले नैतिक प्रश्न भने देखिन्छ। कानुनमा व्यवस्था छ भन्दैमा काठमाडौंमै घर भएका सम्भ्रान्त र पहुँचवाला सांसदहरूले आफ्नै घर मर्मतका नाममा नागरिकको करबाट महिनाको ९ हजार उठाउनु कत्तिको नैतिक हो?

२०७३ सालमा सांसदहरू आफैँले ऐन बनाउँदा आफ्ना लागि ‘आवास मर्मत’का नाममा ५० प्रतिशत रकम लिने छिद्र राखिएको प्रस्ट हुन्छ।

ऐनमा व्यवस्था भए पनि कुनै पनि सांसदले ‘मेरो काठमाडौंमा घर छ, मलाई मर्मत खर्च चाहिँदैन’ भनेर स्वैच्छिक रूपमा त्यागेको उदाहरण विरलै छ। केही सांसदहरूले पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरे पनि नियमित पारिश्रमिक लिने गरेको सचिवालयको सूचीमा देखिन्छ।

उदाहरणका लागि गृहमन्त्री समेत रहेका सुधन गुरुङ सांसद निर्वाचित भएलगत्तै सांसद वापतको तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए। तर उनी सांसद रहेको अवधिको रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ। उनले सो रकम कुनै सामाजिक काममा खर्च गरेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छैनन्।