राहदानी विधेयकमा रविलाई राहत दिने प्रावधान : दोहोरो नागरिकता र झुटो विवरणलाई जघन्यबाट सामान्य बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै पार्टी सभापति रवि लामिछानेका विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न मन्त्रीहरू सक्रिय भएका छन्। यस अगाडि सभापति लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हेरेर जघन्य अपराधमा मुद्दा दायर भए पनि संसद् पद निलम्बन नहुने गरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालन सम्बन्धित नियमावली पारित गरियो।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पालामा रविसहित गोर्खा मिडियासँग जोडिएका जीवी राईसहितमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाएर सहकारी ठगी मात्र कायम गर्न सबै जिल्ला अदालतले स्वीकृति दिइसकेको छ।

रवि विरुद्ध दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको कानुनी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अहिलेको राहदानी ऐन अनुसार यो जघन्य अपराधको श्रेणीमा छ। तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अगाडि बढाएको राहदानी विधेयकमा अब दोहोरो नागरिकता प्रयोग गरेर राहदानी लिएमा त्यसलाई जघन्य अपराध नमानी सामान्य जरिवानाको श्रेणीमा राख्ने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ को खण्ड (क) मा झुट्टा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा भन्ने प्रावधान छ। यसलाई प्रस्तावित विधेयकमा झुटो विवरण हटाएर नक्कली वा किर्ते नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा नाबालक परिचय पत्र प्रयोग गरेर राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएमा बनाइयो। खण्ड (च) मा लगेर झुट्टा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

त्यसपछि दफा २१ कै खण्ड (ख) मा संशोधन गरेर त्यसमा अर्काको नामको वा दोहोरो नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा नाबालिग परिचय पत्र प्रयोग गरेर राहदानी लिएमा भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ।

ऐनको खण्ड (ख) मा राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नलिई विदेश भ्रमण गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा भन्ने प्रावधान छ। ऐनमा क देखि ज सम्म उपदफा रहेकोमा विधेयकमा (झ) सम्म प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐन र विधेयकमा गर्न नहुने भनेर राखिएका विषय लगभग उस्तै छन्। अनि कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था पनि त्यति फरक छैन। दफा २२ मा को उपदफा १ मा दफा २१ को खण्ड (क) देखि (छ)सम्मको कसुर गरेमा दुईदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उल्लेख छ।

विधेयकको दफा २२ मा दफा २१ को खण्ड (क), देखि (छ) वा (ज) बमोजिम कसुर गरेमा २ देखि ५ लाख जरिवाना वा एक देखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय नै राखिएको छ। यसमा खण्ड (ङ) अर्थात् जन्ममिती एक वर्षभन्दा बढी फरक पारेमा १० हजार, झुट्टा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएमा एक लाखदेखि २ लाखसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरियो। ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी बदनियतपूर्वक अन्य कुनै कसुर गरेमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिवाना राखियो।

प्रस्तावित विधेयकमा यतिसम्म हेर्दा सामान्य नै देखिन्छन्। दफा २२ को उपदफा ३ मा लगेर दफा २२ को उपदफा १ को खण्ड (क), (ख)  वा (घ) को कसुरमा सजायको अधिकार अदालतलाई हैन राहदानी विभागको महानिर्देशकलाई तोकिएको छ।

यस अनुसार दोहोरो नागरिकता र झुट्टा विवरण दुवैको आधारमा यदि कसैले राहदानी लिएमा त्यसको परीक्षण अदालतबाट हैन अब राहदानी विभागको महानिर्देशकबाटै हुने प्रावधान राखियो। विभागले गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यतिमै मात्र विधेयक रोकिएको छैन। यसले ऐनको दफा २९ मा रहेको फौजदारी कसुर सम्बन्धी प्रावधान समेत हटाउने प्रस्ताव गरेको छ। अहिले क्रियाशील रहेको राहदानी ऐनको दफा २९ मा यो ऐन अनुसार चल्ने मुद्दामा सरकार वादी हुने र मुद्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिने उल्लेख छ।

विधेयकमा दफा २२ को उपदफा ३ मा रहेको महानिर्देशकले सजाय गर्न सक्ने कसुर बाहेकलाई मात्र फौजदारी कसुर कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् यो विधेयक पारित भएमा अब दोहोरो नागरिकता र झुटो विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको अवस्थामा यो फौजदारी कसुर हुने छैन।

रविको विवाद के हो?

२०७९ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा रविले कानुनी रूपमा निष्क्रिय रहेको नागरिकताको प्रयोग गरेको खुलासा भएको थियो। उकेराले यसबारे प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। निर्वाचन आयोगमा यसबारे उजुरी पनि पर्यो। तर आयोगले वास्ता गरेन।

उनी निर्वाचित भएपछि उकेराले सार्वजनिक गरेको प्रमाणको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। त्यो बेलामा रवि चितवन-२ बाट निर्वाचित भएर गृहमन्त्री समेत भइसकेका थिए। सर्वोच्चले रिट संवैधानिक इजलासमा पठायो। र, संवैधानिक इजलासले रवि अमेरिकी नागरिक बने लगत्तै उनको नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको तर उनले अमेरिकी नागरिकको कानुनी हैसियत त्यागे पनि कानुन अनुसार निष्क्रिय नागरिकता सक्रिय नगराई पुरानै नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रयोग गरेको पुष्टि गर्यो।

कानुनमा कुनै नेपाली नागरिकले दोस्रो देशको नागरिकता लिएमा त्यसबारे विदेशमा रहे त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासमा वा नेपालमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने र सो नागरिकता निष्क्रिय रहने प्रावधान छ। 

रवि अमेरिकी नागरिक बने पनि उनले यो विवरण लुकाएर अमेरिकी र नेपाली दुवै देशको नागरिकको अधिकार प्रयोग गरिरहेको खुल्यो। उनी नेपाल आउँदा अमेरिकी नागरिकको हैसियतमा नेपाली नागरिकको परिवारको सदस्यको हैसियतमा आएको खुल्यो।

नेपालमा आएर उनले कानुन अनुसार निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकसरह विभिन्न निकायमा काम गर्नेदेखि लिएर दल दर्ता गर्ने र उम्मेदवार बन्नेसम्म गरे। उनी जितेपछि उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीसम्म भए।

अदालतले नेपालको नागरिकता कानुनले दोहोरो नागरिकता अस्वीकार गरेकाले रविले आफू अमेरिकी नागरिक बनेकोबारे नेपाली सरकारी निकायलाई जानकारी नदिए पनि उनको नेपाली नागरिकता उनी अमेरिकी नागरिक भएकै दिनदेखि स्वतः निष्क्रिय हुने फैसला गरेपछि एकै पटक दलको सदस्य, सभापति, मन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो।

उकेराको अनुसन्धानमा उनी अमेरिकी नागरिक रहेकै समयमा उनले झुक्क्याएर नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी समेत लिएको र सो प्रयोग गरेको प्रमाण सार्वजनिक गर्यो। यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिरहेको थियो। त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए। सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्ने भएपछि जुन दिन विश्वासको मत दिने हो त्यही दिन महान्यायाधिवक्तामार्फत रविको राहदानी दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो। रास्वपाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो।

रविले आफूसँग अमेरिकी राहदानी र अमेरिकी नागरिकको हैसियत रहेकै बेलामा नेपाली राहदानी समेत बनाएको स्विकारेका थिए। उनले राहदानी बनाएको तर त्यसको प्रयोग नगरेकाले दुरुपयोग भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि यही कूतर्कमा टेकेर मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो।

महान्यायाधीवक्ताको सो निर्णयको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। सामान्य इजलासमा सुनुवाईहुँदै सो रिट संवैधानिक इजलासमा पुगेकोमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। उता सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। तर आफ्नो दलको बहुमतको सरकार बनेको मौका छोपेर रविको विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया भने जारी छ।