सभापति गगन थापालाई तत्कालीन महामन्त्रीको हैसियतमा पत्र, पार्टीका गतिविधि रोक्न आग्रह

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट समूह पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधरद्वारा गठित ‘राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति’का संयोजक एवं पूर्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशन लगायतका सम्पूर्ण साङ्गठनिक र नीतिगत निर्णयहरू तत्काल रोक्न सभापति गगन थापालाई पत्र पठाएका छन्।

थापालाई सभापति नभई तत्कालीन महामन्त्रीको हैसियतमा गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा कोइरालाले कांग्रेसको वैधानिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि दूरगामी निर्णयहरू नगर्न आग्रह गरे। 

साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको औँल्याउँदै मुद्दा दोहोर्याएर हेर्ने आदेश दिएको थियो। 

सोही आदेशलाई आधार बनाएर कोइरालाले मंगलबार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पठाएको पत्रमा अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पार्टीको तत्कालीन नेतृत्वको कानुनी हैसियत पुनः न्यायिक पुनरावलोकनको अवस्थामा पुगेकोले अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साबिकैको अवस्थामा राखेर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।

अदालतको अघिल्लो फैसलापछि आफूहरू पूर्व भएको पूर्व कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सार्वजिनक रुपमा आफूहरु पूर्व भएको स्वीकार गरेका थिए। यसअघि थापालाई सभापति स्वीकार गरेर एकताको वार्ता गरेको यस समूहले निस्सा पाएपछि उनलाई तत्कालीन महामन्त्री भनेर सम्बोधन गरेको छ। पत्रमा पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सभापति र कार्यवाहक सभापतिको रूपमा सम्बोधन गरिएको छ। 

पत्रमा भनिएको छ, “अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म साबिककै संरचना र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि कानुनी रूपमै प्रश्न चिह्न खडा भएको स्पष्ट देखिन्छ।”

कोइरालाले पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि साङ्गठनिक, प्राविधिक वा नीतिगत कार्यतालिकाहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्न भनेका छन्। त्यसैगरी, अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका कुनै पनि नीतिगत, राजनीतिक, साङ्गठनिक वा आर्थिक निर्णयहरू नगरी पूर्ण रूपमा यथास्थितिमा राख्न उनको आग्रह छ।

कोइरालाले विधिको शासनको सम्मान गर्दै सम्पूर्ण साङ्गठनिक संरचनाहरूलाई साबिककै अवस्थामा राखेर न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णयअघि महाधिवेशनलगायतका गतिविधि अघि बढाइए त्यसले अदालतको अपहेलना वा अन्य कानुनी प्रतिकूलता सिर्जना गर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।