खर्बौँको गिट्टी- बालुवामा बिचौलियाको रजाइँ, प्राकृतिक स्रोत संगठित 'आपराधिक समूह'को कब्जामा

काठमाडौँ :भौतिक पूर्वाधार निर्माणका  लागि अत्यावश्यक वस्तुहरू हुन्  ढुंगा, गिटी र बालुवा। नदीबाट निकालिने यी वस्तुहरू स्थानीय सरकारको प्रमुख आय स्रोत समेत हो । तर यही प्रमुख आय स्रोतलाई मापदण्ड भन्दा बढी दोहन, अनुगमनका लागि प्राविधिक ज्ञानको अभाव र स्थानीय जनप्रतिनिधि नै आर्थिक प्रलोभनमा पर्दा पर्यावरण, मानव बस्ती, जलचर  र अर्थतन्त्रलाई भने गम्भीर संकटमा पारिरहेको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्ययनको निष्कर्ष हेर्ने हो भने नदीजन्य सामग्रीको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित उत्खननले मुलुकका प्राकृतिक स्रोत, सार्वजनिक पूर्वाधार र प्रणालीलाई भने ध्वस्त पार्दै लगेको छ नै नदी क्षेत्रमा मरभूमीकरण बढाइरहेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू डा. चिरञ्जीवी भट्टराई,डा. कल्पना खनाल, प्राञ्जल रिजाल र सतिस सापकोटाले ‘नेपालको नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको दिगो र वातावरण मैत्री उत्खनन: नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थापनको अध्ययन’ प्रतिवेदनका तथ्यहरू निकै डरलाग्दा छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरुले अध्ययनको क्रममा जहाँ जहाँ अवलोकन गरेका छन् त्यहाँ अत्यावश्यक नीतिको पुरै उलंघन भएको खुल्यो। नदी भित्रै फिरफिरे राखेर नदीजन्य सामग्री निकाल्ने, नदीको बिचमै क्रसर राखेर हुने अवैध उत्खननको दृश्यहरू सामान्य जस्ता देखिए।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका केही तथ्य यस्ता छन् :

-धनुषाको  पोर्ताहघाटस्थित कमला नदी किनारा र बर्दिबासस्थित रातु खोला किनारामा डोजर, एक्स्काभेटर, फिरफिरे नदी मै राखेर नदीजन्य निर्माण सामग्री निकालिएको छ। 

 -इन्द्रावती, दोलालघाटमाथिको क्षेत्रमा क्रसर उद्योग नदीभित्रै वा नदी किनारामै सञ्चालनमा छन्। सिन्धुपाल्चोककै सुकुटे बजार अन्य क्षेत्रका कतिपय क्रसर राजमार्ग र नदीको बिचमा बाँकी रहेको ५० मिटरको क्षेत्रमै  सञ्चालनमा रहेको देखियो।

-कमला नदीमा बहाव क्षेत्र एवम् पानी बगिरहेको मूलधारमा सयौँ सङ्ख्यामा ट्याक्टर पसेर उत्खनन् गरिरहेका दृश्यहरू भेटिए।

अनुसन्धानकर्ता मध्येकी एक  अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनाल स्थलगत अनुसन्धानमा नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा मापदण्ड पूरा भएको नदेखिएको बताइन्। यसको प्रभावले नदीहरू मरूभूमिकरण हुँदै गएको, पारिस्थितिक प्रणाली पनि बिग्रिएको र उत्खनन भएका नदीजन्य पदार्थमा अत्याधिक भ्रष्टाचार भएको देखिएको उनले बताइन्।

“नदी उत्खनन् गर्ने धेरै वैज्ञानिक विधिहरू अपनाउनु पर्छ। तर विधि अपनाएको देखिएन। तोके भन्दा बढी निकाल्ने, वातावरणीय प्रतिवेदनको पालना नगर्ने गरेको पाइयो,” उनले उकेरासँग भनिन्, “पालिकाको न्यायिक समितिले अनुगमन गर्ने भएता बलियो देखिएन।स्रोत साधनको अभावमा काम हुन सकेको पाइएन।”

मापदण्ड उलंघनको मुख्य ‘नाइके’ स्थानीय सरकार

स्थलगत अनुसन्धानकोक्रममा कमला नदी र रातु खोलामा बहाव क्षेत्र एवम् पानी बगिरहेको मूलधारमा सयौँ सङ्ख्यामा ट्याक्टर पसेर उत्खनन् गरिरहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको तथ्य अनुसार कमला नदी र  रातु खोला किनारामा नदी र सडकको नियम विपरीत  ५ सय मिटरभित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ।  नदीको बहाव क्षेत्र र पानी बगिरहेको क्षेत्रमै मेसिन राखेर उत्खनन् गर्दा नदीको पानी नै धमिलो बन्ने गरेको छ।

यसका लागि अध्ययनमा स्याटलाइटका तस्बिरहरूको अध्ययन भएको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार सन् २००४ को स्याटलाइट तस्बिरमा रातु खोलाको खण्डमा खोलाले ओगटेको क्षेत्र फराकिलो,प्रशस्त मात्रामा बालुवा र माटोको मात्रा कम देखियो।

बालुवाको मात्रा धेरै भएकाले नदीले ओगटेको क्षेत्रमा रुख, बोट, बुट्यान कम देखियो। तर सन् २००९ सम्ममा आइपुग्दा सन् २०४ को मात्रामा बालुवाको मात्रा कम देखियो।

धनुषा जिल्लामा रहेको पोर्ताहघाटस्थित कमला नदी किनारा पर्ने गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जित नारायण यादव वातावरणीय रिपोर्ट अनुसारै उत्खनन् गरेको दाबी गर्छन्। उनले नदीजन्य पदार्थलाई पालिकाको आर्थिक स्रोतसँग लगेर जोडे।

“उहाँहरूले अनुसन्धानमा के लेख्नु भएको छ थाहा छैन तर हामीले वातावरणीय रिपोर्ट अनुसार उत्खनन् गरेका छौँ,” उनले भने,“हाम्रो पालिकाको आम्दानी स्रोत नै यही हो।”

यादवका अनुसार नदीमा ५ वटा खण्डमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको छ। दैनिक एउटा खण्डबाट ३ सय घन मिटर ढुंगा गिट्टी-बालुवा उत्खनन् गर्न पाइने उनले बताए। 

दैनिक १५ सय घन मिटर सामाग्री मात्र उत्खनन् हुने भन्दै उनले ई-बिडिङ गरेर कानुन अनुसार उत्खनन् गरेको र यसबाट नगरपालिकालाई वर्षको ४ करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुने उनले बताए।

“आउने वर्ष १० करोडसम्म आम्दानी हुने हुने अपेक्षा छ। तर यसपालि टेन्डर खुलिसकेको छैन” उनले भने। 

बर्दिबास स्थित रातुखोलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणि अधिकारीका अनुसार २ वर्षसम्म खोलाको ५ वटा खण्डमा  उत्खननको अनुमति दिइएको थियो। यो आर्थिक वर्ष देखि रातु खोलाको उत्खनन् रोकिएको उनले बताए। रोकिनुको कारण अधिक दोहन देखियो। 

“धेरै दोहन भयो भन्ने कुरा उठेपछि हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि रोकेका छौँ,” उनले भने, “अहिले हामीसँग क्रसरहरू छैनन्।”

सुनकोसी क्षेत्रको अवस्था पनि उस्तै

नीति प्रतिष्ठानका अध्यताहरुले सुनकोसी क्षेत्रको समेत स्याटलाइट तस्बिरहरूको समेत अध्ययन गरेको थियो। त्यसमा सन् २०१२ को सुनकोसीको सुकुटे क्षेत्रको नदीमा प्रशस्त बालुवा देखियो। नदीको बिच भागमा बालुवाको सानो टापु नै देखिन्छ। 

नदीको बहाव राजमार्गतर्फ क्षेत्र भएको देख्न सकिन्छ। तर सन् २०१३ मा नदीको बिचमा रहेको बालुवाको टापुसम्म बाटो बनाएर त्यहाँको बालुवा उत्खनन सुरु भयो। सन् २०१५ सम्ममा बिचमा रहेको बालुवाको टापु सबै सकियो। अनि राजमार्ग छेउको नयाँ ठाउँमा उत्खनन् सुरु भयो। सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा नदीको बहाव नै राजमार्गतर्फ सरेको देखिन्छ। 

सन् २०१९ मा आइपुग्दा त  नदी किनारामै नै उत्खनन् भइरहेको र क्रसर उद्योग देखियो। सन् २०२० को स्याटलाइट तस्बिरमा पनि नदी किनारामा नै टिपर देखिएको छ। सन् २०२४ को तस्बिरमा नदीले आफ्नो क्षेत्र पूरै ओगटेर बगेको देखिन्छ। 

त्यस्तै अध्ययन टोलीले रोशी खोलाको समेत अनुसन्धान गरेको थियो।  गुगल अर्थ मार्फत बिपी राजमार्गको सन् २००४, २०१४ र २०२४ को नेपालथोक, कुशेश्वरको सडक खण्डको विश्लेषण गर्दा सन् २००४ को तुलनामा रोशी खोला र सुनकोशीमा बालुवाको मात्रा घट्दै गएको देखियो।

नदीको तटीय क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ। विशेषतः नेपालथोकदेखि कुशेश्वरको सुनकोशीमा रोशी खोला मिसिने क्षेत्र हेर्दा नदीबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवाको उत्खननले सन् २००४ मा पुरै बगर रहेको क्षेत्र सन् २०१४ सम्म आइपुग्दा माटोको मात्रा बढ्दै गएको देखियो। २०२४ सम्ममा सो क्षेत्र पूरै हरियो भएको देखियो। अर्थात् बालुवा उत्खनन गरेको क्षेत्र माटोले भरियो।

रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेक निधी रोशी गाउँपालिकाले रोशी खोलाको लागि ११ वटा कम्पनीलाई ६ खण्ड छुट्याएर ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकाल्न अनुमति दिएको छ। उनले बदमासीमा भन्दा आम्दानीमा जोड दिए।

नदी क्षेत्रमा भइरहेको अनियमित उत्खनन् बारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने “हाम्रो प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै यही हो।मापदण्ड अनुसार नै हामीले उत्खनन् गरेका हौँ।”

तर अध्ययन प्रतिवेदन अनि त्यसमा समावेश तस्बिरहरूले भने टेक निधिको दाबीको पुष्टि भएन।

विकासको सहयोगी की विनाशको कारक? 

शहरीकरणको तीव्र विस्तारसँगै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको माग बढिरहेको छ। सन् २०१२ को विश्वव्यापी तथ्याङ्क अनुसार सिमेन्ट उत्पादनका ६ देखि ७ गुणा बढी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आवश्यक पर्न थालेका छन्। 

नेपालको सन्दर्भमा, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उत्पादित १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत गर्न करिब ९ लाख मेट्रिक टन यस्ता सामग्री आवश्यक परेको अनुमान छ।

सन् २०२४ देखि २०३० को अवधिमा यस्ता सामग्रीको आन्तरिक माग वार्षिक ५.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले नदी र खानीहरूमाथि थप चाप सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

नेपालका नदीहरूले वर्षायाममा हिमाल र पहाडबाट बगाएर ल्याउने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटो (गेग्र्यान) आधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माणका मुख्य स्रोत हुन्। नेपालका नदीहरूले वार्षिक करिब १ अर्ब ५० करोड घन मिटर गेग्र्यान बगाउने अनुमान गरिए पनि यसको एकिन तथ्याङ्क भने भेटिन्न।

यी सामग्रीको वैज्ञानिक उत्खनन् हुने हो भने यी विकासमा सहयोगी हुन सक्छन्। तर यिनै स्रोतको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहनले निर्माण सामग्री त सहजै उपलब्ध भइरहेको छ तर त्यसले प्राकृतिक वातावरण र अर्बौँका भौतिक संरचनालाई विनाश'तिर धकेलिरहेको छ।

मापदण्ड मिचेर भएका उत्खननले नदी र खोलाको बहाव क्षेत्र बदलिइरहेका छन्। बहाव क्षेत्र नदी तथा खोला छेउका सडक नजिक आइरहेका छन्। जसले वर्षा याममा नदी तथा खोला किनारमा बनेका सडक, पुल, जलविद्युतको जोखिम बढाइरहेका छन्।

नदीको मूल बहाव क्षेत्रमै डोजर र एक्स्काभेटर जस्ता ठुला मेसिनहरू पसाएर सामग्री निकाल्दा नदीको इकोसिस्टम पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। जसको परिणाम खोला र नदी किनार वरपरको अर्बौँको भौतिक संरचना ध्वस्त हुन थालेका छन्, जोखिम बढिरहेको छ।

२०८१ मा रोशी खोलामा आएको भीषण बाढीका कारण वीपी राजमार्ग ९ ठाउँमा बगाएको थियो। त्यसले क्षतविक्षत भएको राजमार्ग अझैँ बन्न सकेको छैन।यती ठूलो क्षतिको मुख्य कारणमध्ये अनियन्त्रित खानी र क्रसर उद्योग समेत रहेको नीति प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुनकोसी नदीको अत्यधिक दोहनका कारण अरनिको राजमार्गका पक्की पर्खालहरू नदीतिर बग्ने  अवस्थामा पुगेका छन्। कमला सिँचाइ आयोजनाको बाँधका पिलरहरू र उच्च भोल्टेजका विद्युत् टावरहरू जोखिममा परेका छन्। यी संकटको कारणहरूमध्ये नदी र खोलाको प्राकृतिक स्रोतको अवैध उत्खनन् पनि मुख्य समस्या देखिएको छ।

प्राकृतिक स्रोत संगठित आपराधिक समूहको कब्जामा

ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिएकाले राज्यले तोकेको सुरु मूल्य अत्यन्त न्यून छ, जसले गर्दा वास्तविक बजार मूल्य र राज्यले पाउने राजस्वबीच ठुलो खाडल देखिन्छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १६ नगरपालिकाले नदी क्षेत्रको उत्खननबाट वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आउँदा करिब ६ अर्ब पुगेको छ। प्रतिवेदनमा यसको वास्तविक मूल्य करिब तीन खर्ब रहेको उल्लेख छ।

मूल्य तीन खर्बको तर राजश्व भने त्यही ६ अर्ब किन? प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्ने हो भने यो क्षेत्र राज्यकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्षेत्रमध्ये एक बनेको उल्लेख छ।

एक त सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीच निकै अन्तर छ । अर्कोतिर क्रसर उद्योगले नगरपालिकाबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा निकै बढी परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेर बेच्ने गरेका छन्। कतिपय क्रसर उद्योगले त ठेक्का नलगाएका खोला र नदी क्षेत्रबाट पनि अवैध उत्खनन् गर्ने गरेका छन्।

अनुमति नलिएको खोला अनि नदीमा समेत उत्खनन् हुँदा बेलाबखत स्थानीयहरूले प्रतिरोध समेत गर्ने गरेको देखिन्छ। तर अवैध आर्थिक स्रोतका कारण उत्खननमा संगठित आपराधिक समूह समेत सक्रियहुँदा विरोध र प्रतिरोध गर्नेहरू असुरक्षित हुने गरेका छन्।

धनुषाको औरही खोलामा भइरहेको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा २०७९ मा स्थानीय इन्जिनियर दिलीप महतोको हत्या नै भएको थियो। अध्ययनको क्रममा सरोकारवाला समूहसँगको छलफलमा उत्खननमा भइरहेको बदमासीको विरोध गर्दा क्रसर उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र तीनका सहयोगीले कुटपिट गर्ने, धम्की दिने, झुटो मुद्दा लगाउने र लोभ देखाएर चुप लाग्न लगाउनेसम्म देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कतिपय जिल्लामा त नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रमुख अनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा नै खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन्,ओसारपसार र व्यापारसँग जोडिएको समूहले गर्ने गरेको खुलेको अध्ययन प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।

“ठेकेदार, क्रसर व्यवसायी, टिपरका प्रमुख, आपराधिक समूह र राज्यको तल्लो तहदेखि उच्च नीति निर्माण तह र प्रशासनमा रहेका ब्यक्तीहरुबीचको मिलेमतो र साँठगाँठ’ खानी दोहनको मुख्य कारण देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएसँगै यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेकाहरूको नीति निर्माण तहमा प्रभाव र प्रतिनिधित्व समेत बढ्दो क्रममा देखिन्छ। निर्वाचनमा कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने मात्र हैन, स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मै उनीहरू नै जनप्रतिनिधि भएर आउनेक्रम समेत बढेको छ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ७० भन्दा बढी ठेकेदार स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा दुई सय जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय निर्माण ठेक्कासँग जोडिएका छन्।

संघीय संसद्को २७५मध्ये १७ जना अनि प्रदेशको ५ सय ५० मध्ये १ सय ८० जना निर्माण सामग्रीको उत्खनन र आपूर्तिसँग जोडिएका थिए।

“नीति बनाउने केन्द्रदेखि कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहसम्ममा उनीहरूकै प्रतिनिधित्वका कारण उनीहरूले आफू अनुकूल निती नियम मस्यौदा गर्ने, मापदण्ड बदल्ने गरेको देखिन्छ” प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख छ।

ऐन छैन, मापदण्डमा सधैँ चलखेल

नदीजन्य सामग्री उत्खननबारे हालसम्म संघीय संसद्‌बाट छुट्टै ऐन बनेको छैन। हाल यो क्षेत्र कार्यकारी निकायले तोकेका मापदण्डकै भरमा चलेका छन्।

प्रशासनीय निर्णयबाटै मापदण्ड संशोधन गर्न सकिने भएपछि स्वार्थ समूहको पटक पटक प्रभाव पर्ने गरेको देखिन्छ।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत तीनै तहका सरकार सञ्चालनमा आएपछि नीतिगत तथा कानुनी अन्योल हटाउन नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै तहलाई परिपत्र गरेको थियो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेत विरुद्ध नेपाल सरकारसमेत (२०७९) मुद्दामा संविधानको भावना र मर्म अनुकूल कानुन नबन्दासम्म ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासी नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो। 

अदालतले नदीले बगाएर ल्याउने नदीजन्य पदार्थको उपयोग गर्दा भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा नदीको प्राकृतिक बहाव, गहिराइ र किनारामा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

पछि सरकारले २०७९ मा मापदण्ड संशोधन गर्यो। उक्त संशोधन वातावरण भन्दा व्यवसायीको स्वार्थमा बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अदालतले २०८१ वैशाख १७ गते उक्त संशोधन खारेज गरिदियो। 

त्यसपछि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ नै लागू हुने भयो। अहिले यही नीति कार्यान्वयनमा छ। अनुसन्धानमा संलग्न डा. कल्पना खनाल सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा भए पनि त्यो पनि पुरै कार्यान्वयन हुने नगरेको बताउँछिन्।

“ऐन त छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छैन। यसले गर्दा भएको अधिकार समेत प्रयोग भएको देखिँदैन,” उनले भनिन्, “त्यसको परिणाम अत्याधिक र अवैज्ञानिक तहले दोहन भएका छन् नै देशले राजश्व समेत गुमाउँदै गएको छ।”

नदीजन्य निर्माण सामग्री आर्थिक आम्दानीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग र भविष्यका सन्ततिको अधिकार पनि रहेको खनाल बताउँछिन्।

“आर्थिक लाभका नाममा नदीको अन्धाधुन्ध दोहन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा वातावरण, जैविक विविधता र मानव जीवनकै लागि घातक हुन्छ,” उनले भनिन्,“विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्दै पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका पहल गर्न अब ढिलो गर्न हुन्न।”