खर्बौंको बालुवा-गिट्टीमा बिचौलियाको रजाइँ : तीन खर्बको स्रोतबाट ६ अर्ब मात्र राजस्व, मरुभूमि बन्दैछन् नदी !

काठमाडौं : धनुषाको पोर्ताहाघाटस्थित कमला नदी किनारा र बर्दिबासस्थित रातु खोलामा डोजर, एक्साभेटर र फिरफिरे नदीभित्रै राखेर नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अवैध दोहन भइरहेको पाइएको छ।

कतिपय क्रसर उद्योगहरू इन्द्रावती र दोलालघाटमाथि नदीभित्र वा किनारामै सञ्चालित छन् भने सिन्धुपाल्चोकको सुकुटे बजार क्षेत्रमा राजमार्ग र नदीको बिचमा रहेको ५० मिटरको क्षेत्रभित्रै सञ्चालन भइरहेका छन्।

धनुषा र बर्दिबासमा नदी र सडकको ५०० मिटर क्षेत्रभित्रै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। नदीको मूल बहाव र पानी बगिरहेको क्षेत्रमै ठूला मेसिन प्रयोग गर्दा इन्द्रावती र कमला नदीको पानी धमिलिएर जलचरको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन: नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थापनको अध्ययन’ प्रतिवेदनअनुसार कमला नदीको मूलधारमा सयौं ट्याक्टर पसेर जथाभाबी उत्खनन गर्दा नदी प्रणाली नै ध्वस्त भइरहेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू डा. चिरञ्जीवी भट्टराई, डा. कल्पना खनाल, प्राञ्जल रिजाल र सतिस सापकोटाको टोलीले गरेको अनुसन्धानमा अवैध तरिकाले जलचरलाई बाँच्न नै समस्या हुने गरी नदी दोहन गरिएको पाइएको हो।

अनुसन्धानकर्तामध्येकी एक अर्थशास्त्री डा. कल्पना खनालले नदीजन्य सामग्री मापदण्ड पुर्याएर उत्खनन गर्नुपर्ने भए तापनि स्थलगत अनुसन्धानमा जाँदा मापदण्ड पूरा नभएको बताइन्।

‘नदी उत्खनन गर्दा धेरै वैज्ञानिक विधिहरू अपनाउनुपर्छ तर ती विधि अपनाएको देखिएन। तोकिएभन्दा बढी निकाल्ने र वातावरणीय प्रतिवेदनको पालना नगर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘पालिकाको न्यायिक समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने भए तापनि स्रोतसाधनको अभावमा काम हुन सकेको पाइएन।’

डा. खनालका अनुसार अत्यधिक दोहनले नदीहरू मरुभूमीकरण हुँदैछन् भने पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) बिग्रिएको छ र उत्खननमा अत्यधिक भ्रष्टाचार देखिएको छ।

मापदण्ड मान्दैनन् पालिका, आम्दानीकै लोभ
प्रतिवेदनले जथाभाबी दोहन भएको औँल्याए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने आफ्नो प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै नदी भएकाले मापदण्डअनुसार नै काम गरिरहेको दाबी गर्छन्।

धनुषाको पोर्ताहाघाटस्थित कमला नदी किनारा पर्ने गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितनारायण यादवले पालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै कमला नदी भएको बताए।

‘उहाँहरूले अनुसन्धानमा के लेख्नुभएको छ थाहा छैन, तर हामीले वातावरणीय रिपोर्टअनुसार नै उत्खनन गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो पालिकाको आम्दानीको स्रोत नै यही हो।’

यादवका अनुसार नदीलाई ५ वटा खण्डमा विभाजन गरी दैनिक एउटा खण्डबाट ३०० घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न दिइएको छ। यसरी दैनिक १५ सय घनमिटर सामग्री उत्खनन हुन्छ।

इ-बिडिङ गरेर कानुनअनुसार ठेक्का लगाउँदा नगरपालिकालाई वार्षिक ४ करोडभन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको र आगामी वर्ष १० करोडसम्म पुग्ने उनको अपेक्षा छ। यद्यपि, यसपालि टेन्डर खुलिसकेको छैन।

यता रोशी खोलामा अत्यधिक दोहनका कारण पहिरो गए पनि अहिलेसम्म दोहन रोकिएको छैन। रोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकनिधिका अनुसार पालिकाले ११ वटा कम्पनीलाई ६ खण्ड छुट्याएर नदीजन्य सामग्री निकाल्न दिने गरेको छ।

‘हाम्रो प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै यही हो,’ उनले भने, ‘मापदण्डअनुसार नै हामीले उत्खनन गर्न दिएका हौँ।’

तर, चौतर्फी विरोध र अत्यधिक दोहनको गुनासो आएपछि महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले भने चालु आर्थिक वर्षदेखि रातु खोलाको उत्खनन रोकेको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणि अधिकारीले भने, ‘धेरै दोहन भयो भन्ने कुरा उठेपछि हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि रोकेका छौँ। अहिले हामीसँग क्रसरहरू छैनन्।’

स्याटेलाइट तस्बिरमा नदीको विनाश
प्रतिष्ठानले स्याटेलाइट तस्बिरहरूको विश्लेषण गर्दै नदी दोहनको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २००४ को तस्बिरमा रातु खोलाको क्षेत्र फराकिलो, बालुवा प्रशस्त र माटो कम भएकाले रुख-बुट्यान थिएनन्। तर सन् २००९ सम्म आइपुग्दा बालुवाको मात्रा तीव्र रूपमा घटेको देखिन्छ।

सन् २०१२ को तस्बिरमा सुनकोशीको सुकुटे क्षेत्रमा प्रशस्त बालुवा र बिचमा सानो बस्ती थियो। सन् २०१३ देखि बाटोतर्फ बालुवा उत्खनन सुरु भयो। सन् २०१५ सम्ममा बिचको बालुवाको टापु पूरै सकियो भने राजमार्ग छेउको नयाँ ठाउँमा उत्खनन सुरू भयो।

सन् २०१६ सम्ममा नदीको बहाव नै राजमार्गतर्फ सरेको देखिन्छ। सन् २०१९ र २०२० मा नदी किनारमै क्रसर उद्योग र टिपरहरू राखियो। फलस्वरूप सन् २०२४ को तस्बिर हेर्दा नदीले आफ्नो पुरानो क्षेत्र पूरै ओगटेर बगेको देखिन्छ।

त्यस्तै प्रतिष्ठानले रोशी खोलाको समेत अनुसन्धान गरेको थियो। गुगल अर्थमार्फत सन् २००४, २०१४ र २०२४ को विश्लेषण गर्दा सन् २००४ को तुलनामा रोशी खोला र सुनकोशीमा बालुवाको मात्रा घटेर तटीय क्षेत्र साँघुरिँदै गएको छ।

सन् २००४ मा पूरै बगर रहेको नेपालथोकदेखि कुषेश्वरसम्मको क्षेत्रमा उत्खनन र मानव गतविधिका कारण माटो बढ्दै गई २०२४ सम्म आइपुग्दा पूरै हरियो वनमा परिणत भएको छ। उत्खननले नदीले आफ्नो प्राकृतिक बाटो अप्राकृतिक ढङ्गले फेरेको अनुसन्धानले औँल्याएको छ।

विकास कि विनाश ?
सडक, पुल, जलविद्युत् र सहरीकरणका लागि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अत्यावश्यक हुन्। तर, यिनको अवैज्ञानिक र अनियन्त्रित दोहनले अर्बौंका संरचना विनाशतर्फ धकेलिरहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

सन् २०१२ को विश्वव्यापी तथ्याङ्कअनुसार सिमेन्ट उत्पादनका लागि त्यसको ६ देखि ७ गुणा बढी ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा चाहिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खपत भएको १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट प्रयोगका लागि करिब ९ लाख मेट्रिक टन नदीजन्य सामग्री खपत भएको अनुमान छ।

सन् २०२४ देखि २०३० को अवधिमा यस्ता सामग्रीको आन्तरिक माग वार्षिक ५.५ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण छ, जसले नदी र खानीहरूमाथि थप चाप सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालका नदीहरूले वार्षिक करिब १ अर्ब ५० करोड घनमिटर गेग्र्यान बगाउने अनुमान गरिए पनि कुन नदीमा कति सामग्री छ भन्ने वस्तुगत तथ्याङ्क छैन। यही शून्यताको फाइदा स्वार्थ समूहले नदीहरूको जथाभावी दोहन र उत्खनन गरिरहेका छन्।

वातावरणीय विपत्ति र सार्वजनिक संरचनामाथि प्रहार
अनियन्त्रित उत्खननले वातावरणीय प्रणालीमा मात्र होइन, राज्यको अर्बौंको लगानीमा निर्मित पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। नदीको मूल बहाव क्षेत्रमै डोजर र एक्साभेटर जस्ता ठूला मेसिनहरू पसाएर उत्खनन गर्दा नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली नै पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।

सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा रोशी खोलामा आएको विनाशकारी बाढीको मुख्य कारण अनियन्त्रित खानी र क्रसर उद्योगहरू रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नदीले बाटो फेर्दा खेतीयोग्य जमिनमा ३ देखि ५ मिटरसम्म बाक्लो गेग्र्यान थुप्रिएर हजारौँ बिघा जमिन मरुभूमि बनेको छ।

यसको मार वातावरणमा मात्र होइन, राज्यले अर्बौं लगानी गरेर बनाएका सार्वजनिक संरचनाहरूमा समेत परेको छ। सुनकोशीको दोहनले अरनिको राजमार्गका पक्की पर्खालहरू नदीमा बगेका छन्। कमला सिँचाइ आयोजनाको बाँधका पिलर र उच्च भोल्टेजका विद्युत् टावरहरू जोखिममा परेका छन्।

क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने टिपर र ट्रकका कारण सडकहरू तोकिएको समय अगावै भत्किने गरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा हुने ठूला सडक दुर्घटनामा नदीजन्य सामग्री ढुवानी गर्ने टिपरहरूको हिस्सा ठूलो छ।

३ खर्बको स्रोतबाट ६ अर्ब मात्र राजस्व, अर्थ-राजनीतिक जालो
नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थ-राजनीतिक साँठगाँठ देखिएको छ। नदीजन्य सामग्रीमा राज्यले तोकेको सुरु मूल्य अत्यन्त न्यून हुँदा वास्तविक बजार मूल्य र राजस्वबीच ठूलो खाडल छ। यो क्षेत्र राज्यकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र बनेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार क्रसर उद्योगले नगरपालिकाबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा निकै बढी परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा बेचबिखन गरिरहेका छन्। अझ कतिपय क्रसर उद्योगले त ठेक्का नलागेका खोला क्षेत्रबाट समेत अवैध उत्खनन गर्ने र त्यसलाई ठेक्कामार्फत लिएको सामग्रीसँग मिसाएर बेच्ने गरेका छन्।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १६ नगरपालिकाले नदी उत्खननबाट विगतमा १ अर्ब राजस्व संकलन गरेकामा आ.व. २०७८/७९ मा यो रकम करिब ६ अर्ब पुगेको छ।

तर, उत्खनन गरिएका सामग्रीको वास्तविक बजार मूल्य करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ। राज्यले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व बिचौलियाको खल्तीमा गएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोग नभएर दोहन भइरहेको छ।

स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, कार्ययोजना, तोकिएको मापदण्ड र परिमाणभन्दा धेरै ठूलो परिमाणमा उत्खनन हुने देखिएको छ। त्यसको अभिलेख कतै पनि नहुने गरेको पाइएको छ।

उदाहरणका लागि- वि.सं. २०७६ मा बर्दिबास नगरपालिकाको प्राविधिक समितिले रातु खोलामा क्रसर व्यवसायीले ठेक्काभन्दा चार गुणा बढी उत्खनन गरेको भेट्टायो।

तत्कालीन दररेट (रु. २ प्रति घनमिटर) अनुसार चार क्रसर व्यवसायीलाई १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन पत्राचार गरिए पनि व्यवसायीले रकम बुझाएनन्। उल्टै उक्त निर्णय खारेज गराउन उनीहरू उच्च अदालत गए।

पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा क्रसर उद्योग र उत्खननमा संलग्न हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। चुनाव खर्चिलो हुँदा राजनीतिक दलहरू ठेकेदारमाथि निर्भर हुने र निर्वाचित भएपछि उनीहरूकै संरक्षणमा नीतिगत निर्णय हुने गरेको छ।

अवैध उत्खननको विरोध गर्ने नागरिक, अभियन्ता र पत्रकारमाथि आक्रमण र हत्यासम्मका घटना हुने गरेका छन्। धनुषाका दिलीप महतोको हत्या त्यसकै एक दु:खद् उदाहरण हो।

प्रस्ट छैन ऐन
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले अङ्गालेको सङ्घीयता र राज्यको पुनर्संरचनासँगै नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा व्यवस्थापनको स्वरूप परिवर्तन भयो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएपछि स्थानीय तहले आम्दानी र राजस्वका स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र नदीजन्य सामग्री उत्खनन स्थानीय तहको प्रमुख राजस्व स्रोत बन्यो।

यस क्षेत्रका लागि सङ्घीय संसद्‌बाट छुट्टै छाता ऐन बनेको छैन। कार्यकारी निकायले तोकेका ‘मापदण्ड’ स्वार्थ समूहको प्रभावमा पटक-पटक फेरिने गरेका छन्।

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत नीतिगत तथा कानुनी अन्योल हटाउन नेपाल सरकारले ‘ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ जारी गरेको थियो।

तर, जथाभाबी सञ्चालनमा रहेका देशभरका करिब ७ सय क्रसर उद्योगको अनुमतिपत्र २०७३ यता खारेज भइसकेका छन् भने एक हजारभन्दा बढी उद्योगले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको छ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले (शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरसमेत विरुद्ध नेपाल सरकार, २०७९) संविधानको मर्मअनुकूल कानुन नबन्दासम्म ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको निकासी नगर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले भौगोलिक अध्ययन प्रणाली, रिमोट सेन्सिङ तथा इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा नदीको प्राकृतिक बहाव र गहिराइमा असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।

सरकारले सन् २०२१ को मापदण्डलाई २०२३ (वि.सं. २०७९) मा संशोधन गरी उत्खनन दूरी खुकुलो बनाउन खोजेको थियो। तर उक्त संशोधनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले २०८१ वैशाख १७ गते उक्त संशोधन खारेज गरिदियो। त्यससँगै पुनः २०७७ कै मापदण्ड लागू भएको छ।

यही नीति लागू भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको अनुसन्धानमा संलग्न डा. खनाल बताउँछिन्।

‘ऐन त छ तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छैन। जसले गर्दा भएको अधिकारसमेत प्रयोग भएको देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको परिणाम अत्यधिक र अवैज्ञानिक तवरले दोहन त भएका छन् नै, देशले राजस्वसमेत गुमाउँदै गएको छ।’

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) फिल्डमा नगई कोठामा बसेर ‘कपी-पेस्ट’ गरी कागजी औपचारिकतामा सीमित पारिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सुधारका उपाय
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) ले बालुवालाई रणनीतिक स्रोत मान्दै दिगो व्यवस्थापनका लागि १० वटा सुझाव दिएको छ। चीनले ‘याङ्त्से नदी संरक्षण ऐन’ बनाएर उत्खननमा कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने भारतले पनि ‘स्यान्ड माइनिङ’ निर्देशिकामार्फत कडा नियमन गरिरहेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूले यी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूबाट सिक्दै प्रविधिमा आधारित नियमन प्रणाली अपनाउन र नदी दोहन रोक्न तत्काल कदम चाल्न समग्र व्यवस्थापन, नियमन र दण्ड-सजायका लागि सङ्घीय संसद्‌बाट छुट्टै ऐन निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उत्खनन स्थल र ढुवानी मार्गमा चौबिसै घण्टा निगरानीका लागि सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्ने र चोरी तथा ओभरलोड नियन्त्रण गर्न ठाउँ-ठाउँमा तौल मापनका लागि काँटा अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूको छ।

प्रतिवेदनमा नदीले हरेक वर्ष बगाएर ल्याउने र पुनर्भरण हुनसक्ने मात्रा मात्र वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निकाल्ने तथा नदीको बहाव क्षेत्रमा बाँध वा पोखरी बनाएर थुप्रिएको गेग्र्यान मात्र निकाल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

त्यसैगरी, स्वार्थको द्वन्द्व घटाउन वातावरणीय अध्ययनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई र ठेक्का तथा राजस्व व्यवस्थापनको भूमिका जिल्ला समन्वय समितिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको राय छ।

यसका अलावा डा. खनालका अनुसार सबै क्षेत्रमा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुको सट्टा भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्थाअनुसार कसिलो र लचिलो मापदण्ड बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक बालुवा-गिट्टीको निर्भरता घटाउन ‘म्यानुफ्याक्चर्ड स्यान्ड’ लगायतका वैकल्पिक निर्माण सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

समग्रमा, नदीजन्य सामग्री आर्थिक आम्दानीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक प्रणालीको अभिन्न अङ्ग र भावी सन्ततिको अधिकार पनि हुन् भन्ने धारणा विकास गर्नुपर्ने डा. खनालले बताइन्।

‘आर्थिक लाभका नाममा नदीको अन्धाधुन्ध दोहन गर्नु दीर्घकालीन रूपमा वातावरण, जैविक विविधता र मानव जीवनकै लागि घातक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्दै यस क्षेत्रलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन राज्यले ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधारका पहल अब ढिलो नगरी अघि बढाउनुपर्छ।’