९७ अर्बको तस्करी रोक्ने कसले ! ।। SPECIAL RREPORT ।।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानिएकाले राज्यले तोकेको सुरु मूल्य अत्यन्त न्यून छ, जसले गर्दा वास्तविक बजार मूल्य र राज्यले पाउने राजस्वबीच ठुलो खाडल देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १६ नगरपालिकाले नदी क्षेत्रको उत्खननबाट वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आउँदा करिब ६ अर्ब पुगेको छ। प्रतिवेदनमा यसको वास्तविक मूल्य करिब तीन खर्ब रहेको उल्लेख छ। मूल्य तीन खर्बको तर राजश्व भने त्यही ६ अर्ब किन? प्रतिवेदनको निष्कर्ष हेर्ने हो भने यो क्षेत्र राज्यकै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने क्षेत्रमध्ये एक बनेको उल्लेख छ। एक त सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबीच निकै अन्तर छ ।
अर्कोतिर क्रसर उद्योगले नगरपालिकाबाट स्वीकृत परिमाणभन्दा निकै बढी परिमाणमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेर बेच्ने गरेका छन्। कतिपय क्रसर उद्योगले त ठेक्का नलगाएका खोला र नदी क्षेत्रबाट पनि अवैध उत्खनन् गर्ने गरेका छन्। प्रजु पन्तको विशेष रिपोर्ट :
साउन २६, २०८३ मंगलबार १८:३९:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
