अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रका अगुवाहरूको जोड

काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुकको कुल रोजगारीमा निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिनुपर्ने बताए।

'नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो' को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालनमा संलग्न हुने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने भूमिकामा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे। हेटौँडा कपडा उद्योगजस्ता सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि वर्षौँदेखि बन्द रहेका निजी क्षेत्रका रुग्ण उद्योगहरूको पुनरुत्थानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले माग गरे। साथै, बजारमा बढ्दो नक्कली पार्टपुर्जा र ब्याट्रीको आयात नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी निगरानीको आवश्यकता औँल्याए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। 

अटोमोबाइल क्षेत्र उद्योग, व्यवसाय, प्रविधि र उपभोक्तालाई जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको उल्लेख गरे। पछिल्लो समय देखिएका सकारात्मक गतिविधिहरूको स्वागत गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। 

सडक, पुल, ऊर्जा र सहरी पूर्वाधारको विकास तीव्र बनाउन अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रको विशेष भूमिका हुने उनको भनाइ छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मोबिलिटी क्षेत्रको योगदान करिब ७ प्रतिशत रहेको र यसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १२ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिएको बताए।

उनले यस क्षेत्रलाई केवल विलासिताको वस्तुको रूपमा नहेरी आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन र कालो सूचीसम्बन्धी कानुनी जटिलताले बजारमा डर पैदा गरेको बताउँदै नयाँ नीति ल्याउँदा 'रेगुलेटरी इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट' गरिनुपर्ने माग गरे।

यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ ऐनको तयारी

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले नयाँ ‘यातायात व्यवस्था ऐन’ को मस्यौदा तयार गरेको जानकारी दिए।

हालै कार्यान्वयनमा आएको ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३’ ले डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले आगामी दिनमा गरिने मुख्य व्यवस्थाबारे जानकारी दिए।

उनले अब सवारी साधनहरूमा जिपिएस ट्रयाकिङ, सिसिटिभी क्यामेरा र आपत्कालीन घण्टी (इमर्जेन्सी बेल) अनिवार्य गर्ने, सवारी साधनको ‘फिटनेस टेस्ट’ र प्रदूषण स्टिकर वितरणमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल अपनाइने र पुराना डिजेल तथा पेट्रोल गाडीहरूलाई विद्युतीय वा हाइड्रोजन सवारीमा कन्भर्जन (रूपान्तरण) गर्न मापदण्डको अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।

नाइमाकी अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले यातायातलाई केवल विलासिता वा राजस्वको माध्यमका रूपमा नभई नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँग जोड्ने आधारभूत आवश्यकताको रूपमा हेरिनुपर्ने बताइन्। एक वर्षअघि २१ सदस्यबाट सुरु भएको नाइमामा हाल ३६ कम्पनी आबद्ध भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।

ब्याट्री रिसाइक्लिङ नीति, इथानोल ब्लेन्डिङ र अत्याधुनिक सवारी परीक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न नाइमा तयार रहेको उनको भनाइ थियो। एक्स्पोमा ५५ वटा ब्रान्डका सवारी साधनहरू प्रदर्शनीमा राखिनुका साथै ४० वटा नयाँ मोडलहरू सार्वजनिक गरिने र विभिन्न विषयमा ‘मोबिलिटी संवाद’ समेत सञ्चालन हुनेछ।