संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक बहुमतले स्वीकृत
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकमा उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गौतमले जनताले तिरेको करको सदुपयोग गर्न र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने विषय भएको १३ आयोगका ६५ पदाधिकारी धेरैजसो पेन्सन खाने भएकाले तलब लिँदा पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएकी थिइन्।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त पासलाई दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्ने सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको जनाउँदै काम गरेबापत पारिश्रमिक लिने तर एकद्वारा प्रणालीबाट मात्र लिने व्यवस्था गर्न खोजेको बताइन्।
साउन २५, २०८३ सोमबार १६:५४:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
