सुस्ताको स्थलगत अनुगमनपछि मुख्यमन्त्रीले भने- 'अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै उपायबाट कटान नियन्त्रण गर्छौँ'

सुस्ता : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट अभावका कारण पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा भइरहेको नदी कटान नियन्त्रणको काम नरोकिने बताएका छन्।

सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा आइतबार सुस्ताको स्थलगत अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोषबाट समेत बजेट उपलब्ध गराउने स्पष्ट पारे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नदी कटान नियन्त्रणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

"बजेटको अभावका कारण सुस्ता क्षेत्रको नदी कटान नियन्त्रणको काम रोकिने छैन। प्रदेश सरकारले यस विषयमा आवश्यक ध्यान दिन्छ", मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, "नदी कटान नियन्त्रणका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।"

अनुगमनका क्रममा उनले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाप्रति गम्भीर बन्न स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए। उनले तीनवटै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइने स्पष्ट पारे। सीमा क्षेत्रमा उच्च मनोबलका साथ खटिएर राष्ट्रिय सीमा तथा नेपालकाे भूमि जाेगाउन योगदान पुर्याउन सुरक्षा निकाय र समुदाय स्तरबाट भएको प्रयासकाे खुलेर प्रशंसा गरे।

"नेपालको भूमि संरक्षण गर्न सुस्तावासीले रक्षा कवचको रूपमा खेल्नुभएको भूमिका महत्वपूर्ण छ। तपाईंहरूले गरेको योगदानको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ", उनले भने।

सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले कठिन परिस्थितिमा समेत नेपाली भूमि संरक्षणमा निरन्तर योगदान दिँदै आएको भन्दै उनले सुस्तावासीप्रति आभार व्यक्त गरे।  साथै, सीमा सुरक्षा र कटान नियन्त्रणमा देखाएको सक्रियताका लागि सुरक्षा निकाय र समुदायस्तरबाट भएका प्रयासको समेत उनले प्रशंसा गरे।

स्थानीय बासिन्दाको सक्रिय सहभागिता र सुरक्षा निकायको समन्वयमा नदी कटान नियन्त्रणका लागि भइरहेका तत्कालीन प्रयासलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

स्थानीय बासिन्दाले नदी कटानका कारण बस्ती र भूमि जोखिममा परेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि तटबन्ध निर्माण र नदी बहाव व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जवाफमा मुख्यमन्त्री आचार्यले तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिचान गरी नदी कटान नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले सुस्ता क्षेत्रको सीमा सुरक्षा, नागरिकको सुरक्षा र नेपाली भूमि संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताए।