ग्यास अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त, सरकार भन्छ : ‘१५ दिन पुग्ने ग्यास भए लाइन नबस्नू’

ग्यास अभावले जनजीवन अस्तव्यस्त, सरकार भन्छ : ‘१५ दिन पुग्ने ग्यास भए लाइन नबस्नू’

काठमाडौं : साउनको सुरुदेखि अभाव देखिन थालेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको उपलब्धता अझै सहज हुन सकेको छैन। दैनिक मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा सर्वसाधारण एक थान ग्यासका लागि घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ।

नेपाल आयल निगमले आयात वृद्धि भएको दाबी गरे पनि बजारको अभाव पूर्ति गर्न सकेको छैन। अहिले दैनिक दुई लाख हाराहारीमा सिलिन्डर ग्यासको माग भइरहेको भनिदा निगमको तथ्यांकअनुसार भने दैनिक एक लाख ५० हजार थान सिलिन्डर भर्न पुग्ने ग्यास आयात भइरहेको छ।

यद्यपि हाल आयात भइरहेको ग्यास पर्याप्त रहेको निगमको दाबी छ। तर, ग्यासको लागि सर्वसाधारणले भोगिरहेको सास्ती हटेको छैन। ग्यास अभाव भएको तीन सातापछि मात्रै शनिबार उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले बजार निरीक्षणमा सक्रियता देखाइन्। 

ग्यास उद्योगदेखि डिलरसम्मको निरीक्षणको क्रममा महिला र विद्यार्थीलाई लाइनमा नलागी ग्यास पाउने वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएकी उनले भोलिपल्ट भने घरमा कम्तीमा १५ दिन पुग्ने ग्यास मौज्दात रहेका अवस्थामा अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न आग्रह गरिन्। मन्त्री यादवको बजार निरीक्षणपछि ग्यासको उपलब्धता सहज हुने अपेक्षा गरिएको बेला उनको यस्तो आग्रह आएको छ। 

लाइनबाट अनलाइन चुनावी नारा दिएर पार्टीको सरकारका मन्त्रीले अनावश्यक रूपमा ग्यासको लागि लाइनमा नबस्न आग्रह गरिन्। ग्यासको लागि सर्वसाधारणले लाइन बस्न परेको भन्दै उनकै पार्टीका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदा ग्यास आपूर्तिमा जोड दिनुको साटो अनावश्यक लाइन नबस्न आग्रह गरिएको छ। 

नेपाल न्युज बैंकका अनुसार उद्योगमन्त्री यादवको सचिवालयले कम्तीमा १५ दिन पुग्ने ग्यास घरमा मौज्दात रहेका उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा लाइनमा नबस्न आग्रह गरेको हो। ग्यासमा देखिएको कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि उद्योगमन्त्रीको सचिवालयको टोली र नेपाल आयल निगम निरन्तर सक्रिय रहेको भनिएको छ। 

ग्यासको पर्याप्त आयातका बाबजुद देखिएको कृत्रिम अभाव हटाउन प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर मात्र खरिद गर्न र संयम अपनाउन आग्रह गर्दै सचिवालयले केही दिनभित्रै आपूर्ति सहज हुने विश्वास दिलाएको छ। साथै ग्यास अभावको बहाना बनाएर कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनियमितता गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।  

साउन २४, २०८३ आइतबार १०:१७:५२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।