अनुदान दुरुपयोग प्रकरणमा आठबीसकोटका मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका प्रमुख रवि केसीसहित ११ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। 

आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई चिस्यान केन्द्र निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको सरकारी अनुदान दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो।

आयोगका अनुसार नगरपालिका र प्रदेश सरकारबाट अनुदान लिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि चिस्यान केन्द्र सञ्चालन नगरेको, प्राप्त सवारी साधन व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरेको र कर्मचारीहरूले गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानी दिएको खुलेको छ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका कर्मचारीहरू, आठबिसकोट नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले बदनियतपूर्वक आठबिसकोट दुग्ध सहकारी संस्थालाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी अनुदान रकम दुरुपयोग गरिएको देखिएको छ। जसमा चिस्यान केन्द्र निर्माणको लागि ९१ लाख १७ हजार मिल्क ट्याङ्कर र दुई वटा सिङ्गल क्याव गाडी खरिदको लागी ८० लाख २३ हजार रकम दुरुपयोग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

को-को संलग्न ? 
चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नल्याएर अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको जानकारी रहेको अवस्थामा थप ८० लाख २३ हजार मिल्क ट्याङ्कर र दुई वटा गाडी खरिदका सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराएको आरोपमा आठबिसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख केसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहविरुद्ध सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ।

यसैगरी गलत मूल्याङ्कन चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम भुक्तानी दिएको आरोपमा पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, रुकुम पश्चिमका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सुवर्ण सिंह ठकुरी, पशु स्वास्थ्य अधिकृत ज्ञानुकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन र कृषि अधिकृत मीनबहादुर केसीविरुद्ध उक्त रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

सहकारी संस्थाका अध्यक्ष जनक बटालाविरुद्ध चिस्यान केन्द्र र गाडी दुवैतर्फ गरी कुल १ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। संस्थाका उपाध्यक्ष वीर बहादुर रोकाय, सचिव गोविन्द प्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुन कुमारी चनेललाई मतियारको रूपमा मुख्य अभियुक्त सरहकै सजाय र बिगो मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।