इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बक्यौता विवाद : ‘कानुनअनुसारको कर तिर्नैपर्छ, नतिरे लाइसेन्स नवीकरण हुँदैन’

काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि नतिरेको रोयल्टी तथा करसम्बन्धी बक्यौता विवाद सुल्झाउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) सँग छलफल गर्दै ‘कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम कुनै पनि हालतमा असुल गरिने’ स्पष्ट पारेका छन्।

छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनविपरीत थप कर तोकिएको भए सरकार पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको बताउँदै, कानुनले तोकेको बक्यौता भने तिर्नैपर्ने बताएका छन्। बक्यौता नतिरी सेवा सञ्चालन गर्न र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा नगर्न चेतावनी दिए।

धेरै कमजोर कम्पनी हुनुभन्दा वित्तीय रूपमा सबल सीमित कम्पनी हुनु राम्रो हुने भन्दै आईएसपीहरूलाई आपसमा ‘मर्जर’मा जान समेत उनले सुझाव दिए।

यस्तै आईएसपी व्यवसायीहरूले आर्थिक मन्दीका कारण ५ वर्षको बक्यौता एकैपटक तिर्न नसकिने भन्दै किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा माग गरेका छन्। उनीहरूले ग्राहकबाट असुल नै नभएको रकममा समेत कर तिर्नुपरेको भन्दै कर निर्धारणको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।

यस्तै लाइसेन्स नवीकरण नहुँदा बैङ्किङ कारोबार र सेवा विस्तारमै समस्या परेको गुनासो उनीहरूको छ।

के हो बक्यौता विवाद?
नियमअनुसार आईएसपीहरूले आफ्नो कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा बुझाउनुपर्छ।

अधिकांश कम्पनीले यो रकम नबुझाउँदा अर्बौँ बेरुजु बढेको छ र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत असुल गर्न पटक-पटक निर्देशन दिँदै आएको छ।

सरकार, नियामक र व्यवसायीबिच छलफल सुरु भएसँगै वर्षौँदेखिको विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिए पनि राजस्व असुली र व्यवसायीलाई राहत दिने विषयबीच सहमति जुटाउन अझै चुनौती देखिन्छ।