पुस्तकालयको ताला खोल्ने भन्दै बोलाएर आफैँ गायब भए खारेज भइसकेको समाज कल्याणका प्रतिनिधि

काठमाडौं : भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला खोल्ने भनेर पत्राचार गरेको समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधि नै गायब भएका छन्।

साउन २० गते बुधबार बिहान ९ बजे ताला खोल्ने भन्दै पुस्तकालयका प्रतिनिधि र पाठकहरूलाई बोलाइए पनि मध्याह्न १२ बजेसम्म परिषद् वा अन्य कुनै पनि निकायका प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।

गत चैत ३० गतेदेखि परिषद्ले पुस्तकालयमा ताला लगाएको थियो। महिला, बालबालिका, लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परिषद्को निर्णयअनुसार पुस्तकालयलाई परिषद् मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने भन्दै साउन १९ गते परिषद्ले ताला खोल्न पुस्तकालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा चाबी र प्रतिनिधिसहित बिहान ९ बजे उपस्थित हुन भनिएको थियो।

तर, तोकिएको समयभन्दा तीन घण्टा बितिसक्दा पनि कुनै अधिकारी नपुगेपछि बिहानैदेखि अध्ययनका लागि आएका पाठक, विद्यार्थी र पुस्तकालयका कर्मचारीहरू कार्यालयबाहिर कुर्न बाध्य भएका छन्।

करोडौं भाडा बक्यौताको विवाद
भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै परिषद्ले भृकुटीमण्डपका अन्य व्यावसायिक स्टलहरूसँगै पुस्तकालयमा पनि ताला लगाएको थियो।

परिषद्का अनुसार पुस्तकालयले सञ्चालन गरिरहेको ३४ नम्बर स्टलको १ करोड १३ लाख ५३ हजार ९५ रुपैयाँ र अर्को स्टलको १ करोड ७६ लाख ७० हजार २८१ रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ।

यद्यपि, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज र परिषदबीच २०६४ असोज २१ गते भएको सम्झौताअनुसार पुस्तकालयलाई अन्य व्यावसायिक स्टलभन्दा फरक सुविधा दिँदै ७५ प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरिएको थियो।

सम्झौताअनुसार ३४ नम्बर स्टलको मासिक ४ हजार ८४४ रुपैयाँ र ६८ नम्बर स्टलको ७ हजार ५५५ रुपैयाँ भाडा तोकिएको थियो।

दातृ संस्था र दाताहरूको सहयोगमा स्थापित यस पुस्तकालयमा करिब ४० हजार पुस्तक, पत्रिका, जर्नल तथा सरकारी प्रतिवेदनहरू सुरक्षित छन्। विगत चार महिनादेखि पुस्तकालय बन्द हुँदा यहाँ दैनिक अध्ययनका लागि आउने करिब २०० जना पाठक अध्ययन अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्।

खारेज भइसकेको परिषद्को पत्राचार र अन्योल
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाल सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि समाज कल्याण परिषद्‌सहित ३१ वटा सार्वजनिक निकाय खारेज (पुनर्संरचना) गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

परिषद्का कार्यहरू मन्त्रालय मातहत ‘समाज कल्याण विभाग’ गठन गरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।