अटेरी प्रधानमन्त्री, लाचार सभामुख

काठमाडौं : सभामुख डिपी अर्याल संसद् भवनको बैठक कक्षमा प्रवेश गरे। राष्ट्रगान बज्यो। सबै उठे। राष्ट्रिय गान सकिएपछि सभामुखको आसनमा बस्दै सभामुख अर्यालले भने ‘माननीय सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कार्वाही प्रारम्भ हुन्छ।’

लगत्तै विपक्षी तर्फको बेन्चतिर कुर्सीमा बसेका सांसदहरू टेबल ठोक्दै र केही हाँस्दै उठे। त्यसपछि सभामुखले विपक्षी बेन्च तर्फका सांसदहरू उभिनु भएको भन्दै विपक्षीमध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद निष्कल राईलाई तीन मिनेट समय दिए।

निष्कल उठे अनि सार्वभौम राष्ट्रले सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय रहेको र दुखद भन्दै प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा आएर आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनु पर्ने, माफी माग्नु पर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। 

उनले सुनसरीको घटनाबारे समेत आफ्नो धारणा राखे। उनको अभिव्यक्ति सकिएपछि एमालेका गुरु प्रसाद बरालले समय पाए। उनले सुस्तामा भारतीय सेना प्रवेश गरेर अस्थायी बाँध भत्काएको विषय उठाए। प्रधानमन्त्रीले यस्तो संवेदनशील विषय मनन गर्न कति समय संसदले सहनु पर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे।

नेकपाकी बलावती शर्माले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिकै प्रसंग उठाइन्। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले पनि आफूहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरिरहेको तर प्रधानमन्त्रीले सुनेको नसुन्यै गरेको भन्दै सभामुखलाई सोधे "तपाईँलाई पनि नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो जस्तो लागेको हो की!"

संसदमा यो नयाँ दृश्य हैन। यस्तै दृश्य देखिन थालेको दुई महिना भइसक्यो। प्रारम्भमा विपक्षीहरूको विरोधका कारण सभामुखले संसद् नियमित सञ्चालन गर्न पनि सकेनन्। राजनीतिक सहमतिपछि संसद्को गतिरोध त हट्यो तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउने माग रोकिएको छैन।

जेठ १७ मा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले भारतले मिचेको नेपाली सीमाबारे प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्री शाहले रोस्टमबाट नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

प्रारम्भमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीले सो अभिव्यक्तिबारे संसदमा आएर माफी माग्नुपर्ने र सो अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै संसद् अवरोध गरेका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राखेर संसद्को अवरोध खुलाए। तर विपक्षीहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीको माफी र सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गर्ने क्रम रोकेका छैनन्।

मंगलबार झैँ संसद् बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी बेन्चतिर रहेका सांसदहरू उठ्छन्। उनीहरूमध्ये कसैलाई सभामुख अर्यालले बोल्न समय दिन्छन्। ती सांसदले उही जेठ १७ को प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै माफी र सो भनाई रेकर्डबाट हटाउन माग राख्छन्। अनि संसद् बैठक अगाडि बढ्छ।

संसद् सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अनुसार हरेक महिनाको पहिलो हप्ता सांसद र प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर हुने प्रावधान छ। सो प्रावधान अनुसार दुई दिन अगाडि संसदमा जानकारी दिएर संसदहरूबाट लिखित प्रश्न लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने संसदीय परम्परा रहँदै आएको थियो।

सो अनुसार जेठको पहिलो साता प्रधानमन्त्री संसदमा आएनन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले संसदमा प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु गरे। जेठ १७ को बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र आएर एकाएक सभामुखसँग समय मागे। सभामुखले समय दिएपछि रोस्टममा उभिएर प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न आग्रह गरेका थिए।

तर नियमावली अनुसार लिखित प्रश्न पठाउने र प्रधानमन्त्री आएर उत्तर दिने प्रावधान विपरीत एकाएक प्रधानमन्त्रीले प्रश्न सोध्न भनेपछि विपक्षी दलका सांसदहरू अलमलमा परे। सभामुखले प्रश्नोत्तर अगाडि बढाउन भनेपछि कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले प्रश्न सोध्न सुरु गरेका थिए।

प्रश्न सोध्ने क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सुस्ता, लिपुलेक र कालापानीमा भारतीय पक्षले नेपाली सीमा मिचेको बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको मात्र सीमा मिचिएको नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भनेका थिए। त्यसयता नै यो विषय संसदमा निरन्तर विरोध भइरहेको छ। तर त्यसपछि प्रधानमन्त्री शाह संसदमा बोलेका छैनन्।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले चितवनमा भएको रास्वपाको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा भने आफ्नो अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै स्पष्टीकरण दिएका थिए। तर, विपक्षी दलहरूले संसदमा बोलेको विषयको संसद् बाहिर स्पष्टीकरण दिएर नपुग्ने भन्दै संसदमै उपस्थित भएर धारणा राख्न र रेकर्ड सच्याउन माग गरिरहेका छन्। 

प्रश्नोत्तर नै ठप्प

असारको पहिलो साता सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच दोस्रो प्रश्नोत्तर हुनु पर्ने हो तर भएन। साउनको पहिलो सातामा पनि नियमावली अनुसारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेन। उल्टो प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सांसदहरूले संसदमा सोधेको प्रश्नको लिखित उत्तर पठाउन थालेका छन्। 

नियमावलीको पालना गराउने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको सभामुख डिपी अर्यालको हो। उनले न नियमावलीमा रहेको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाउन सकेका छन् न त प्रधानमन्त्रीलाई नियमावली अनुसार संसदमा आएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिन बाध्य बनाउन सकेका छन्। यसमा उनी पूर्ण असफल भएका छन्। 

उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदमा ल्याउन सकेका छैनन्। उपस्थित हुन रुलिङ गर्न पनि सकेका छैनन्। उनी सो विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउनेबारे समेत मौन बसेका छन्। विपक्षीले संसदमा प्रधानमन्त्री खोजी रहने, प्रधानमन्त्री अटेर गरिरहने अनि सभामुख मौन बसिरहने यो क्रम कहिलेसम्म जारी रहला !