देशमा नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै सेना हुन सक्दैन, फर्जी समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइयोस् : सांसद राई

देशमा नेपाली सेनाबाहेक अन्य कुनै सेना हुन सक्दैन, फर्जी समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइयोस् : सांसद राई

काठमाडौं : श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले मुलुकको शान्ति-सुरक्षा, कानुनी राज्य र राष्ट्रियताका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले नेपालमा एउटा मात्र ‘नेपाली सेना’ रहेको स्पष्ट पार्दै ‘सेना’ शब्द जोडेर खोलिएका अवाञ्छित समूहहरूसँग सरकारले वार्ता गरेकोमा कडा आपत्ति जनाए।

गृह मन्त्रीले हालै ‘हिन्दू सम्राट सेना’ नामक समूहसँग वार्ता गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सांसद राईले भने, ‘नेपाल सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो, यहाँ एउटै मात्र सेनाको अस्तित्व छ- त्यो हो नेपाली सेना। यसरी ठाउँ-ठाउँमा अन्य सेना गठन गर्ने छुट कसले दियो? यस्ता ‘सेना’ नाम राखिएका समूहहरूलाई सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ र तिनीहरूसँग कुनै पनि किसिमको वार्ता गरिनु हुँदैन।’

सांसदहरूलाई आफ्नै देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म निर्बाध रूपमा घुमफिर गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जनकपुर जाँदा आफूहरूलाई एउटा समूहले रोक्ने प्रयास गरेको र आफ्ना कार्यकर्तामाथि कुटपिट गरेको घटनाबारे गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

‘हाम्रा श्रमदातामाथि कुटपिट गर्ने अज्ञात समूहमाथि कारबाही भयो कि भएन? म सरकारसँग यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु’, राईले भने।

यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्र र जलस्रोतको समस्याबारे बोल्दै सांसद राईले कोशी ब्यारेजका ५६ वटा ढोका समयमै नखोलिँदा वर्षायाममा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको गम्भीर मुद्दा उठाए।

‘आफ्नै भूभाग डुबाएर हामीले कस्तो राष्ट्रवाद व्यक्त गर्न खोजेको हो?’ भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भनी दिएको अभिव्यक्ति अझैसम्म संसदको रेकर्डबाट नहटाइएकोमा असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले जनप्रतिनिधिले संसदमा उठाएका कुराहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुनेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए।

सरकार घटना भइसकेपछि मात्र जाग्ने गरेको आरोप लगाउँदै सांसद राईले भने, ‘सरकार सुरुङमार्ग उद्घाटन र पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममै मस्त छ। कुनै पनि घटनाले विकराल रूप लिनुभन्दा अगावै सरकारले प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ, नत्र जनधनको क्षति भइरहन्छ।’

मुलुकमा कानुनी राज्य र सहमतिको राजनीति कायम गर्नका लागि सांसदहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

साउन १९, २०८३ मंगलबार १३:५५:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।